मोबिलाइजेसनको रकम नेता, कर्मचारी र 'डन'को खल्तीमा

काठमाडौं : पूर्वसचिव तथा संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिहरूले सुधारमा सरोकारवाला तथा सरकारी निकायको साथ नहुने गरेको गुनासो गरेका छन्। यथास्थितिमा भएको कमजोरीले व्यक्तिगत लाभसमेत उठाइरहेको अवस्थामा नयाँ सुधारमा ध्यान नपुग्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। 

पूर्वसचिव तथा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल सुधारका लागि काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन्। उनले विगतमा केही सुधारका प्रयास गरेर पनि नसकिएको तर्क गरे।

पाौडेलले ठेकेदारहरूलाई दिने मोबिलाइजेसन बापतको रकममा धेरै व्यक्तिहरू रमाउने गरको तर्क गरेका छन्। 'नेताहरूलाई जाने, उच्च पदस्थ कर्मचारीको खल्तीमा जाने तथा डनको खल्तीमा जाने रकम नै मोविलाइजेसनबापत आउने रकम हो' बिहीबार समृद्धि फाउण्डेसन र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले अघि बढाएको लगानी सुधारको लागि कानुनको एकीकरण अन्तरक्रियामा अध्यक्ष पौडेलले भने। 

उनले मोविलाइजेसनबापत २० प्रतिशत रकम दिनु संसारभरको नियम रहे पनि यसको सुधार पूर्वसचिव रामेश्‍वर खनाल र आफू लगायतको टिम लागिपरे पनि नसकेको गुनासो गरे।

'केही राम्रो काम गरौँ भने यहाँ धेरै गाह्रो छ, हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो दृष्टान्त छ' पौडेलले भने 'मोविलाइजेसनको रकम २० प्रतिशत नै दिने तर त्यो रकम सरकारी खाताबाट नभई टेण्डर परेपछि बैंकले दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने र समयममै काम नगरे बैंकले चार्ज लगाउने व्यवस्था गर्न हामीले खोजेका थियौँ सकिएन। उनले यथास्थितिमा बस्‍न रुचाउने गरेको समेत बताए। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष गरेको अध्ययन पेश्कीकको नाममा अर्बौ रकम राज्ले बुझाएको र काम हुन नसेकको तथ्य निकालेको थियो।

त्यस्तै, पूर्वसचिव रामेश्‍वर खनालले पनि कानुनमा धेरै हड्चन निम्त्याउने गरिएको र अनावश्‍य विषय राख्दा लगानीमा समस्या रहेको बताए। उनले प्राइभेट कम्पनीलाई समेत पुँजी रकम खोज्नु नवीकरण गराइरहनुपर्ने व्यवस्था गर्नु लगायतका विषयले लगानीलाई निरुत्साहित गरेको बताए।

'यहाँ प्राइभेट कम्पनीको पनि पुँजी सोध्ने गरिएको छ, यसैको नाममा शुल्क निर्धारण गरिएको छ, यो जायज छैन' खनालले भने। खनालले जस्तै पौडेलले पनि पव्लिक कम्पनीको निश्‍चित पुँजी तोक्नु स्वाभाविक भए पनि प्राइभेट कम्पनीलाई पुँजी तोक्न आवश्‍यक नरहेको बताए। 

कानुनविद् तथा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि दोहोरो कानुन लगायतका विषयले लगानीलाई असर पारेको स्वीकार गरेका छन्। 

कानुन दबाबमा

नेपालमा बनाइने धेरै कानुनहरू दबाबमा बन्ने गरेको कानुन आयोगका अध्यक्ष पौडेलको दाबी रहेको छ। 'हाम्रा धेरै कानुनहरू दबाबमा बन्ने गरेका छन्, यहाँ आवश्‍यकताभन्दा बढी दबाब हेर्ने गरेको देखिन्छ' पौडेलले भने। 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कानुन (फिटा) का विषयमा आफ्नो असहमति नजाउँदै पौडेलले 'फिटाको नेगेटिभ लिष्टमा मत्‍स्यपालन पनि राखिएको छ, यो के कारणले राखियो, नेपालमा प्रयाप्त छ भनौँ भने ४० प्रतिशत आयात गरिएको छ' पौडेलले भने। उनले अन्य कानुन बनाउने सवालमा पनि यस्तो समस्या रहेको बताए। उनले कानुनमा भएको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताए। 

कर तिर्ने विधि सहज बनाउँदा मात्रै नेपालमा व्यावसायिक वातावरण भएको सूचकमा धेरै तल झर्ने पौडेलको दाबी छ। उद्योगी निरञ्जन श्रेष्ठले धेरै कानुन भएको कारण त्यसको कार्यान्वयन गर्न असहज भएको बताए। उनले उद्यमीलाई सहजीकरण गर्ने भन्दै बढी नियन्त्रण गर्ने काम गरेको दाबी गरे।