काठमाडौं : न्याय परिषदले संविधान अनुसार गठन भएको उच्च अदालतका लागि पुस २८ गते ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो। बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको क्वाटरमा बसेको बैठकले बहुमतीय प्रक्रिया अबलम्बन गर्दै ८० जना न्यायाधीश चयन गर्ने निर्णय राति १ बजे गर्यो। अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएशन र बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन्।
उनीहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत नियुक्ति भएको आरोप लगाएका छन्। न्याय परिषद सदस्य समेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अजयशंकर नायकले न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक र सबै पक्षलाई समेटेर गरिएको दावी गरेका छन्। उनीसँग न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस र यसमा भइरहेको विवादको सिफारिसको सेरोफेरोमा थाहाखबरका लागि शिशिर ढकालले गरेको कुराकानी :
उच्च अदालतका न्यायाधीश रातारात नियुक्ति किन गरियो ?
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि १ महिना अघि देखिनै प्रक्रिया चलिरहेको थियो। परिषद्का पाँचै जना सदस्यले गरेको गृहकार्य अनुसारनै ८० जना न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। विशिष्ट कर्मचारीबाट न्यायाधीश बनाउन १२ पटक बैठक भएको छ। कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश छान्नका लागि तीन दिन छलफल गरेका छौं । प्रक्रियागत ढंगबाट अघि बढेको विषयलाई रातारात नियुक्ति भन्न मिल्दैन।
न्याय परिषद्ले राति १ बजे न्यायाधीश नियुक्तिमा निर्णय गरेको थियो, यसलाई रातरात भन्न किन नमिल्ने?
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यूले बिहान ११ बजे बैठक बोलाउनुभएको थियो। त्यो बैठक ५ बजे सकियो। निर्णय गर्ने बेलामा न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटाैला हिँड्नुभयो। उहाँ हिँडेपछि म पनि निस्केँ पछि वैद्यनाथ उपाध्याय पनि निस्कनुभयो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश ज्यूले राती ८ बजे पुन बैठक बोलाउनुभयो। त्यस बैठकमा उपाध्याय ज्यूले आफू उपस्थित हनु नसक्ने कुरा गर्नुभयो।
रामप्रसाद सिटाैला पनि उपस्थित हुनुभएन। राती ९ बजेबाट बैठक सुरु भयो। सम्माननीय प्रधानन्याधीश म र पदम वैदिक बैठकमा उपस्थित थियौैँ। अबेरसम्म बैठक बस्यो। सबै सदस्य उपस्थित नभएका कारण न्यायपरिषद ऐन अनुसार बहुमतले निर्णय भयो। नाम अनुमोदन गरेर मात्रै हुने थिएन। संवैधानिक प्रावधान अनुसार नियुक्तिको प्राविधिक काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले राती १ बजे सबै काम सम्पन्न भयो।
न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटाैलाले निर्णय गर्ने बेला बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?
सिटौेलाजीले बैठक बहिष्कार गरेको पहिलोपटक होइन। यो भन्दा अघि पनि निर्णय गर्ने बेलामा उहाँ हिँड्नुभयो। उहाँले पहिलेदेखिनै आफ्नो दुईजना मान्छे न्यायाधीश हुनुपर्ने कुरा बैठकमा बारम्बार राख्नुभएको थियो। ती मान्छे न्यायाधीश हुन नसके आफू परिषद् सदस्य रहनुको कुनै अर्थ नहने उहाँले बारम्बार बताउनुहुन्थ्यो। उहाँले सिफारिस गरेका मानिस न्यायाधीश नभएपछि उहाँ निर्णय गर्ने बेला हिँड्नुभएको हुनसक्छ।
न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा भएको चर्चा छ नि ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि समावेशी समानुपातिक ढंगले गर्ने प्रयास भएको छ। कानुन व्यवसायीहरुबाट नियुक्ति गर्ने क्रममा त्यो पद्धतिको पालना गरिएको छ। कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा छानिएकाहरु कुनै न कुनै दल निकटका कानुन व्यवसायी संगठनमा आवद्ध भएका हुनसक्छन्। तर न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विधि र प्रक्रियाको पालना गरेको छ।
पार्टीगत संगठनमा संलग्न न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादनको कस्तो अपेक्षा गर्ने त ?
न्यायाधीश नियुक्ति हुनुभन्दा अघि उसको पृष्ठभूमि फरक हुनसक्छ। न्यायाधीशको पनि राजनीतिक आस्था हुन्छ। फैसलामा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पूर्वाग्रही नबन्नु न्यायधीशको कर्तव्य हो। न्यायाधीशले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ। कर्तव्यबाट विमुख भयो भने त न्यायाधीशमाथि दण्ड हुन्छ। राजनीतिक आस्था भएपनि न्यायालयप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनैपर्छ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र कांग्रेस नेता तथा हालका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले ल्याएको सूचीको आधारमा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश छानिएको भन्ने चर्चा पनि छ वास्तविकता के हो?
पार्टीले व्यक्तिलाई बिभिन्न जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। पार्टीले दिएको विभागीय जिम्मेवारी अनुसार वर्षमानजीले माओवादी केन्द्रबाट र लेखकजीले कांग्रेसबाट सूची तयार पार्नुभयो होला। त्यस सूचीमा पार्टीभित्र बहस छलफल पनि भयो होला। न्यायाधीश नियुक्तिको बेला सबैको सरसल्लाह आउँछ। उहाँहरुले पनि सुझाव दिनुभएको थियो। परिषद्ले सबैको सुझाव लिएको थियो तर वर्षमान पुन र रमेश लेखकले ल्याएको सूचीका आधारमा कानुन व्यवसायीबाट न्यायधीश चयन गरिएको चर्चा निराधार हो।
न्यायाधीश नियुक्तिका बेला दबाब चाहिँ कत्तिको खेप्नुपर्यो?
दबाबको चाहिँ कुरै नगरौं। ८ सय ९० वटा निवदेन आएको थियो न्यायाधीशका लागि सबै भेट्न आउँथे। ८ सय ९० बाट ८० जना छान्नुपर्ने काममा प्रेसर त स्वभाविक थियो।
बार एशोसिएशनले दबाब र प्रभावमा परेर रातारात न्यायाधीश नियुक्त गरेको भन्दै निर्णय पु्र्नविचारको माग गरेको छ नि ?
बारले न्यायपरिषदमा आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिले दिएको दबाबबारे पनि जान्न जरुरी छ। रामप्रसाद सिटौलाजीले परिषद्को बैठकमा कुनै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छैन। उहाँको मनसाय निर्णयमा भाँजो हाल्ने देखिन्छ। निर्णय प्रक्रिया बहिष्कार गर्नाले पनि उहाँको मनस्थिति गलत छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। बारले आफ्नो प्रतिनिधिको गलत मनसायको पनि आलोचना गर्नसक्नुपर्छ। बार एशोसिएसनले अबदेखि सदस्य सिफारिस गर्दा न्यायपरिषद्लाई पंगु बनाउने सदस्य सिफारिस गर्नुहुँदैन।
न्यायपरिषद्ले निर्णय पुर्नविचार गर्छ कि गर्दैन ?
विधि र प्रक्रियालाई पालना गर्दै र न्यायपरिषद ऐनलाई आधार मानेर भएको निर्णय पुनर्विचार हुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।