यी हुन् मत बदर हुने कारण
यी हुन् मत बदर हुने कारण
काठमाडौं : उपनिर्वाचनमा मतदानका लागि केही घण्टा मात्र बाँकी छ। मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा मतदानको ४८ घण्टा पहिलेदेखि मौन अवधि जारी रहेको छ।
बुधवार राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको हो।
मौन अवधिमा आचारसंहिता विपरीत काम नगर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत नियम उल्लंघन नगर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई आग्रह गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले नियम विपरीत कार्य गर्नेलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ। मौन अवधि सुरु भएपछि उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई धम्क्याउने, प्रलोभनमा पार्ने जस्ता गतिविधिसमेत रोक्न आग्रह गरेको छ।
उम्मेदवारले यस्तो गतिविधि गरेको खण्डमा आयोगले उम्मेदवारीसमेत रद्द हुने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उल्लेख गरे।
पछिल्लो समयमा प्रसार प्रचारको दरिलो साधन बनेका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि मतदाता रिझाउने र भोट माग्ने काम गरे कारबाही हुने उनको भनाइ छ।
आयोगले उम्मेदवारले घरदैलो कार्यक्रम, सभा सम्मेलन तथा भोट माग्न, कुनै पनि माध्यमबाट चुनावी प्रचारप्रसार, कुनै छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा अन्तरवार्ता, विज्ञापन तथा प्रचार सामग्री प्रकाशन गर्न, मतदाता लक्षित भोज भतेर गर्न, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एसएमएसबाट चुनाव प्रचार तथा भोट माग्न नपाइने प्रावधान छ।
कहाँ र कसलाई लागू हुन्छ आचारसंहिता?
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता संघसंस्था, राजनीतिक दल वा व्यक्ति, विभिन्न निकाय तथा अधिकारीलाई लागू हुनेछ। नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मन्त्री, स्थानीय निकाय तह, स्थानीय निकाय तहका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारीहरूमा उक्त आचारसंहिता लागू हुनेछ।
यस्तै, सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा तत् निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति, नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीको हकमा समेत यो नियम लागू हुनेछ।
यी ठाउँमा हुँदैछ उपनिर्वाचन
शनिवार ३५ जिल्लामा संघीय संसद सदस्यदेखि वडाध्यक्षसम्मका लागि उपनिर्वाचनमा मतदान हुँदैछ। ५२ रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा मतदन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहतर्फ उप महानगरपालिका, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका वडाध्यक्षसमेत गरी ५२ पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनका लागि २४७ मतदान स्थल, ५३७ मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
मतदानको दिन पालना गर्नुपर्ने आचरणः
निर्वाचन आयोग मतदानको दिनमा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र मतदाता सबैले मतदानको दिनमा आचारसंहिता विपरीतको काम नगर्न आग्रह गरेको छ।
मतदानको दिन मतदाताले शान्तिपूर्वक मताधिकारको प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, मतदानमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षा कर्मीलाई सहयोग गर्नुपर्ने, मतदान केन्द्रमा रहेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधि दल कुनै दल वा उम्मेदवारको नाम, निर्वाचन चिह्न वा संकेत नभएको पहिरन, परिचयपत्र र ब्याच मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, कुनै किसिमको सवारी साधन प्रयोग गरी आवत जावत गर्न वा कसैलाई पनि लाने वा ल्याउने गर्न नहुने, तर शारिरीकरूपले अशक्त वा हिँड्डुल गर्न नसक्ने मतदाताको लागि मतदान अधिकृतले तोकिदिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यस्तै, उम्मेदवार, मतदाता, प्रचलित कानुनले अनुमति दिएका व्यक्ति, आयोगले अनुमति दिएका व्यक्ति वा अधिकारीबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न नहुने, मतदातालाई मतदान गर्न जान वा मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउने काम गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ र त्यसो गरेमा कानुनी कारबाही हुनेछ।
खर्चको सीमा किन हुँदैन पालना?
निर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवारका लागि निश्चित रकम खर्च गर्ने कानुनी प्रावधान गरेको छ। तर, अधिकांश उम्मेदवारले आयोगको नियम विपरीत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।
उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चको लागि अलग्गै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले तोकेको भन्दा धेरै खर्च गर्ने गरेको छन्। उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैंकमार्फत लिनुपर्ने नियम बनाएको छ । नगद लिएमा चन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सो रकम बुझेको भरपाई दिनुपर्ने हुन्छ।
उम्मेदवारले निर्वाचनमा भएको खर्चको सम्पूर्ण विवरण प्रचलित कानुनमा तोकिएको समयभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
तर, धेरै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको भन्दा धेरै खर्च गर्ने गरेका छन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारले मौन अवधिकै समयमा भए पनि मतदातालाई आर्थिक लोभमा मत खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ। तैपनि त्यसको खुलासा हुने गरेको छैन।
निर्वाचनमा वडाध्यक्षको उम्मेदवारले समेत लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जित्ने गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन्। उनीहरूले निर्वाचनपछि आयोगले निर्धारण गरेको खर्च विवरण समेत बुझाउन हिचकिचाउने गरेका छन्।
किन हुन्छ मत बदर?
सरकारले प्रत्येक निर्वाचनको बेलामा लाखौँ खर्च गरेर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ। तर, सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नबनेको जानकारहरू बताउँछन्।
आयोगले मदतादालाई मतदान गर्न करिब एक महिनादेखि मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ। मतदाता शिक्षाका लागि निर्वाचन कार्यालयले धेरै रकम खर्च गरेर महिना दिन अघि मतदाता शिक्षा सुरु गरिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन।
सामाजिक संस्थाहरू, स्वयम्सेवक र शिक्षकहरूलाई मतदान शिक्षाको लागि परिचाल गरेको छ। चुनावमा ग्रामीण भेगका जनताले मतदान प्रक्रिया राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा मत बदर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।