बुटवल : आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को एकतिहाइ समय सकिएको छ। प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयले तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा प्रदेश ५ ले विकासका लागि छुट्याएको वार्षिक बजेटको साढे पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखाउँछ।
अर्थात् विकासका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको १८ अर्ब १२ करोड २१ लाख १ सय ४१ मध्ये एक अर्ब ४ करोड ४७ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
यसलाई सरसर्ती हेर्दा प्रदेश सरकारले यस वर्ष गर्ने भनेका विकास निर्माणका कार्यहरू कछुवाको गतिमा छन्। अहिलेको हिसावमा बजेट खर्च गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले बनाएको महत्वकांक्षी आवधिक योजनाको प्रारुपको कार्यान्वयन होला भन्न् हास्यास्पद हुने आर्थिक अर्थविद्हरु टिप्पणी गर्छन्।
अघिल्लो वर्ष अवस्था झनै दयनीय थियो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६को प्रथम चौमासिक बजेट खर्च जम्मा ३.५ प्रतिशत मात्रै थियो। योजना कार्यान्वयनको तप्कामा रहेका अधिकारीहरूले पोहोर साललाई नीति निर्माणको वर्ष तथा विकास निर्माणको आधार वर्षको रुपमा रहेकोले बजेट खर्च गर्न नसकिएको भन्ने दाबी गरेका थिए। तर, यो वर्ष हालत निकै फरक भइसकेको छ।
परिस्थीति पहिलेको जस्तो नभएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेको भोलिपल्टै आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा नै बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने बताएका थिए।
यद्यपि, पुँजीगत खर्चको हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चैत त के आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ हुने पक्का पक्की भइसकेको छ।
बहुवर्षीय आयोजना बाहेकका आयोजनालाई एकै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्नुपर्छ। तर, प्रदेशका अधिकांश पूर्वाधारका परियोजनाहरूको ठेक्का नै समय लाग्ने गरेको छ। कतिपय परियोजनाका ठेक्काका लागि आवश्यक बोलपत्रका कागजात नै तयार नभएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी बताउँछन्।
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक विकास निर्माणका ठेक्का प्रक्रिया र बोलपत्रका आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गर्नमै लाग्ने गरेको प्रवक्ता चौधरीको भनाइ छ।
असारे विकासको संकेत
गएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६मा प्रदेश सरकारले विकासका लागि १० अर्ब, १७ करोड, २८ लाख २८ हजार ५ सय ५२ रुपैंया पुँजीगत खर्च गर्यो। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यलयका अनुसार असार महिनाको १५ दिनमा मात्रै १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्योमध्ये १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च मात्रै थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च भएको पुँजीगत खर्च र अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारको पहिलो १५ दिनमा भएको पुँजीगत खर्च बराबर जस्तै हुन आउँछन्।
यसरी हेर्दा अर्थशास्त्रीहरूले वर्षभरि बजेट ढुकुटी मै थन्क्याउने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट जथाभावी खर्च गर्ने केन्द्र सरकारको पुरानो प्रवृति प्रदेश सरकारहरूमा पनि सरेको देखिएको बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा यस वर्ष पनि असारे विकासको नाममा जथाभावी खर्च हुने कुरा निश्चित देखिएको आर्थिक क्षेत्रका जानकार मनिकर कार्की बताउँछन्। ‘आर्थिक वर्षको सुरुतिर बजेट कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती गर्ने तर, अन्त्यतिर भने कजेट खर्चगर्न मरिमेट्ने प्रचलन यो वर्ष पनि निरन्तर रहने देखिएको छ।’ कार्की बताउँछन्।
कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे?
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको ८१ प्रतिशत छुट्याइएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयकै बजेट खर्च निकै न्यून छ।
पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्तिक मसान्त सम्ममा ७ प्रतिशतमात्रै रकम खर्च गरेको छ। यसमध्य पुँजीगततर्फ ९२ करोड ३९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको लागि १४ अर्व ८७ करोड ४ लाख ५ सय रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डे पूर्वाधार परियोजनाको खरिद प्रक्रिया र निर्माण प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितेको बताउँछन्। सोही कारणले अहिले बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, जेठ मसान्त सम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणकार्य सुरु भइसकेकाले पुँजीगत खर्च अपेक्षीत रुपमा बढ्दै जाने बताउँछन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका ससर्त तथा समानीकरणका सडक, खानेपानी तथा सरसफाई र जलस्रोत तथा ऊर्जाका कुल २ हजार ८ सय २७ वटा आयोजनामध्ये १६ सय २१ वटा आयोजनाको निर्माणको सुरुवाती चरणमा छन् भने ६३८ वटा आयोजना खरिद प्रक्रियामा गएका छन्।
‘बाँकी आयोजना पनि छिट्टै प्रक्रियामा लैजाने तैयारीमा छौं।’ प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्,‘हाम्रो लक्ष्य अनुसार जेठ अन्त्यसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गर्ने छौं। सोहीअनुरुप सघनरुपमा अध्ययन र अनुगमन जारी छ।’
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैंयाँमध्ये करिब १० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्च ४८ करोड ४८ लाख ९ सय रुपैंयाँमात्रै रहेको छ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ७ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ९२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्योमध्ये पुँजीगत खर्च ५ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्रै छ।
सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हो। छुट्याइएको ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ८९ हजार रुपैंयाँको जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। त्योमध्ये पनि पुँजीगत खर्च त झन् १ करोड १५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।
कृषि अनुदानमा कर्मचारीबाटै व्यापक अनियमितता भएको भन्दै विवादित बनेको यो मन्त्रालयमा अख्तीयारको आँखा लागेको भन्दै कर्मचारीहरूले बजेट खर्च गर्न सकिने कार्यको थालनी गर्न नै डर लागेको बताउँछन्। सोही मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्,‘पुँजीगत खर्च हुने खालका योजना धमाधम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। प्रकृयामा केही त्रुटि हुँदाका बखत फेरि विवादमा परिन्छ कि भन्ने डर भयो।’
प्रतिशतको हिसाबले हेर्नेहो भने सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको छ। कार्यालयले २ करोड २५ लाख २७ हजाररुपैंया बजेटको चालु र पुँजीगत गरी ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार रुपैंयाँ बजेटको १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। आयोगको जम्मा बजेट ३ करोड २० लाख १० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुल बजेट २ करोड ६१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो १५ करोड ९६ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेटको १० प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो ८० करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेटको जम्मा ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश योजना आयोगले शून्य प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहलाई हालसम्म ४० करोड ३१ लाख २६ हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको विभिन्न मन्त्रालय र निकायको विनियोजन रकम र खर्च भएको रकम
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।