विचार

कालापानी सन्दर्भ : सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न सक्नुपर्छ

सडक तताउनु र चर्को प्रतिक्रिया दिनु मात्र राष्ट्रवाद होइन

मंसिर १०, २०७६

    भारतले आफ्नो नयाँ नक्शामा नेपालको कालापानी भूभागलाई देखाए पछि  नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग  आइरहेको छ। कति नेपाली भूभाग देखाएको होला वा कति नेपाली क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर आफ्नो कब्जामा राखिरहेको होला , त्यसको कुनै लेखाजोखा अहिले गरिएको छैन।

    सुगौली सन्धिको आधारमा कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको भाग हुँदै बग्दै आएको  काली नदीको पानी बगेको भागबाट पूर्व नेपाल हो भन्ने नै अहिलेसम्मको स्पष्ट बुझाइ हो। जब भूभागको वारेमा अतिक्रमण गरेर सैनिक क्याम्पसमेत राखेको वारेको विवादले दुई देशका बीचमा प्रवेश पाइसकेको अवस्थामा यसको छिनोफानो तत्कालै हुनुपर्छ भन्ने धारणा आम नेपालीमा छ। 

    अहिले हामीले भारतसँग कुरा गर्दा कूटनीतिक माध्यम अपनाउनु पर्ने खासै कुनै कारण छैन। सिधा कुराले सिधै सैनिक क्याम्प भत्काएर भारतीय भूमिमा लैजाने नै प्रस्ताव हुनुपर्छ। नेपालमा अहिलेसम्मको अभूतपूर्व एकता यस घटनाले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवा संघको एकता भेलामा बोलेको कुराले पनि नेपाल एउटा अठोटका साथ अगाडि बढेको आभास पाइन्छ।

    प्रधानमन्त्रीजीलाई यति बल सायदै अरू कुनै विषयमा राजनीतिक दलहरूले दिएका होलान्। यस्तो बेलामा पनि खुला एजेन्डामार्फत भारतसँग बार्ता नगरी हुँदैन। कुनै कार्यक्रममा बोलेर र समय सीमा नभएको उधारो कुरामा अडान लिएको देखाएर मात्र समस्याको समाधान हुने देखिँदैन।

    तर प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय सेना फिर्ता लैजान र नेपालको अतिक्रमित भूमि तत्काल फिर्ता गर्न गरेको आह्वानमा समय सीमाको कुनै बेलीविस्तार लगाएको पाइएन। नेपाली भूमिमा अरुले क्याम्प बनाएको अनि नेपालले थाहा पाएर पनि अझै समय सीमा दिन नसक्दा अहिलेको अभूतपूर्व नेपाली एकताको सदुपयोग भएको देखिँदैन भन्ने पर्यवेक्षकहरूको धारणा छ। 

    अनि प्रधानमन्त्री ओलीले अतिरिक्त राष्ट्रवादको औचित्य नभएको बताउँदा भने स्पष्ट भएको छैन। कस्तो धारणाचाहिँ औचित्यपूर्ण राष्ट्रवाद हो र कस्तो धारणाचाहिँ अतिरिक्त राष्ट्रवाद हो ? नेपालमा भारतले सीमा मिचेर गरेको अन्यायका वारेमा बोल्दा र जुलुस निकाल्दा अतिरिक्त राष्ट्रवाद भएको हो कि भारतसँग तत्कालै कालापानी क्षेत्र फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिनु अतिरिक्त राष्ट्रवाद भएको हो ? अनि प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर अतिक्रमण भएको होइन भनेर स्पष्टिकरण पनि दिनु भएको पाइयो।

    होला, सैयौँ वर्ष पहिलेदेखि भएको होला तर २०४७ सालपछि उहाँ स्वयं गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। कसैले पनि हालका प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेर भारतलाई कालापानी क्षेत्र सैनिक क्याम्प बनाउनु दिनु भएको भनेका छैनन्। सबै दल र सम्पूर्ण नेपालीहरूले नेपाल सरकारलाई दह्रोसँग खुट्टा टेकेर नेपाली सीमा नियमन गर्नका लागि अघि बढ्न भनिरहेको अवस्था छ। 

