पर्सा : नेपाली भूमि मिचेर २०७४ माघ २ गते नेपाल भारतको सीमा स्तम्भ गाड्न ठिक्क पारेको जमिनको भूमिकर रवीन्द्र महतो कोइरीले वीरगन्ज महानगरपालिकामा बुझाएका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्मका लागि त्यो जग्गाको भूमिकर वीरगन्ज महानगरमा गई शुक्रबार बुझाएका हुन्।
'बाबुबाजेको पालाबाट राज्यलाई कर बुझाउँदै अहिले मेरो भागमा आइपुगेको छ। नेपालको प्रदेश-२ को वीरगन्ज महानगरपालिका-१ छपकैयाको कित्ता नम्बर १४ र ४८ लगायतका जमिनको भूमिकर १२ हजार ३३५ बुझाएँ' कोइरीले थाहाखबरसँग भने।
मुलुकको पछिल्लो संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा नै कर बुझाउन मिल्ने भएपछि गएको शुक्रबार वीरगन्ज महानगरपालिकामा पुगी राज्यलाई सो कर बुझाएको उनले बताए। 'मैले बुझाएको सम्पत्ति तथा भूमिकर रसिद नम्बर ९५२२ हो' उनले देखाउँदै भने।
विरोधका बीच किसानको जमिन तत्काललाई जोगियो
स्थानीयको झण्डै ५० विघा नेपाली भूमि भारततर्फ पार्दै ०७४ माघ २ गते दुवै देशका सीमा सर्वे टोलीले सीमा स्तम्भ गाड्न थालेपछि लालपुर्जा हातमा लिएर जमिनवाला, संचारकर्मी, स्थानीयबाट ठूलो विरोध भएको थियो।
विस ०७४ माघ पहिलो साताभरी विरोध, मिडियामा समाचार, नापी टोलीको अनुगमन र नेपालकै सर्वोच्चको पनि साहाराले तत्काललाई कोइरीलगायतको जमिनमा सीमास्तम्भ भने गाड्ने काम रोकियो। साविकको दशगजाभन्दा पनि यता आई पिलर गाड्न ठिक्क पारिएको सोही जग्गाको आर्थिक वर्ष ०७६⁄०७७ को भूमिकर कोइरीलगायतको किसानले राज्यलाई बुझाएका छन्।
जमिनको लालपुर्जा नेपाली किसानका हातमा, जमिन उपार
पर्साकै झौवागुठी, जगन्नाथपुर ठोरी क्षेत्रको सयौं विघा किसानको जमिन भने स्थानीयले जोगाउन सकेका छैनन्। नेपाल र भारतको सीमामा पर्ने सीमास्तम्भ केही वर्षयता एक्कासी सरेर साविकको दशगजाभन्दा यता आएपछि पुस्तौँदेखि नेपाली किसानले उपभोग गरेको जमिनमा भारतले ढिम्किन नदिएको पर्साको झौवागुठीका किसानले मलिन अनुहार लगाउँदै बताए।
आफ्नो जमिनमा खनजोत गर्न भारतको एसएसबी र उताका स्थानीयले नदिएपछि लालपुर्जा हातमा बोकेर नेपाल सरकारलाई कर बुझाउनुबाहेक अरू केही उपाय नभएको उनीहरूको तर्क छ।
'हाम्रो जमिनको बीचमा ल्याएर सीमास्तम्भ गाडिएको छ' पर्साको झौवागुठी हालको विन्दवासीनी ४ का वडासदस्य मुकेश साह कानुले विगत सम्झिँदै भने, 'मेरो पनि चार विघाजति जमिन उतै परिसक्यो। जुन जमिनमा पहिले बाजेहरूले हात्तीको आहारका लागि उखु लगाएर खुवाउने गरेका थिए।'
नेपाली भूमिमा खनजोत गर्न दिँदैनन् एसएसबी
पछिल्लो समयमा सीमास्तम्भ गाडिएको नेपाली भूभागमा भारतीय एसएसबीले खनजोत गर्न रोकेको छ। सीमाको पिलर गाडिएको पर्साको साविक झौवागुठी गाविस १, ३ र ४ हालको विन्दवासीनी गाउँपालिका-४ का जादु लाल साह, सुरज साह कानु, सुनिल साह, इनुस देवान, मदन प्रसाद, मुकेश साह कानु, श्यामबाबु प्रसाद कानु, ताजुदिन राउत गद्दी, हृदयनारायण साह कानुलगायतको जमिनमा पनि भएको त्यहि अवस्था छ।
एसएसबी र भारतीय नागरिकले रोकेको जमिनको भने लालपुर्जा सबै नेपाली किसानको हातमा छ। 'आफ्नो लालपुर्जामा भएको जग्गामा खनजोत गर्न पाए हामीलाई कसैको विरोध गर्नुछैन' उनीहरूले एक स्वरमा भने।
