आदेश दिने अदालतमाथि कारवाही थालिँदै
आदेश दिने अदालतमाथि कारवाही थालिँदै
बेइजिङ : चीनले हङकङको स्वायत्तताबारेमा फेरि एक पटक कडा अभिव्यक्ति दिएको छ। सी जिनपिङ सरकारले मंगलवार कडा अभिव्यक्ति दिँदै हङकङको संवैधानिक मामिलामा हेरफेर गर्ने अधिकार केबल आफुसँग मात्रै रहेको प्रष्ट पारेको छ।
हालै मात्र हङकङको उच्च अदालतले प्रदर्शनकारीलाई मास्क लगाउन नदिने प्रतिबन्ध हटाइदिएको थियो। अदालतले औपनिवेशिक कालको यो कानुन असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएको थियो।
यस कानुनलाई रद्द गरिदिएपछि हङकङमा प्रदर्शनकारीले मास्क लगाउने स्वतन्त्रता पाएका थिए। यसैलाई लिएर चीनले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको हो। उसले हङकङको संवैधानिक मामिलामा अदालतलाई निर्णय लिने कुनै अधिकार नरहेको प्रष्ट पारेको छ।
हङकङमा पछिल्लो ५ महिनादेखि निरन्तर प्रदर्शन जारी छ। त्यहाँका स्थानीयले चीनबाट अलग्गै लोकतन्त्र मागेर प्रदर्शन गरिरहेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका धेरै जसो छात्र र युवा मास्क पहिरेर सडकमा निस्किएका छन्।
गत महिना मात्रै चीन समर्थित एक नेताले ५० वर्ष पुरानो कानुन फेरि लागू गरेका थिए। यसैमार्फत प्रदर्शनकारीलाई मास्क लगाउन प्रतिबन्ध गरिएको थियो। त्यसपछि युवाहरु ठूलो संख्यामा कानुनको विरोध गर्न मास्क लगाएर सडकमा निस्किएका थिए।
हङकङको उच्च अदालतले प्रदर्शनकारीमाथि मास्क लगाउन नदिने कानुन खारेज गरिदिएको थियो। तर यही मामिलालाई लिएर चीनले हङकङको अदालतले आफ्नो दायरा भन्दा बाहिर निस्केर फैसला सुनाएको जनाएको छ।
चीनको संसदीय मामिलाका प्रवक्ता जाङ्ग तिएवीले केबल संसदले मात्रै यो फैसला गर्न सक्ने बताए। उनले संविधान कुनै पनि पनि हङकङको आधारभूत कानुन हुने कुरा संसदले निर्णय लिने भन्दै अदालतको निर्णयमा आक्रोश पोखेका हुन्।
जाङ्गले भने, 'हङकङको उच्च अदालतको यो फैसलाले त्यहाँका प्रमुख कार्यकारी क्यारी ल्याम र शहरको सरकारलाई कम्जोर बनाइदिएको छ', 'अब संसदले अदालतको फैसलामाथि कारवाही चलाउन छलफल गरिरहेको छ। यसबारेमा अधिकारीहरुसँग परामर्श गरिरहेका छौँ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।