काठमाडौं : खेलकुद तबसम्म मनोरञ्जन हो, जबसम्म यसमा देश जोडिँदैन। देश जोडिएपछि त यो देशप्रेम हो, राष्ट्रियता हो, अनि मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि।
नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने खेलकुद नै त्यस्तो एउटा चिज हो जसले जनतालाई बेलाबखत खुसी हुने मौका दिएको छ, अनि सम्पूर्ण देशबासीलाई एकताबद्ध हुन प्रेरित गरेको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय क्रिकेटप्रतिको आकर्षण निकै बढेको छ। क्रिकेटको कान्छो संस्करण ट्वान्टी–ट्वान्टीको विश्वकपसमेत खेलिसकेको हुनाले पनि देशमा क्रिकेटका लागि राम्रो माहोल बनेको हो। तर, बिडम्बना हामीकहाँ अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको एउटा पनि क्रिकेट स्टेडियम छैन।
एसोसिएट लेभलका अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु किर्तिपुरस्थित मैदानमा हुने गरेका छन्। मूलपानीमा क्रिकेट मैदान बनाउन सुरु गरिएको वर्षौँ भयो। झण्डै सात करोड रुपैयाँ खर्च पनि भैसक्यो, तर अझै मैदान तयार भएको छैन।
टुहुरो बन्यो माथिल्लो मैदान, १७ लाख पाए खेल्न योग्य
मूलपानीमा दुईवटा मैदान निर्माणधिन अवस्थामा छ। माथिल्लो मैदान अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)को सहयोगमा निर्माण गरिएको हो भने, तल्लो मैदानलाई सरकारले नै खेलकुद मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत बनाइरहेको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) आईसीसीको निलम्बनमा परेपछि माथिल्लो मैदान टुहुरो नै बनेको छ। टुहुरो यस अर्थमा कि क्यान निलम्बित भएपछि यसको स्वामित्व लिने र रेखदेख गर्ने अभिभावक नै छैन। काम अघि बढ्नु त कता हो कता त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या भएको छ।
मंगलबार मैदान पुग्दा त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले आफूहरुले ५ महिनादेखि तलब नपाएको सुनाए। ‘हामीले तलब नपाएको नै पाँच महिना भइसक्यो। न कोही आउँछ, हामी त निकै समस्यामा परिसक्यौँ।’
व्यवस्थित तारबार र गेटसमेत नहुँदा मोटरसाइकल तथा गाडी सिक्न मैदान छिर्नेहरुका कारण त्यहाँका कर्मचारी हैरान रहेछन्। हामी पुग्दा पनि एक युवती स्कूटर सिक्दै थिइन् । नाम बताउन नमानेका ती कर्मचारीले 'यहाँ स्कूटर नसिक्नुस्, बाहिर जानुस्' भनेर चिच्याए। तर उनको कुराको वास्तासमेत गरेनन् स्कूटर सिक्ने युवती र सिकाउने युवकले। त्यसपछि दिक्क मान्दै उनले भने, ‘हामीलाई त कसैले टेर्दैन, कोही त तेरो बाउको हो र ! भन्दै पिट्न नै आउँछन्।’
कर्मचारीको गुनासो र मैदानको दयनीय अवस्थाबारे आईसीसीद्वारा निलम्बित क्यानका कार्यसञ्चालन अधिकृत छुम्बी लामासँग जिज्ञासा राख्दा उनले निलम्बनपछि क्यानको बैंक खातासमेत रोकिएकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको स्वीकारे। ‘दसैँअघि एकपटक खेलकुद् परिषद्सँग समन्वय गरेर तलब खुवाएका थियौँ। अहिले फेरि त्यसैका लागि पहल गरिरहेका छौँ,’ लामाले भने।
उनले १७ लाख रुपैयाँ भए मैदानलाई खेल्न योग्य बनाउन सकिने दावी गरे। ‘१७ लाख रुपैयाँ भयो भने मैदानलाई खेल्न योग्य बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलाई जानकारी गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘यदि त्यति बजेट उपलब्ध हुने हो भने छिट्टै मैदानलाई घरेलु प्रतियोगिता सञ्चालनयोग्य बनाउन सकिन्छ।’
