संघीय सरकारले वेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो
संघीय सरकारले वेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो
सुर्खेत : नेपाल सरकारका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णालीका जनतालाई भेरी बबई आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीबाट वार्षिक ५० प्रतिशत रोयल्टी दिने घोषणा गरेका छन्।
सोमबार भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको मुहानको ड्याम शिलान्यास गर्न सुर्खेत पुगेका मन्त्री पुनले कर्णालीका जनताकै लागि आयोजना बनाइने र देशको अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत बढने भएकाले मन सानो नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन्।
'मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम १ दिन पनि रोक्ने वतावरण सिर्जना नगर्न आग्रह गर्दछु', मन्त्री पुनले भने, 'भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट बाँके र बर्दियामा पर्याप्त सिंचाई पुग्ने र कृषक कृषिमा आत्म निर्भर बन्नेछन्।' उनले गौरवको आयोजना भएकोले आपसी समन्वयका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री पुनले प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रोयल्टीबाट आउने २५ प्रतिशत स्थानीय तह, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई आउने समेत बताए। उनले कर्णालीका जनताको विद्युत उत्पादनमा कम्तीमा पनि ६ अर्ब लगानी गर्ने गरि आयोजना अघि बढेको पनि जानकारी दिए।
आयोजनाको ५ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहले, १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले र २० प्रतिशत प्रदेश सरकारले शेयर लगानी पाउने भन्दै पुनले आयोजनाको मुनाफा स्थानीय स्तरमै रहने बताए।
विद्युतको १४ अर्ब लगानी मध्ये प्रदेशको २ अर्ब ८० करोड, १ अर्ब ४० कर्णालीका स्थानीय जनताको, कर्णालीका स्थानीय तहको १ अर्ब ४० करोड, स्थानीय तहको ७० करोड गरी ६ अर्ब बराबरको रुपैयाँ कर्णालीको लागत हुने गरी आयोजना अघि बढेको हो। उनले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई लालपुर्जा भएकालाई शत प्रतिशत मुआव्जा, रातो लालपुर्जा नभएकालाई ९० प्रतिशत, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकालाई ६० देखि ७० प्रतिशत मुआव्जा दिने गरी काम अघि बढेको छ मन्त्री पुनले बताए। उनले बसोबास स्थान नै नभएको खण्डमा अर्को ठाउँमा बस्न मिल्ने गरी मुआव्जा दिनुहोस् भनेर आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकिएको पनि बताए।
अर्को, प्रसंगमा मन्त्री पुनले संघीय संरचनापछि गतवर्ष कर्णालीको अfर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुगेको दावी गरे। अवको २ वर्षभित्र कर्णालीका सवै ठाउँमा विद्युतको पहुँच पुग्ने समेत उनले बताए। सोमबार मात्रै मन्त्री पुनले बेतान कर्णाली जलविद्युत आयोजना, फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना, नलसिंहगाड जलविद्युत अयोजना र जगलुल्ला हाइड्रो पावरको शिलान्यास समेत गरेका छन्।
यता स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने संघीय सरकारले प्रभावितलाई संघीय सरकारले वेवास्ता गरको गुनासो गरेका छन्। गुर्भाकोट नगरपालीकाका प्रमुख हस्त पुनले स्थानीय सरकार छ भन्ने हेक्का नै नराखी संघले काम गरेको आरोप लगाए। यस अघि पनि प्रधानमन्त्रीले जनताका पक्षमा नबोलेको उनको भनाई थियो।
स्थानीयको उठिवास हुने अवस्था आएको भन्दै प्रमुख पुनले भने, '३२ हेक्टर जमिन डुवान हुँदैछ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिन सकेन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।