अमेरिका र इरानले तनावका बीच एक–अर्को पक्षसँग रहेका कैदीबन्दी साटासाट गरेका छन्। इरानले चीनियाँ मूलका एकजना अमेरिकी शोधकर्ता र अमेरिकाले इरानका एक वैज्ञानिकलाई रिहा गरेका हुन्।
अमेरिकी शोधकर्तालाई इरानले जासुस आरोपमा दोषी ठहर्याएको थियो। यस्तै, प्रतिबन्धलाई उल्लघन गरेको आरोपमा अमेरिकाले इरानी वैज्ञानिकलाई जेलमा राखेको थियो। रिहा गरिएका दुवै जनाले आफुहरु निर्दोष रहेको बताउँदै आएका थिए।
सन् १९७९ मा भएको इरानी क्रान्तियता अमेरिका र इरानबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध तनावपूर्ण छ। तर कैदीबन्दी आदानप्रदान भएलगत्तै ईरानका विदेशमन्त्री जब्बाद जरीफले पछिल्लो द्विपक्षीय कदमबाट आफु निकै खुशी भएको बताएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि कैदीबन्दी आदानप्रदानबारे प्रतिक्रिया दिएका छन्। विद्युतीय सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्रम्पले यस्तो सम्झौताप्रति इरानलाई धन्यवाद दिँदै एक–आपसमा थप सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।
Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019
इरानले न् २०१६ मा अमेरिकी शोधकर्ता सीयु वाङ्गलाई विदेशी सरकारसँग साँठगाँठ रहको आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो। अमेरिकाले पनि व्यापारिक प्रतिबन्धलाई उल्लंघन गरेको आरोपमा इरानी वैज्ञानिक मसूद सुलेमानीलाई गत साल शिकागो विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार इरानी नियन्त्रणबाट मुक्त भएका वाङ्ग तेहरानबाट विमानमार्फत स्वीट्जरल्याण्डको ज्यूरिच पुगेका छन्। आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी उनलाई घर पठाइने छ। अमेरिकी नियन्त्रणबाट मुक्त भएका सुलेमानी पनि ज्युरिच आएका छन् र यहाँबाट उनी इरान जानेछन्।
Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG
— Javad Zarif (@JZarif) December 7, 2019
झण्डै ५० बर्षदेखि अमेरिका र इरानका बीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा झनै दरार देखिएको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध समेत अन्त्य गरेका अमेरिका र इरानबीच तनाव कम गर्न अहिले स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले मध्यस्थता गर्दै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।