काठमाडौं : नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणका लागि गाडिएका सीमास्तम्भको अद्यावधिक नापी विभागसँग तयारी अवस्थामा छ। प्रत्येक स्तम्भको अवस्थिति र निर्देशाङ्कलगायतको विस्तृत विवरणसहित ‘डाटाबेस’ तयार पारिएको छ। त्यस्तो अद्यावधिक अब ‘डिजिटल’ रूपमा हुनेछ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नम्बर अनुसार प्रत्येक सीमास्तम्भको सम्पूर्ण तथ्याङ्कसहितको ‘डाटाबेस’ विभागसँग रहेको जानकारी दिए। नक्साको कोर्डिनेट (अवस्थिति) भएको हुँदा पिलर सार्ने सम्भावना हुन नसक्ने र सारिएको खण्डमा पनि पुरानै ठाउँमा राख्न सकिने अवस्थामा नापी विभाग रहेको पनि बताए। नापी विभाग प्राविधिक रूपमा आवश्यक सबै तथ्याङ्क र तथ्यसहित रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्दै उनले भने, “डिजिटल डाटाबेस तयार छ। ”
लगत लिने क्रम जारी
सन् २०१४ पछि सुस्ता र कालापानीबाहेकको क्षेत्रमा रहेका जम्मा आठ हजार ५५३ वटा पिलरको लगत लिने काम अगाडि बढाइएको हो। दुई देशको सीमा कार्यदल समूहले यसको काम गरिरहेको छ भन्ने खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ।
सन् २०१९ सम्म सम्पूर्ण पिलरको लगत लिने काम सम्पन्न गर्न समयसीमा तोकिएको थियो। तोकिएको समय सीमासम्म काम सक्ने अवस्था नभएको हुँदा यसका लागि सन् २०२१÷२२ सम्मका लागि समयसीमा तोकिएको छ। यसको काम सकेपछि आफ्ना÷आफ्ना सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले लगत लिने काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै भने, “चार हजार पिलरको लगत लिने काम भइसकेको छ। दुई हजार चार सय पिलर ठूला नदीमा पर्छन्। ” सीमाक्षेत्रमा साना–ठूला गरी ५७ वटा नदी छन्। ठूला नदीको धारमा पर्ने पिलर गाड्न गाह्रो हुने स्पष्ट गर्दै भने, “ठूला नदीमा समस्या देखिएको छ। ”
प्रत्येक स्तम्भको नम्बर अनुसार मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्देशनसमेत समूहले दिने गर्दछ। ठूला र साना नदी कहाँ के कस्तो स्तम्भ निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा डिजाइनसमेत दिने गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
सीमास्तम्भको लगत लिने काम करिब सकिन लागेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “ठूला नदीबाहेक अन्यको काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न समस्या छैन। ” पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भार गरी गतवर्ष एक हजार ७२ वटा पिलरको काम सम्पन्न भएको थियो। गतवर्ष मेची नदीमा पाँचवटा नमुना पिलर बनाइएको थियो। नदीमा नयाँ डिजाइन गरेर गाडिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।