थाहा संवाद

अब पनि नसच्चिए कम्युनिष्ट पार्टीले धक्का खान सक्छ

'मन्त्री छान्‍ने र नेता मिलाउने काम राष्ट्रपतिको होइन'

मंसिर ९, २०७६

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री हेरफेरमा नेकपामै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। असन्तुष्टि जनाउँदैमध्ये एक नेताहरु स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल। उनले मन्त्रिपरिषद् परिवर्तनबारे चार बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै ओलीको कार्यशैलीको कठोर आलोचना गरे। नेपकाभित्र अहिले प्रतिपक्षीका रुपमा परिचित उनले  नयाँ मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकै दिन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई लिएर ओलीलाई चार प्रश्न गरेका थिए।

    सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई लिएर नेकपाको सच्चा नेता कार्यकर्ताको मनमा गम्भीर प्रश्न उठेको जनाएका थिए। विगतमा नेकपाविरुद्ध नै लागेकालाई मन्त्रालय सुम्पेर प्रम ओलीले इमान्दार कार्यकर्ताको मन दुखाएको उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र  खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका नेता रावलसँग मन्त्री हेरफेरमा उनले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि, सरकारको काम र सीमा अतिक्रमण लगायतका विषयमा थाहाखबरका भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

    पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा तपाईंले किन असहमति जनाउनु भएको?

    मैले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा असहमति जनाएको होइन। मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा केही क्रियाकलाप जुन भए र केही पात्रलाई जसरी ल्याइयो त्यसबारेमा टिप्पणी गरेको हुँ। यो टिप्पणीमध्ये पहिलो टिप्पणी के हो भने, नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति भनेको एकदमै मर्यादित र राष्ट्रको संरक्षकको हैसियतको पद हो। त्यो हैसियतको पदले मन्त्रीको चयन गर्ने, अमुक-अमुक पार्टीका नेताहरूबीच भइरहेको मतभेद मिलाउने वा त्यहाँ सक्रिय रूपमा पार्टी राजनीति गर्ने कुरा यो नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन।

    त्यस्तो भयो भनेर सञ्चार माध्यममा आइरहेको हुँदा यदि त्यस्तो भएको हो भने त्यो गलत हो। त्यस्ता क्रियाकलाप रोकिनु पर्छ भन्‍ने मेरो पहिलो टिप्पणी हो। यो मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरको सन्दर्भमा पनि यस्तो भयो भन्‍ने कुरा आएकाले त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्‍ने मेरो पहिलो टिप्पणी हो। दोस्रो टिप्पणी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। हामीले केन्द्रमा बहुमतको सरकार बनाउनुको साथै सात प्रदेशमध्ये ६ मा आफ्नो सरकार गठन गरेका छौँ। यस्तो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको साथसाथै राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको पार्टीले हिजो अर्थात् विगतको दिनमा यो पार्टीविरुद्धमा यो पार्टीका नेतालाई भौतिक रूपमा समाप्त गर्ने प्रयासदेखि लिएर नेपालको संविधानको निर्माण हुन नदिनेसम्मका गतिविधि गर्नेलाई मन्त्री पद सुम्पिएकोमा मेरो गम्भीर असहमति हो।। 

    नेपालमाथि नाकाबन्दी हुँदा त्यसलाई स्वागत गर्ने व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुको अर्थ के हो? संविधान जनाउने पार्टी वा नेतालाई कानुन मन्त्री बनाउनु हुँदैन थियो भन्‍ने तपाइँको तर्क हो?

    पार्टीको बहुमत हुँदा हुँदै यस्तो काम गर्नु पर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? यो गर्नु को नीति के हो? यो गर्नुको कारण के हो? कि त यो सम्बन्ध पार्टीमा छलफल हुनु पर्‍यो,  कि त पार्टीले के भन्नु पर्‍यो भन्दा बहुमत ल्याए पनि निर्वाचनको बेलामा हामीले जसलाई पराजित गर्ने भनेका थियौँ । तिनलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने अब यो नीति हो भन्नु पर्‍यो।

    पहिलो कुरा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन शक्ति, जुन समर्थन, जुन राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रमको साथ यत्रो बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो यही कुरालाई आघात पुर्‍याउने गरी केही पात्रहरूलाई किन ल्याइयो, यसको औचित्य के हो भन्‍ने मेरो एउटा प्रश्न छ। त्योसँगै तपाईंले अघि प्रश्न गर्नु भएको थियो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला भनेको नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने प्रत्यक्ष मन्त्रालय हुन्। अनि त्यस्तो मन्त्रालयमा यो पार्टीविरुद्ध, संविधानविरुद्ध, नेपाली जनताको एकताविरुद्ध लाग्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याउनुको अर्थ के हो? यसले के अर्थ गर्छ? यसले के सन्देश दिन खोजेका हो? अर्थात् त्यस्तो गर्नुपर्ने बाध्यता यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई किन पर्‍यो भन्‍ने मेरो गम्भीर प्रश्न छ।