    एउटा कुरा त घामजस्तै छर्लङ्ग छ—अहिले भारतले जम्मु कस्मिर र लद्दाख क्षेत्रका वारेमा समेटेर नयाँ नक्शा ननिकालेको भए कालापानीमा रहेको सैनिक क्याम्पका वारेमा पनि कुनै चर्चा हुने थिएन र अहिलेसम्मा कालापानी क्षेत्रमा कृत्रिम बाँध बाँधेर काली नदीलाई पूर्वतिर सारेको बारेमा पनि कुनै चर्चा हुने थिएन। 

    प्रधानमन्त्रीजीलाई यति बल सायदै अरू कुनै विषयमा राजनीतिक दलहरूले दिएका होलान्। यस्तो बेलामा पनि खुला एजेन्डामार्फत भारतसँग बार्ता नगरी हुँदैन। कुनै कार्यक्रममा बोलेर र समय सीमा नभएको उधारो कुरामा अडान लिएको देखाएर मात्र समस्याको समाधान हुने देखिँदैन।

    तत्कालै कुनै परिणामका वारेमा सरकारसँग अपेक्षा गर्नु र सरकारलाई बल दिनका लागि होस्टे हैँसे गर्नुलाई अतिरिक्त राष्ट्रवादको नामाकरण गरिनु हुँदैन। सीमा नियमन गर्नका लागि बोलेकोमा अनुचित कार्य पनि भन्न पाइएन। हो, नेपालका सडकमा टायर बालेर वा कुनै सरकारी गाडी जलाएर वा तारबार फाँडेर आन्दोलन गर्दैमा वा सडकको यात्रु हिँड्ने सुरक्षित बाटोका लागि बनाइएका रेलिङ् तोड्दैमा भारतलाई दबाब हुँदैन। भारतसँगको समस्यामा चीनलाई त्यसै उतर्सेर विवादमा तान्दैमा पनि समस्याको कडीमा पुगिँदैन। 

    हामीले आफ्नो सीमाका वारेमा स्पष्ट प्रमाणित कागजात बोकेर निर्णायक वार्तामा जानुपर्छ। लुकी छिपी कुनै वार्ताको आवश्यकता छैन। एजेन्डा स्पष्ट राख्नुपर्छ। हाम्रो नक्शाले बोल्नुपर्छ।

    आजभन्दा पहिले भएका गल्तीलाई ढाकछोप नगरी प्रमाणका आधारमा हामीले भारतसँग आफ्नो क्षेत्रमा फर्केर यतिदिनसम्ममा जान र हाम्रो कालापानी होस् वा पशुपति नगरको  पहाडी भूभाग होस् वा सुस्ता महेशपुरको हाम्रो नदी कटानपछिको जग्गाको कुरा होस् या बाँध बाँधेका क्षेत्रमा भएका डुवान क्षेत्र या दसगजा मिचिएको कुरा होस् , एउटै प्याकेजमा सबै समस्याको हल निकाल्नु जरुरी छ।

    यसरी अभूतपूर्वरुपमा एकता देखिएको बेलामा पनि गाली वा संशय या आपसी विवादले आन्तरिक एकतामा कुनै खलल नपरोस् भनेर सावधानी अपनाउने पालो अहिले सरकारमा रहेको नेकपाकै हो। 

    कुन तहमा के र कसरी कुरा गर्ने , कुन ठाउँमा कसले कहिले कुरा गर्ने भन्ने कुराको जिम्मा पनि जो सरकारमा छ, उसैको हुन्छ। अहिले नेकपाको जिम्मामा नेपाल सरकार छ  उसैको हो। नेकपाले मात्र अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिनसक्छ भनेर भन्नु र नेपाल सरकारले फिर्ता लिन्छ भन्नुमा पक्कै नै आकाश जमिनको फरक छ।

    प्रधानमन्त्रीस्तरमा, परराष्ट्रमन्त्रीस्‍तरमा वा गृहमन्त्रीस्तरमा वा सचिवस्तरमा वा सीमा नियमन गर्ने आयोगस्तरमा, जुन जुनस्तरमा वार्ता गरेर हुन्छ तत्कालै परिणाममुखी वार्ताको जरुरत छ। अहिलेको सरकारलाई एउटा सहजीकरणको वातावरण के पनि छ भने हिजो नाकाबन्दी गर्ने पक्ष पनि अहिले  सरकारमा छ।