यस मैदानमा पेबेलियन निर्माण गतवर्ष नै सम्पन्न भइसकेको छ। तारबार र गेटलाई व्यवस्थित पार्ने, मैदान सम्याउने र पिचलाई सुधार्ने हो भने मैदान घरेलु प्रतियोगिताका लागि तयार हुन्छ। तर, अहिले हेर्दा मैदानको स्वरुपमात्र छ। 'हेर्दामात्रै त्यस्तो देखिएको हो, काम धेरै बाँकी छैन,' लामाले भने।
हेर्नलायक बन्दै तल्लो मैदान, मुआब्जा विवादले भित्रै टहरा
सरकारले नै निर्माण गरिरहेको तल्लो मैदानमा भने धमाधम काम भइरहेको छ। मैदानको एकातिर प्याराफिट निर्माण कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। मैदान सम्याउने र दुबो रोप्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यस मैदानको तीनतिर गरेर १५ हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिट निर्माण हुनेछ। अहिले काम भइरहेकोतर्फको प्याराफिट निर्माणको ठेक्का प्रेरणा प्रतिष्ठाले पाएको हो। काम भने अभियान निर्माण सेवाले गरिरहेको छ।
यस मैदानमा भइरहेको काम देख्दा जो कोही क्रिकेटप्रेमिको पनि मन प्रफुल्लित हुन्छ। तर, यहाँ एउटा यस्तो विवाद छ, जसले काममा निकै अवरोध खडा गरेको छ। मुआब्जा विवादले मैदानभित्रै पर्ने ५२ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा जग्गाधनीहरु त्यहीँ टहरा बनाएर बसेका छन्।
त्यही जग्गामा ब्लकले निर्माण गरेको सानो घरमा परिवारसहित बस्दै आएका वृद्ध दुबनाथ तिमिल्सिना आफूहरुको बिचल्ली पार्न खोजिएको गुनासो गर्छन्। ‘हामी यहाँ बस्न थाल्दा मैदान बनाउने सुरसार नै थिएन, अहिले आएर हामीलाई हटाउन खोजिएको छ। कि त हामीलाई यही बराबरको जग्गा आसपासमै कतै दिनुपर्यो, होइन भने चलेको मूल्य अनुसार पैसा चाहियो।’ आसपासमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ प्रतिआनामा जग्गा किनबेच भइरहेको उनको दावी छ।
आफूहरुसँग कुरा गर्न आधिकारिक मान्छे कोही नआएको गुनासो गर्दै तिमिल्सिनाले दलालहरु आएर नानाथरी कुरा गर्दै हैरान पारेको सुनाए। उनका अनुसार त्यहाँ १० जनाको नाममा गरी कुल ५२ आना जग्गा छ। ‘मेरो ५ आना छ, अर्को एकजनाको १८ आना छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘हामी कुल १० जना छौँ।'
त्यहीँभित्र ३ आना जग्गा रहेका नानीकाजी गिरी पनि आसपासमा कतै त्यही बराबरको जग्गा मिलाइदिए आफूहरु तुरुन्तै त्यहाँबाट हट्ने बताउँछन्।
‘खेलकुद मन्त्रालय तथा परिषद्मा पटक–पटक धाएर हामीले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छौँ,’ गिरीले भने, ‘हामीले यहाँबाट हट्दैनौँ भनेका छैनौँ। कि त हामीलाई विकल्पमा यहीँ कतै जग्गा दिनुपर्यो, होइन भने चलेको भाउ अनुसारको पैसा।’ सरकारी पक्षले ५ लाख रुपैयाँ प्रतिआना मुआब्जा दिने भनेको सुनेपछि उनीहरु आक्रोशित छन्।
जग्गा नै दिन खेलकुद मन्त्रालय सकारात्मक
स्थानीयले जग्गा नै पाए हुन्थ्यो भनेपछि खेलकुद मन्त्रालय पनि त्यसमा सकारात्मक देखिएको छ। ‘उहाँहरुले त्यसको साटो आसपासमा कतै जग्गा नै पाएहुन्थ्यो भन्नुभएको छ, हामी त्यसमा सकारात्मक छौँ,’ खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, ‘हामीले एउटा समिति गठन गरेका छौँ। सो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ।’
त्यति जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएपछि विनाअवरोध काम अघि बढ्ने सचिव दाहालको विश्वास छ।
हेर्नुहोस् मूलपानी पुग्दा देखिएका थप तस्बिरहरु:
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।