    यस्तो विषयमा किन पनि नेकपाका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले चासो राखेका होलान् भन्नुहुन्छ भने यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्‍याउन त यो पार्टीका हजारौँ हजार नेता कार्यकर्ताले रगत पसिना बगाएका छन् नि। उनी उहाँहरूको त्यत्रो पङ्क्ति हुँदाहुँदै र पार्टीको बहुमत हुँदा हुँदै यस्तो काम गर्नु पर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? यो गर्नु को नीति के हो? यो गर्नुको कारण के हो? कि त यो सम्बन्ध पार्टीमा छलफल हुनु पर्‍यो,  कि त पार्टीले के भन्नु पर्‍यो भन्दा बहुमत ल्याए पनि निर्वाचनको बेलामा हामीले जसलाई पराजित गर्ने भनेका थियौँ । तिनलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने अब यो नीति हो भन्नु पर्‍यो।

    स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा दस्ताबेजहरू ल्याउनु पर्‍यो। दस्तावेजमा देख्दा यस्तो गर्नेहरूविरुद्धमा लड्नु पर्छ लेख्ने, निर्वाचनमा जनतासँग मत पनि त्यसै गरी माग्ने अनि त्यसको विपरीत त्यस्ता पात्रलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था किन आयो भनेर मैले टिप्पणी गरेका छु।मेरो तेस्रो टिप्पणी, हामीले नेपालको संविधान अनुसार समानुपातिक सिद्धान्त र सामाजिक न्यायको कुरालाई आत्मासाथ गरेका छौँ। अहिले चाहे महिलाका कुरा गर्नुहोस् वा देशका सबै भौगोलिक सन्तुलनमा राख्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने पनि मन्त्री परिषद्को हेरफेरको औचित्य सावित हुँदैन। त्यस कारण यी कुराहरू नहुन् भनेर मैले सम्बन्धित अख्तियारवाला व्यक्ति या त्यस्ता ठाउँलाई यस्ता कुरामा सच्‍चिनु पर्छ, नभए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै धक्का खान सक्छ भनेर सचेत गराएको हुँ।

    मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुनुभन्दा भण्डै एक महिनाअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धनगढी आउँदा तपाईंले नै मन्त्रिमण्डलमा न्यायोचित सम्बोधन हुनुपर्छ भन्‍नु भएको थियो। तर, तपाईंको आवाज त सम्बोधन भएन नि?

    सुदूरपश्चिमको हकमा त यहाँबाट लेखराज भट्टजी मन्त्री हुनुभएको छ। उहाँलाई मैले बधाई पनि दिइसकेको छु। तर मैले त सुदूरपश्चिमको व्यक्ति पर्‍यो की परेन भन्‍नै मात्रै हेर्ने होइन। राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्छु म। नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको सवाललाई हेर्छु। यो राष्ट्रको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र यसको आफ्नो स्वाभिमान कतातिर हुन्छ त्यो हेर्छु। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भइरहेपछि त्यसलाई सबै राजनैतिक दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तहबाट भारतसँग वार्ता गरेर आफ्नो भूभागको रक्षा गर्ने कुरा भइरहेको छ। त्यस्तो स्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गर्दा जसको बहुमत छ यसले संविधानको मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्ने। संविधानका प्रावधानहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने। निर्वाचनको घोषणा पत्र र पार्टीको नीतिगत निर्णयहरूको सम्मान गर्नु पर्ने हो भन्‍ने मेरो भनाइ हो।

    मन्त्री हेरफेर गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पनि केही अर्थ रहेन नि। यस्तो किन भयो?

