जाजरकोट : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधिन आयोजना चाँडो पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन्। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) करिबकरिब सकिन लाग्दा मन्त्रीद्वयले डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना र नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको हवाई अनुगमन गरेपछि आयोजना निर्माण कार्य चाँडो सक्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री बस्नेतले आयोजना निर्माण हुँदा जनताको भावनाको सम्मान गरिने बताए। जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका-८ सेपुखोलामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले भने, 'यहाँ केही चलाख व्यक्तिले मुआब्जाको विषयमा नचाहिँदो अड्को थापेका छन्, जाजरकोटको गरिबी अन्त्य गर्ने आयोजनाका रुपमा हामीले यसलाई बुझेका छौँ, जाजरकोटका युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने आयोजना हो।'
त्यस्तै ऊर्जामन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका लागि पहल जारी रहेको बताए। मंगलबार डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना स्थलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिने बताए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले त्रिवेणी काईगाउँ मोटरबाटो एक वर्षभित्र शुरु गर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलोसमेत भएको ऊर्जा विज्ञको तर्क छ। केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माणका लागि जापानी अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई आग्रहपछि जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएको छ।
आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाले बताएको छ। साढे छ वर्ष वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुने र जुन समुन्द्र सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्नेछ। ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय हुनेछ। ८ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख छ।
सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ घरपरिवारलाई रु २ अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ। आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न आग्रह सरोकारवालाले गरेका छन्।
आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट ७ लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ। आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ। आयोजनाले नलगाड नगरपालिका वडा नं. ५ र ७, बारेकोट गाँउपालिका वडा नं. १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ।
अहिले नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगत रुपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादन गृहको अवस्था पत्ता लगाउन सुरुङको काम चलिरहेको छ। साढे दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने भनि गरिएको सम्झौता सकिएको र थपिएको छ महिनासम्म म्याद गुज्रिँदासम्म अझै डीपीआरको काम पूरा हुन सकेको छैन।
यस्तै जाजरकोट र डोल्पाको सीमामा निर्माण हुन लागेको जगदुला जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियाको बारेमा समेत सो अवसरमा छलफल भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले गत असोज १७ गते एक सूचनामार्फत् २८० जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन आउन आग्रह गरेको थियो।
आगामी पुसभित्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेछ। डीपीआर तयार भएपछि सो आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी छ। आयोजनाको क्षमता शुरुमा ३०७ मेगावाट भनिए पनि जटिल भूगोलका कारण क्षमता घटाएर १०७ मेगावाट बनाउने तयारी छ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको समेत लगानीका लागि विभिन्न ढाँचाका बारेमा छलफल भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इञ्जिनियरिङले सो आयोजनाको डीपीआर तयारी गरिरहेको छ।
आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा बन्नेछ भने जगदुला गाउँपालिका वडा नं. १ र २ मा बाँध निर्माण गरिनेछ। सो आयोजना प्रभावितमध्ये पहिलो चरणमा २४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ। अर्ध जलाशय प्रकृतिको सो आयोजना आगामी ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। करिब छ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलमा निर्माण हुने विद्युत् गृहमा विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
डोल्पाको जगदुला गाउँपालिका–१ हुरिकोटमा २० मिटर उचाइको जलाशययुक्त बाँध निर्माण हुनेछ भने उक्त बाँधको चौडाइ १०० मिटर हुनेछ। उत्पादित विद्युत् जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपीपलमा रहेको ४०० केभी प्रसारण लाइनमा जोडिने छ। दुवै विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको काम शुरु भएको छ।
मंगलबार मात्र सुर्खेतमा जडान गरिएको मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना दिने प्रणाली ‘रेडियो डिटेक्सन एण्ड रेन्जिङ’ (राडार)को उद्घाटन गरिएको छ। सुर्खेत र दैलेखको सीमानामा पर्ने रातानाङ्लामा जडान गरिएको राडारको मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले उद्घाटन गरेका हुन्।
मौसमअनुसार जोखिमको सम्भावना पुग्न सक्ने क्षतिका बारेमा जानकारी लिन राडारले दिने भएकाले यसको सदुपयोगले जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने छ। ‘पहिले मानिसहरू आकाश हेरेर मौसमबारे जानकारी लिन्थे, अब सबै जानकारी सिस्टममार्फत् नै हुने भयो,’ मन्त्री पुनले भने, 'बरु यसले दिने सूचनाहरू जनताको कानसम्म सहजै पुग्ने वातावरण मिलाउनु जरूरी छ।' २०७५ कात्तिक १४ गते निर्माण सम्पन्न भएको राडार विभिन्न अन्यौलका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
यसअघि यसबाट लिइने जानकारी अमेरिकामा रहेको इन्टरप्राइज इलेक्ट्रोनिक्स कोअपरेसन (सिइसी)ले संकलन गर्दै आएको थियो। सोही कम्पनीसँगको सम्झौतामा नेपालमा राडार जडान गर्ने प्रक्रिया चलेको छ। अब सुर्खेतमा जडित राडारले दिने सूचना जल तथा मौसम विज्ञान विभाग काठमाडौंबाट संकलन गरिनेछ। संकलित सूचना प्रवाह तथा अन्य विषयमा समन्वय भने सुर्खेतमा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयले गर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।