|

काठमाडौं : व्यवस्थापिका–संसद्, महाभियोग सिफारिस समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सम्बन्धमा थप कारबाही अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा कानुनी क्षेत्रका सरकारी उच्च अधिकारीसँग परामर्श गर्ने भएको छ। 

समितिका सदस्य कुमारी लक्ष्मी राईको अध्यक्षतामा बसेको सोमबारको बैठकले महाभियोग सम्बन्धमा निर्णय लिनुअघि नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता र कानुन सचिवको धारणा बुझ्ने निर्णय गरेको हो। समितिले कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल, महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानासँग यस विषयमा मङ्गलबार धारणा बुझ्ने भएको छ। व्यवस्थापिका–संसद्को गत पुस २४ गतेको बैठकले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावलाई अघि बढाउन स्वीकृत दिँदै समितिमा पठाएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले सोही दिन कार्कीविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा अयोग्य रहेको ठहर गरेको थियो। महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत १५७ सांसदले उहाँविरुद्ध गत कात्तिक १४ गते महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएका थिए। समितिको सोमबारको बैठकमा कार्कीले गरेको पदीय दुरुपयोग, स्रोतसाधनको गलत प्रयोग तथा अनावश्यक रुपमा बोलाएर दुःख दिने काम गरेकाले कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ भन्ने कुराले पनि प्रवेश पाएको थियो। 

कार्कीले आफ्नो कुरामा विमति जनाउने व्यक्तिलाई १३ पानाको फाराम भर्न लगाउनेजस्ता असंवैधानिक र गलत कार्य गरी कानुन आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेको समितिका एक सदस्यले टिप्पणी गरे। कार्कीले पदमा रहँदा अचाक्ली र ज्यादती गरेकाले उनले गरेको पदीय दुरुपयोगको स्वयम् आयोगले नै छानबिन गर्न सक्ने कुरा पनि उठेको थियो। 

आयोगले गर्ने छानबिन गोप्य राख्नुपर्नेमा प्रमुखका रुपमा स्वयम्ले सार्वजनिक गरेर छानबिनको दायरामा रहेको व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने काम गरेको कार्कीमाथि आरोप लागेको छ। समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बैठकमा सांसद्ले जिम्मेवारी दिएकाले प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, अदालतले पदमुक्त गरिसकेकाले अघि बढाउनु पर्दैन तथा यससम्बन्धी ऐन र कानुनमा रहेको व्यवस्थाबारे प्रस्ट भएपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने तीनखाले मत आएपछि विज्ञको धारणा बुझ्ने निर्णय गरिएको बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.