    संविधान अनुसार राष्ट्रपति एकदमै मर्यादित र राष्ट्रको संरक्षकको हैसियतको पद हो। त्यो हैसियतको पदले मन्त्रीको चयन गर्ने, अमुक-अमुक पार्टीका नेताबीच भइरहेको मतभेद मिलाउने वा त्यहाँ सक्रियरूपमा पार्टी राजनीति गर्ने कुरा संविधानले अनुमति दिँदैन। त्यस्तो भयो भनेर सञ्चारमाध्यममा आइरहेकाले यदि त्यस्तो भएको हो भने गलत हो। त्यस्ता क्रियाकलाप रोकिनु पर्छ भन्ने मेरो पहिलो टिप्पणी हो।

    अब कार्यसम्पादनमा त कसलाई कति नम्बर दिएको थियो। को कति नम्बरले फेल भयो। को उत्तीर्ण भयो, को अनुत्तीर्ण भयो त्यो त निर्णयकर्ताले भन्‍ने कुरा हो। यसमा मेरो खास भनाइ केही पनि छैन। तर, यस सम्बन्धमा बाहिर आइसकेको अर्काे कुरामा मेरो भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गर्नु भयो यति समयसम्मको लागि कामको परिणाम दिने भनेर। त्यसै गरी मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग सम्झौता गर्नुभयो।

    अब त्यो सम्झौताको अवधि नसकिँदै कति मन्त्री हट्नु भयो? कति सचिवको सरुवा गर्नुभयो? अनि यस्ता सम्झौताको तात्पर्य के?

    जुन बेला यस्तो सम्झौता गरिएको थियो त्यति बेला मैले के भनेको थिए भने, हाम्रो प्रर्णालीका प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने भए उहाँलाई संवैधानिक अधिकार छ। पार्टीले कुन व्यक्तिलाई कहाँ पठाउने हो त्यो पार्टीले पनि निर्णय गर्न सक्छ। यो दल गत व्यवस्था भएको हुँदा पार्टीको नीतिगत निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई सम्झौता गर्ने, अर्काे कुनै तत्त्वलाई ल्याएर काम लगाए जस्तो। मन्त्रीले सचिवलाई कामको आधारमा हेरफेर गर्न पाउने अधिकार छ। अनि फेरि मन्त्रीले सचिवसँग सम्झौता गर्ने यो हाम्रो प्रणाली सम्बत कुरा होइन। यो गलत हो। यस्तो किन गरियो भनेर मैले त्यही बेला प्रश्‍न उठाएको थिए। अहिले व्यवहारबाट मैले भनेको कुरा त सही साबित भयो नि। 

    तपाईंले त पार्टीमा दुई अध्यक्ष आवश्यक छैन पनि भन्‍नुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्षले पार्टी चलाउने सहमति भएको सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा हस्तक्षेप नगर्लान् भन्‍न सकिन्छ र?

    हाँस्दै ...होइन कसले कहाँ हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, कसरी काम गर्न हुन्छ त्यो भविष्यमा देखिने कुरा हो। र, जसले-जसले अहिले सम्झौता गर्नुभएको छ। त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। तर, यस सम्बन्धमा सामान्य मेरो भनाइ के छ भन्‍नुहुन्छ भने, यदि अब कार्यकारी अधिकार अध्यक्षहरूबीचमा राम्ररी विभाजित भएर त्यो अगाडि गएको र एक अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउने र अर्का अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा साच्चिकै भएको हो भने त्यो कुरा सबै भन्दा पहिले स्थायी कमिटीमा आउनु पर्‍यो।

    कुराकानी जस्ताको तस्तै :

    केन्द्रीय कमिटीमा आउनु पर्‍यो। त्यो औपचारिक रूपमा जानकारी हुन पर्‍यो। र, त्यो गरिएको कुरा अनुसार काम आरम्भ हुनु पर्‍यो। त्यस कारण मेरो मान्यता के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि गरिएका कुराहरू जब सम्म व्यवहारमा सिद्ध हुँदैन। तब सम्म यो के हुन्छ भन्ने कुरामा म अहिले निष्कर्षका साथ भन्‍न सक्दिन।

    अब सीमा अतिक्रमणको प्रसंगमा लागौँ। पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दीविरुद्धमा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसको निकै राम्रो प्रभाव पर्‍यो, जनताले पनि दह्रो साथ दिए। अहिले त्यस्तै समस्या आउँदा सरकार किन चुप छ? किन माैन छ?

    होइन सरकार चुप्प लाग्यो भन्‍न त मिल्दैन। सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजी स्वयमले हाम्रो अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीबाट विदेशी फौज फिर्ता जाऊ भनेर भन्‍‍नुभयो। त्यस्तै गरेर अहिले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाइसकेको अवस्था छ। सरकार चुप लागेका त भन्‍न मिल्दैन। 

    सरकार चुप्प लाग्यो भन्‍न त मिल्दैन। सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजी स्वयमले हाम्रो अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीबाट विदेशी फौज फिर्ता जाऊ भनेर भन्‍‍नुभयो। त्यस्तै गरेर अहिले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाइसकेको अवस्था छ। सरकार चुप लागेका त भन्न मिल्दैन। 

    तर, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले कालापानी हाम्रो भूमि हो भनिरहेका छन्?

