काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नै निश्चित समयमा गर्नुपर्ने काम नगरी जिम्मेवारीबाट टाढिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले 'दूर सञ्चार नीति २०६० को प्रावधान' बमोजिम नीति कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना भित्र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुगमन गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म सो कार्य नगरी मन्त्रालयले जिम्मेवारी पुरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले कानून बमोजिम निर्धारित समयभित्र गर्नुपर्ने कामलाई समयसिमा भित्रै गर्न र दुर सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानूनहरुलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले धेरै उपभोक्ता भएको नेपाल टेलिकमले समेत गुणात्मक वृद्धि भन्दा सख्यात्मक वृद्धिलाई बढी ध्यान दिएको, बीटीएस टावरहरुमा नियमित विद्यूत आपुर्ति हुँदा समेत फोन नलाग्ने, आावाजमा अस्पष्टता हुने, रिचार्ज नहुने जस्ता समस्या एक महिना भित्र समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘गुनासो सुन्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन, समयमा नै उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न नसके क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न समिति नेपाल दुर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको वैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
नेपाल टेलिकमले हालै सञ्चालनमा ल्याएको चौथो पुस्ता (फोरजी)को सेवा सिमित क्षेत्रमा मात्र उपलव्ध हुने गरि सफ्ट लन्च भएकोले उपभोक्ता सेवाको उपभोगबाट बञ्चित भएको भन्दै समितिले फेरजी सेवालाई नौं सय वा अठार सयको वाण्डविथ फ्रिक्यायन्सीमा स्वीकृत प्राप्त मितिले १ वर्ष भित्र अर्थात २०७३ आश्विन मसान्त सम्ममा देशभरी नै बिस्तार गरिसक्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरि सम्पूर्ण गा्रमीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका आधारभूत संरचनाहरु तयार गर्न प्रत्येक, गाउँ पालिका, नयाँ नगरपालिकाहरुका सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरु, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरी चौकी, पुस्तकालय एवं स्थानीय बस्तीहरु, सामुदायिक सूचना केन्द्रहरुमा इन्टरनेटको सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। टेलीप्याथी, इलर्निङ र इ गभर्नेन्स जस्ता अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल गुरुयोजनासहित कार्यान्वयनमा लाग्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई सस्तो र सरल बनाउन, नम्बर प्रोबाबिलिटी सेवा उपलब्ध गराउन, टिभि ह्वाईटस्पेस प्रविधिको प्रयोग गर्न, फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड विद क्षमता वृद्धि गर्न, पीएसटीएन सेवालाई एनजीएन सेवामा स्तरोन्नति गर्न अप्टिकल फाईबर सेयरिङ एण्ड नेटवर्किङ गर्न समितिले विभिन्न मितिमा दिएका निर्देशनहरुको गम्भीरताका साथ कार्यसम्पादन गर्न गराउन समितिले पुनः सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले इन्टरनेट कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आइसीटी)को तिव्रगतिमा विकास भएपनि २० वर्ष पुरानो दुरसञ्चार ऐन, २०५३ ले व्यवस्थित गर्न खोज्दा धेरै समस्याहरु समाधान नभएको, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरीयता, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी हालसम्म सन्तोषजनक काम नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।