अर्थ

जनप्रतिनिधिको खल्तीमा राजस्व, काल्पनिक कित्ताकाट गरेर पनि मुआब्जा

आफन्त हेरेर सुरक्षा भत्ता दिएको उजुरी

मंसिर १६, २०७६

    काठमाडौं : स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीले कानुनी अधिकार र शक्तिको गम्भीर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।

    सेवाग्राहीबाट मनपरी राजस्व उठाएर अभिलेख नराखी प्रयोग गरिएको, विकास निर्माणका लागि आवश्‍यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा सडक नै नभएको क्षेत्रमा पनि सडकसरहको मुआव्जा दिएर रकम दुरुपयोग गरेको जस्ता समस्या देखिएको हो।

    कतिपय स्थानीय तहले पुँजीगत रकम चालुमा रकमान्तर गरेर खर्च गरेको समेत पाइएको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगमा धेरै उजुरी परेका छन्।

    'हामीलाई पर्ने उजुरीमध्ये २६ प्रतिशत स्थानीय तहको देखियो। यसबारे अध्ययन तथा विश्लेषण र अनुसन्धान गर्दा थुप्रै कमजोरी देखिएका छन्,' अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले थाहाखबरसँग भने, 'अहिले हामीले सेचत गराएका छौँ, सुधार भएन भने आवश्‍यक प्रकिया चाल्ने छौँ।' 

    अख्तियारले आफूसँग आएको उजुरीको अध्ययन र छानविन गरेर नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।

    'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ६८ ले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरेकोले अहिले हामीले यस्ता समस्या छ भनेर सुझाव दिएका छौँ', कोइरालाले भने 'हामीले दिएका सुझाव कार्यन्वयन भए ठिकै छ हैन भने कतिपयलाई छानविनको दायारामा ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ।

    केही स्थानीय तहले बजेट सभामा स्वीकृत नगराई खर्च गरेको, सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेर खर्च गरेको जस्ता समस्या पनि अख्तियराको अध्ययनल देखाएको छ। यस विषयमा महालेखखा नियन्त्रकको कार्याललयले पनि स्थानीय तहलाई सेचत गराउँदै आएको थियो। 

    त्यस्तै मौखिक आदेशको भरमा कार्यसंचालन गरेको पाइएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को मर्मअनुसार कानुन बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ। 

    सेवा तथा खरिदको सवालमा पनि दोहोरो रसिद प्रयोग गरेको अवैधानिक उत्खनन् दिएको र राजस्वको हिनामिना भएको विषयमा पनि सचेत गराएको छ।

    सामाजिक सुरक्षा भत्ता अपारदर्शीढंगले वितरण गरिएको पनि देखिएको छ। अर्काको नाममा कीर्ते दस्ताखत गर्ने, जनप्रतिनिधिले कुनै न कुनै ढंगले लक्षित वर्गले पाउने भत्ता आफ्ना आफन्तलाई दिने जस्ता काम गरिएको पाइएको छ,' स्थानीय तहलाई पठाइएको ध्यानकर्षणमा भनिएको छ।

    सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरपन नपर्ने गरी वितरण गर्न र विवरण अध्यावधिक गराउन आग्रह गरिएको छ। यता प्रदेश सरकारले  नेपाल सरकारले अवकाश दिएका शिक्षलाई पनि करारमा नियुक्ति गरेको विना मापदण्ड दरवन्दी सिर्जना र नियुक्ति गरिएको लगायतका समस्या देखिएका छन्। 

    सवारी साधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद एनको प्रयोग हुन नसेकोमा समेत सचेत गराइएको छ। प्रदेश सरकारले कर्मचारी, पत्रकार तथा लक्षित वर्गलाई तालिम दिने नाममा विल भरपाइ नगरी अस्वभाविक खर्च गरेकोमा पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ।

    यस्तो छ अख्तियारको सुझाव

     

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]