    जो–जो भारतीयले जे भने पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो। सुस्ता हाम्रो हो। हामी पनि त यही भनिरहेका छौँ। म सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्‍न लायक बन्छु भन्‍ने भारतले असल छिमेकीको मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो सबै अतिक्रमित भूभाग छोड्नु पर्छ। फर्किनुपर्छ भनेर हामीले पनि भनिरहेका छौँ। त्यसैले कहाँ कुन मन्त्रीले के भने भन्ने कुरा भन्दा पनि भारतको सङ्घीय सरकारसँग हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च स्तरमा वार्ता गर्ने, आफ्नो एैतिहासिक दस्ताबेजहरू, तथ्यहरू, प्रमाणहरू दृढतापूर्वक राखेर आफ्नो भूभाग माथि आफ्नो स्वामित्व पूर्ण रूपमा कायम गर्न पर्छ भन्‍ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। 

    हाम्रा असमान सन्धि-सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भनेर तपाईंले भन्दै आउनु भएको छ। त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पनि कुरा आउँछ। त्यो कति सम्भव छ? हामी गर्न सक्छौँ?

    तपाइँले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको त धेरै परको कुरा गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु भन्दा पहिले हामीले गर्ने कामहरूको त कुरा गरौन। जस्तो मनमोहन अधिकारी जी प्रधानमन्त्री हुँदा म पनि उहाँको भ्रमण दलको सदस्य थिए। दिल्लीमा हामीले विपी नरसिंह रावत तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्दा उहाँले सन् १९५० को असमान सन्धि हो। यसका कतिपय  प्रावधानहरू हाम्रा लागि अहिले उपयुक्त छैनन्, समयअनुकल छैनन् भनेर कुराकानी गर्दा उहाँले हुन्छ हामी कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गरौँ, यो सन्धिका ती कुराहरू परिवर्तन गरौँ भनेर उहाँले भन्‍नुभयो।

    हामीले पनि त्यसमा तत्परता लेखायौँ र दुवै देशले कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा सुरु गरिसकेका थिए। गर्नुपर्ने कामहरू गरौँ भन्ने मेरो कुरा हो। जहाँसम्म तपाइँले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्‍नुभएको छ। गर्न नसकिने भन्‍ने कुरा हुँदैन। हामी सार्वजनिक रूपमा समान अरूजस्तै स्वाभिमानी देश हौँ। हामीले आफ्नो देश प्रति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हाम्रो देशको हित प्रतिकूल मान्दैनौ भन्ने हाम्रो हक, अधिकार त छ नि। त्यस विषयमा कुनै पनि देशसँग वार्ता गर्न सकिन्छ।

    र म भन्दै छु, विगतका निरंकुश अलोकतान्त्रिक सामन्तिबाट व्यवस्थाले थोपरेको असमान सन्धि-सम्झौताहरू आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले मान्‍नु हुँदैन। मान्नु पर्ने बाध्यता छैन। श्री ३ मोहन शमशेरले आफ्नो कुर्सी जोगाउन गरेको सम्झौता आजको वर्तमान नेपालले मान्ने भएपछि अनि त्यो श्री ३ मोहन शमशेरको राज र हाम्रो गणतन्त्र नेपालमा के फरक भयो त? नेपालभित्र लोकतन्त्रका कुरा गर्ने अनि हाम्रो परराष्ट्रलाई लोकतन्त्रिक बनाउनु पर्दैन? त्यस कारण समग्रतामा लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ।

    तपाईं यस्तो भन्नुहुन्छ। तर, तपाईंकै दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेको देखिँदैन। यस्तो भन्दा बरु तपाइँलाई सत्तारुढ भित्रैको प्रतिपक्षी भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। होइन र? 

    त्यो प्रतिपक्षी त मैले दुई पटक भनिसको छु या त मान्छेले नबुझेर भनेका हुन्, या बोल्दा खेरी जिब्रो कतिपयको लट्पटिन्छ। म प्रतिपक्ष होइन। नेपालको संविधान, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र यो देशको हितको प्रतिपक्ष होइनकी प्रतिरक्षक हो। प्रतिरक्षक भन्दा त्यो कतिपयको बानी बिग्रिएको हुन्छ। केटाकेटीदेखि प्रस्ट नबोल्ने। त्यस्तो भएको होला त्यो। 

    अब प्रदेश सरकारको काम तर्फ लागै। प्रदेश सरकारहरूले जसरी काम गर्नु पर्ने थियो त्यसरी गर्न सकेनन् भन्ने नागरिकको आरोप छ?

