नेतामाथि खनिए द्वन्द्वपीडित : लुटेको सम्पत्ति कहाँ लगियो, कसको आदेशमा हत्या गरियो?

काठमाडौं : तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले लामो समय भइसक्दा पनि दोषीलाई कारवाही गरि लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न चासो नदेखाएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति आक्रोश पोखेका छन्।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूगेको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावितहरुले राजनीतिक दलका नेताले सत्तामा पुगेपछि आफुहरुको समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्। 

सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालसंगै, नेता माधवकुमार नेपाल र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई मञ्चमा राखेर पहिला आफुहरुको कुरा सुन्न आग्रह गर्दै बोल्न थालेका द्वन्द्व पीडितहरुले नेताहरुले शान्ति सम्झौताको अक्षरश: कार्यान्वयन नगरेकोमा आक्रोश पोखे। 

द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले तात्कालीन अवस्थामा मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धिहरुको उलंघन गरेका सहयात्रीलाई कारवाही गर्न अध्यक्ष दाहाल डराएको आरोप लगाए।

तत्कालीन अवस्थामा सहयात्रीहरुले विभिन्‍न मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धिको पालना गर्नुभएन। त्यसमा महिला भनिएन। बालबच्चा भनिएन। २०५२ सालमा मेरो घर लुटियो सबैलाई बाँधेर। २०५६ सालमा खेतबाट अपहरण गरेर ढुङ्गैढुङ्गाले थिचेर हत्या गरियो', उनले भने, 'त्यस हत्यामा तपाईंको संलग्नता हो कि तपाईंको आदेश हो ? होइन भने त्यो रिसले गरेको हो या पुर्वाग्रहले गरेको हो। त्यसलाई कारवाही गर्न तपाई किन हिचकिचाउनुहुन्छ ?'

कार्यक्रमा अर्का पीडित हिम बहादुर बस्नेतले द्वन्द्वकालिन समयमा लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न आग्रह गरे। शान्ति सम्झौतापछि पनि तात्कालिन समयमा सरकार र द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट पीडित भएकाको जनजीविका सामान्य बन्‍न नसकेको भन्दै तत्काल लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गरि सामान्य जनजीविकाको अवस्था निर्माण गर्न आग्रह गरे।

'हिजो लुटिएको सम्पत्ति एउटा सानो कराईमै भएपनि उसले पकाएर खान पाउनु पर्ने कि नपर्ने ?', उनले प्रश्न गरे, 'अहिले त्यहा जानुपर्ने कि नपर्ने ? अहिलेसम्म उसको निजी सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? कहाँ कहाँ कब्जा गर्नुभएको छ ? त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्नुहोस्।'

त्यसैगरी द्वन्द्वमा पति गुमाएकी सीता ओलीले द्वन्द्व पीडितले १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले न्याय निरुपण गर्न सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नियुक्त गर्न पनि आग्रह गरे।

पीडितका कुरा सुनेपछि अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्नलाई आम माफी दिन नसकिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।