काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले कर तिरेको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र फोरजी सेवाको अनुमति दिएको स्पष्टिकरण दिएको छ।
लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले एनसेलले ठूला करदाताको कार्यालयमा कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र प्राधिकरणले फोरजीको अनुमति दिएको स्पष्ट पारे। उनले कर उठाउने सरकारी निकायले आधिकारिक सूचना उपलब्ध गराएर समयमै समन्वय गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरे। अध्यक्ष झाले संसदीय समितिले पटक पटक दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगर्दा आफूहरुलाई विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै गुनासो पनि गरे।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै कर नतिरेको जानकारी हुँदाहुँदै दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजीको अनुमति दिनु गलत भएको टिप्पणी गरे। उनीहरुले राज्यलाई कर नतिर्ने कम्पनीलाई मात्र एक पछि अर्को गर्दै सुविधा दिएर प्राधिकरणले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
समितिका सदस्यहरुले बिना टेण्डर एनसेललाई मात्र फोरजी दिनु गलत भएको भन्दै टेण्डर गरेर मात्र फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।