'नेपाल सरकारले दिएको लालपुर्जाअनुसार कर तिरेको जग्गामा खनजोत गर्नै नपाउनु कहाँसम्मको न्याय हो?' भौवागुठीका किसानले स्थानीय संचारकर्मीसामु प्रतिप्रश्न गरे।
'खनजोत गर्ने समयमा भारतीय एसएसपी र स्थानीयले आएर कुटपिट गरी धम्क्याएर लखेट्छन्। मुस्किलले बाली लगायो भने पाकेपछि घर ल्याउन पाउने हो कि होइन भन्ने निश्चित हुन्न। कतिखेर उताका मानिसले लगिदिन्छन्' ठेगान हुदैन विन्दवासी ४ का सुरज साह कानुले भने।
'जग्गाको लालपूर्जा आफूसँग छ। जग्गा उपभोग गर्न भारतीयले दिनै छाडे। हाम्रो जग्गाको बीचमा अहिले दुईदेशको ३९५ का मुनी ९ लेखिएको सीमास्तम्भ गाडिएको छ। यो जग्गा मेरै हो' १०९ वर्षीय बताउने मुषहर राउत गद्दीले भने।
झौवागुठीमा मात्र साविकको दशगजाभन्दा ३०० मिटरभित्र सीमास्तम्भ
पर्साको झौवागुठी ४ मा मात्र सीमास्तम्भ नम्बर ३९०, ३९५, ३९७ र ३९६ को सहायक पिलर ९, ४० र ९९ लगायत लेखिएको पिलर दशगजाभन्दा पनि ३ सय मिटरभित्र ल्याई खेतका बीचमा गाडिएका छन्। यी सबै सीमास्तमभ गएका ५⁄६ वर्ष यता मात्र गाडिएका हुन्।
'पहिले यी पीलर यहाँ थिएनन् १०९ वर्षीय मुषहर साउत गद्दीले भने 'नदीका बीचमा भएको पीलरमा त एउटा पोल जस्तो पो गाडिएको छ। त्यो चाही यहाँभन्दा करिब ३०० मिटर पर नै पर्छ। पहिले हो त्यहि मेन पीलर थियो।'
२०२२ सालको नापीअनुसार आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गाको नेपाल सरकारलाई कर तिर्दै आएको उनले बताए। 'आफ्नो नम्बरी जग्गा कसैले भन्दैमा भारतीयलाई कसरी दिने? स्ट्रिप म्यापको बहानामा नेपाली भूमि भारतीयलाई सुम्पन सकिदैन। यो विषयमा हाम्रा राज्य सम्यन्त्र र सरकारहरू किन बोल्दैनन्?' पीडित किसानले प्रश्न गरे।
कहिले सशस्त्र प्रहरी त कहिले साविकको नेपाल सरकार अनि अहिले जनपुरसम्म पुगी नापी विभाग र मन्त्रालयका मानिस पनि भेटाएर जुनासो राखेका उनीहरूले बताए। यस विषयमा आजसम्म कतैबाट सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
सीमाको नापी गर्ने प्रविधि सशस्त्रसँग छैन, उताकोले नाप्दा जे आउँछ यताका चुप
सीमाको नक्सांकन गर्ने प्रविधि सशस्त्र प्रहरीसँग नहुँदा भारतीय पक्षको प्रविधिबाट जमिन नाप्दा हरेक पटक नेपालकै सीमा मिचिने प्राविधिकहरूको कथन उल्लेख गर्दे कानुले आफ्नो अनुभव सुनाए। यो कुरामा अरू स्थानीयले पनि सहमत जनाएका छन्।
'नेपालले सीमाको सुरक्षा गर्ने विवादित जग्गामा नापी गर्नु पर्यो भने सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीले पनि उताकै भर पर्नु हुन्छ। गलत रिपोर्ट आए पनि नेपाली मारमा पर्नुको विकल्प छैन। तर, हामी आफ्नो जमिन हडपिँदा टुलुटुलु हेरेर कसरी बसुँ?' आक्रोशित हुँदै मदनप्रसादले भने।
भारतसँग सीमा जोडिएको पर्साको ११६ किमी क्षेत्रफलमा ४९ वटा जंगे पिलर, ४९ वटा सहायक पिलर ९६१ वटा साना सहायक पिलर गरी कूल एक हजार ५९ सीमास्तम्भ रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सन् २०१४ देखि चितवनको बाल्मीकि नगरबाट दुवै देशका अधिकारीहरूको सहकार्यमा सीमांकन कार्य सुरु भएपछि हालसम्म नेपाल पक्षको भागमा परेका पर्साका प्रायः सबै सीमास्तम्भ नेपाली पक्षले मर्मत वा पुनःनिर्माण गरे पनि भारतीय पक्षले सो मर्मत हालसम्म पूरा नगरेको उनीहरूको तर्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।