    जनताका आकांक्षा त निसन्देह धेरै छन्। हेर्नुहोस्, अघि जति कुराहरूमा समीक्षा गर्‍यौ ती सबै कुराले दिशा नसमातेपछि त त्यसको असर त प्रदेश सरकारमा पर्ने नै भयो। त्यसकारण चाहे प्रदेश सरकामा होस्, चाहे हाम्रो केन्द्रको सरकार होस् सबैले विगतमा हाम्रो निर्वाचनको घोषणा पत्र अनुसार दृढता पूर्वक राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर अगाडि बढ्यो भने कामहरू हुन सक्छ। म यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जको हैसियतले यहाँको सरकारलाई, यहाँका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई पटक पटक यो कुराको स्मरण गराएको छु। सम्भवतः उहाँहरू त्यो कुरालाई सम्झेर टेबलमा बसेर कागजमा लेख्दै हुनुहुन्छ होला, या कार्यान्यनतर्फ जान पाइला चालिरहेको हुनुहुन्छ होला। 

    पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार लिप्त भइरहेको पाइएको छ। नागरिकमा त नैरास्यता पैदा हुन थाल्यो नि?

    त्यस कारण यी कुराहरू नहुन् भनेर मैले सम्बन्धित अख्तियारवाला व्यक्ति या त्यस्ता ठाउँलाई यस्ता कुरामा सच्‍चिनु पर्छ, नभए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै धक्का खान सक्छ भनेर सचेत गराएको हुँ।

    यो नैरास्यताको डिग्री त कहाँ छ? अनुसन्धान गरेर कसैले ल्याएको छैन। यो सामान्य भनाइ भयो। अब जहाँ सम्म केही व्यक्ति भ्रष्टाचार परेको कुरा छ। जसले भ्रष्टाचार गर्‍यो, त्यसलाई कारबाही गर्ने कुरा त राम्रो हो नि। भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे विगतमा पनि कारबाहीमा परेको थियो। अहिले पनि पर्छ। सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री स्वयम्ले हामी भष्ट्रचारीलाई कारबाही गर्छाै भन्‍नुभएको छ। तपाईंहरू जस्तो पत्रकार साथीहरू तथा जनताले यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने तथ्य प्रमाण अगाडि ल्याउनु पर्छ त्यसलाई कारबाही हुन्छ। सरकारले यदि भ्रष्टाचार गरेको कोही व्यक्तिलाई जोगाउने काम गरेको छ भने त्यसलाई कडा आलोचना गर्नुपर्छ। 

    उपनिर्वाचन हुन एक साता पनि बाँकी छैन। यसलाई दलहरूले अब जनमत कता गइरहेको छ भने मापन गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा लिइरहेको बुझिन्छ। तपाइँहरू कसरी लिइरहनु भएको छ?

    नेपालको संविधान, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र यो देशको हितको प्रतिपक्ष होइनकी प्रतिरक्षक हो। प्रतिरक्षक भन्दा त्यो कतिपयको बानी बिग्रिएको हुन्छ। केटाकेटीदेखि प्रस्ट नबोल्ने। त्यस्तो भएको होला त्यो। 

    जुन अहिले हुन लागेको उप निर्वाचन छ त्यसको सीमा धेरै ठुलो छैन। धेरै फराकिलो पनि छैन। यसले नै जन मतलाई मूल्यांकन गर्ने छ मापन गर्ने छ भनेर म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएका कारण यो बलियो आधार हो भन्‍ने ठान्दिनँ। तर, पनि यसले केही संकेत दिन सक्छ। जनताको मतलाई प्रतिविम्वित गर्न सक्छ। 

    खागसरी पोखराको उपनिर्वाचन र केही शहरीकरण भइसकेका नगरपालिका प्रमुखका निर्वाचनले केही संकेत अवश्य दिन्छ। तर, यो मध्यावधि निर्वाचन जस्तो या धेरै क्षेत्र समेट्ने गरी भएको निर्वाचन जस्तो ठ्याक्क परिणाम आएपछि सरकार कति लोकप्रिय छ वा अलोकप्रिय छ भनेर ठ्याक्कै नाप्न सम्झने गरी यसको मापन त्यो हदसम्म भने हुँदैन।

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहा खबरका कैलाली समाचारदाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]