    अहिले जब विपक्षी तथा सत्तापक्षी नभनेर एकै स्वरमा नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको र फिर्ता लिन सरकारले गर्ने कुनै पनि वार्ता र कामको समर्थन गर्न नेपालीहरू आतुर छन्। सुगौली सन्धि या १९५०को नेपाल भारत मैत्री सन्धि या पन्चायतले गरेको १९६५को सन्धि वा त्यसपछि भएका अरु पनि सन्धि, सम्झौता वा सहमति सबैको समष्टिगत स्वरुपले नेपाली सीमा कसैलाई दिएको देखिँदैन।

    सुगौली सन्धिले तोकेको कुरालाई अथ्र्याउनु जरुरी छ भने पनि नेपाल भन्ने देश आज बनेको पनि होइन  र अंग्रेजसँग हारेर वा भारतसँग हारेर नयाँ स्वरुप बनेको पनि होइन। सन्धि,परम्परा र भोग चलनले स्पष्ट पारेको क्षेत्रका वारेमा स्पष्ट बोल्नुपर्छ आफ्नो अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिनैपर्छ। 

    हालै चीनले पनि बोलेको छ। सगरमाथा जस्तो विश्वको अग्लो टाकुराका वारेमा पनि हामीले चीनसँग सहमति गरेका थियौँ। अहिले पनि चीन समस्यारहित छिमेकीका रुपमा हामीसँग छँदैछ। आवश्यकता परे चीनको पनि सहयोग लिनुपर्छ। हुनत चीनले द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्नका लागि आह्वान गरेको छ तर पनि नेपालले त्रिपक्षीय वा दुई पक्षीय जे कुरा गर्ने हो , स्पष्टरुपमा जनतालाई थाहा दिएर आफ्नो अडान स्पष्ट गरेर वार्ता गर्नु आवश्यक छ।

    प्रधानमन्त्रीस्तरमा, परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा वा गृहमन्त्री स्तरमा वा सचिव स्तरमा वा सीमा नियमन गर्ने आयोग स्तरमा, जुन जुन स्तरमा वार्ता गरेर हुन्छ तत्कालै परिणाममुखी वार्ताको जरुरत छ। अहिलेको सरकारलाई एउटा सहजीकरणको वातावरण के पनि छ भने हिजो नाकाबन्दी गर्ने पक्ष पनि अहिले  सरकारमा छ।

    हिजो भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन, हामीले गरेको भन्ने आजको समाजवादी पार्टीसमेतको सरकार भएको बेलामा पक्कै नै भारतसँगको वार्ताले सहजस्वरुप पाउला। राजपा पनि सरकारको खासै विरोधमा छैन। काँग्रेसले सरकारलाईँ सीमा नियमनको लागि जस्तो सहयोग चाहिए पनि दिनका लागि काँध नै थापेको अवस्था छ। 

    धेरै कूटनीतिक वार्ता भनेर स्थिति लम्ब्याउने तिर सरकारले लाग्नु हुँदैन, भाषणमा मात्र अडान लिएर हुँदैन। प्रतिक्रियामा मात्र अल्मलिने बेला छैन। कार्यान्वयनमा नै जोड दिनु आवश्यक छ। भनिन्छ—सीमा नियमन जस्तो अति संवेदनशील कुरामा रियाक्सन भन्दा याक्सनको जरुरत छ।

    कालापानीमात्रको कुराभन्दा पनि करिब १९सय किलोमिटर सीमाको नै नियमन र पक्का किटानीको जरुरत पूरा गर्ने बेला अहिले नै हो। नेपाल सरकारलाई सम्पूर्ण नेपालीको साथ र सहयोग रहेको यो अभूतपूर्व समय जो छ। के गर्ने, छिमेकी न त परिवर्तन गर्न सकिन्छ  न त सीमाको भूभाग नै छोडेर आफू नाङ्गो नै हुन सकिन्छ। 

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]