उपसभामुखको पिरलो : वडा अध्यक्षलाई प्रमुख अतिथि, माननीयलाई वास्तै गर्दैनन्

|

धनगढी : संघीय सरकारले आफूहरूलाई अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन्। अन्तरप्रदेश भ्रमणको क्रममा धनगढी पुगेका प्रदेश-२ का सभामुखसहितका प्रदेशसभा सदस्यहरूले संघीय सरकारबाट अधिकार पाउन नसक्दा समस्या भइरहेको बताएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख तथा सदस्यहरूले पनि संघीय सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नपाइरहेको गुनासो गरेका छन्। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रदेश-२ का सभामुख सरोज कुमार यादवले अधिकार बिनाको संघीयता तयार गरेको बताए।

‘यस्तो संघीयता आएको छ कुनै अधिकार नै छैन’ उनले भने, ‘भारतको भन्दा पनि बढी अधिकार हाम्रो संविधानमा छ। तर, प्रदेशलाई अधिकार अझै प्राप्त भएको छैन।’

सभामुख यादवले संघीय सरकारकै कारण अधिकार पाउन कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार सफल हुन सहज नभएको उनले बताए। प्रदेश सरकार असफल हुँदा केन्द्र सरकार पनि सफल हुन नसक्ने उनले बताए। सभामुख यादवले केन्द्र सरकारको  रवैया राम्रो नरहेको भन्दै तत्काल सच्चिनु पर्ने बताएका थिए।

‘प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउँदा केन्द्र सरकार पनि सफल हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारको जुन रवैया छ। त्यो राम्रो छैन। त्यो तुरुन्त सच्याउनु पर्छ।’

संघीय सरकारै कारणले आफ्नो प्रदेशमा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए। ‘अहिले २४ वटा कानुन बनाएका छौँ। हाम्रो प्रदेशले चाहेको भए एक सय कानुन हामी बनाउन सक्थ्यौँ’  उनले भने, ‘कानुन बनाएर के गर्नु व्यवहारमा लागू त हुँदैन।’

यस्तो समस्या आफूहरूको मात्रै नभएर सबै अन्य सबै प्रदेशको रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘सबै प्रदेशको पीडा त एउटै हो। कसैले बोल्दैनन् कसैले बोल्दैनन्।  हामी बोल्ने पक्षमा छौँ। किन भने हामीलाई संघीयता चाहिएको छ।’

सभामुख यादवले हालसम्म २३ वटा कानुन पारित गरेको जानकारी दिए। दुइटा कानुनमा विवाद उत्पन्न भए पनि अन्य सबै कानुन सर्वसम्मत रूपले पारित गरिएको उनले बताए। प्रहरी ऐन र करार सेवा ऐनमा केही विवाद उत्पन्न भएको सुनाए। संघीय सरकारकै कारण यी दुई विधेयक तयार गरिएको उनले बताए।

‘प्रदेश २ मा एउटै कम्पाण्डमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सबै मन्त्री, सबै सचिव छन् तर, प्रहरी छैनन्। त्यो रवैया हेरर कानुन बनाइएको हो’ उनले भने ‘मन्त्री १० बजे मन्त्रालय आउँदा कर्मचारी हिजो नै काठमाडौं पुगिसकेका हुन्थे। यस्तो अवस्था धेरै आयो। त्यही भएर करार ऐन ल्याउने र कर्मचारी आफैंले भर्ना गर्ने भनिएको हो।’

समितिका सभापति पनि रुष्ट

प्रदेश-२ का सभामुखले मात्रै होइन विषयगत समितिका सभापतिहरूले पनि संघीय सरकारबाट रुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले संघीय सरकारले आफूहरूको विभेद गरेको आरोप लगाए। अर्थ तथा योजना समितिका सभापति मनिस कुमार सुमनले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रदेशसभा निर्माण गरिएकाले यस्तो समस्या आइरहेको बताए।

‘हाम्रो प्रदेशमा हाम्रै हातमा प्रशासन छैन। संविधान बनाउनेहरूले संघीयता दिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रदेशसभाको कल्पना गर्नु भएको हो' उनले भने, हतारमा लागू गर्ने भएका कारण प्रदेशसभाको अधिकार अपुरो रह्यो। ’

सभापति सुमनले प्रदेशसभा इच्छा नै नगरेको बच्चा जस्तो भएको बताए। उनले भने, ‘यो नचाहा नचाहँदै आएको जस्तो भएको छ। त्यसैले त प्रदेशसभाको अधिकार लेख्न बिर्सिए, प्रदेशसभाको काम कर्तव्य यादै रहेन। एकदमै हतारमा हुँदा थोरै लेखिदिएका रहेछन्।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भन्छन् : कार्यान्वयनमा समस्या

प्रदेश-२ का सभामुख र समितिका सभापतिले संघीय सरकारले आफूहरूलाई अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको बताए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने आफूहरूले पाएको अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्।

संघीयता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी आफूहरूले पाएको भन्दै सभामुख थापाले अहिले अवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘हामीले सबै व्यवस्थित गरेका छौँ। यसको श्रेय इतिहासले तपाईं हामीलाई दिन्छ’ उनले भने, ‘हामी निराश हुनुपर्ने अवस्थामा छैन। संविधानले जे जति दिएको छ यसलाई कार्यान्वयन गरेमा अधिकार थपिन्छ।’

उपसभामुखको यस्तो गुनासो

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख थापाले संघीय सरकारप्रति धेरै गुनासो नगरे पनि उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले भने खुलैरै गुनासो गरिन्। उनले सरकार र संसद्‍बीच अन्तरद्वन्द्व रहेको बताइन्। संविधानले दिएको अधिकार तलसम्म नपुगेका कारण कानुन निर्माण गर्दा, प्रशासनिक व्यवस्था गर्दा र वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा समस्या भइरहेको उनले बताइन्।

‘तपाईंहरूलाई जस्तै समस्या हामीलाई पनि छन्’ प्रदेश २ का सभामुखलाई अंगित् गर्दै उनले भनिन्, ‘वडा अध्यक्षलाई प्रमुख अतिथि बनाउँछन् माननीय गए भने वास्तै गर्दैनन्।’

संघीयताले दिएको अधिकार प्राप्त नहुँदा प्रदेश सभा सदस्यहरू निरीह बन्दै गइरहेको उनले बताइन्। प्रदेशसभा सदस्यभन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी लोकप्रिय भइरहेको उनले सुनाइन्।

सांसद पनि त्यही भन्छन्

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेको बताए। ‘केन्द्रले कुने पनि हालतमा प्रदेशलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन’ उनले भने, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारहरू दिनलाई पनि समस्या भइरहेको छ।’

प्रदेश बलियो नबन्नुमा केन्द्र सरकार नै दोषी रहेको उनको आरोप थियो। ‘राम्रो र बलियो सरकार भएको संघले रुचाएको छैन’ संघीय सरकार प्रति गुनासो पोख्दै' उनले भने, ‘लुलो लंगडो प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार भए यिनीहरूलाई हाम्रै अगाडि पछाडि घुमाइ रहन पाइन्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ।'

प्रदेश २ का कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिका सभापति वीरेन्द्र सिंह यादवले पनि संघीय सरकारले चासो नदिँदा समस्या भइरहेको बताएका थिए।

प्रदेश-२ का तर्फबाट सभामुखसहित, अर्थ तथा योजना समितिका सभापति सुमान, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिका सभापति सिंह, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति रामचन्द्र मण्डल, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति जयनुल रायन, प्रदेश मामिला समितिका सभापति अशोककुमार यादवले प्रदेश २ का भइरहेको संसदीय गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट सभामुख थापा, उपभामुख जोशी, प्रमुख सचेतक तामाङसहित बिधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारी नन्दा बम, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य पूर्ण जोशी र सामाजिक विकास समितिकी सदस्य दुर्गा विकले जानकारी दिएका थिए।

मंगलबार धनगढी पुगेको प्रदेश-२ का सभामुखसहितका प्रदेशसभा सदस्यहरूले टोलीले मंगलबार नै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि भेटेका थिए। मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा पनि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको गुनासो गरेका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.