आप्रवासी नेपालीहरु पनि पीडित बन्न सक्ने
आप्रवासी नेपालीहरु पनि पीडित बन्न सक्ने
काठमाडौं : नेपालको संविधानमा तराईका आप्रवासीको अधिकार खुम्च्याइएको आरोप लगाउँदै केही बर्ष अघि नेपालमाथि ६ महिना लामो नाकाबन्दी गरेको भारत सरकार यतिखेर आफ्नै नागरिकप्रति निकै अनुदार बनेर नागरिकता विधेयक ल्याउने तयारीमा लागेको छ।
सरसर्ति हेर्दा यो नागरिकता विधेयक लचिलो देखिए पनि केही बुँदाहरु छिमेकी देशबाट श्रम र सुरक्षाको खोजीमा पसेका नागरिकले अब दुःख पाउने निश्चितजस्तै छ। नागरिकता विधेयकको प्रावधान कार्यान्वयन भए भारतमा रहेका लाखौं नेपालीलाई कि त नेपाल फर्काउने, या त हिरासतमा राख्नेसम्मका हर्कत भारत सरकारले गर्न सक्छ।
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार लोकसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक, २०१९ पेश गर्दैछन्। तर भारतभर यो विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। सत्तारुढ दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले नागरिकता विधेयकका पक्षमा उभिन आफ्ना सबै सांसदहरुलाई आजदेखि बुधबारसम्मका लागि ह्वीप नै जारी गरेको छ।
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले यो विवादास्पद विधेयकलाई अघि बढाउन मञ्जुरी दिइसकेको छ। सत्तारुढ भाजपाले पनि यो विधेयकलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकमाथि लोकसभामा निकै चर्को बहस हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले आंकलन गरेका छन्। सीटीजनसीप अमेन्डमेन्ट बिल (सीएबी) भनिएको यो विधेयक शुरुदेखि नै चर्को विवादमा पर्दै आएको छ।
यो विधेयकका पछाडि मोदी प्रशासनले निकै कुटिल खेल खेलेको छ। विधेयक त भारतमा लागु हुनेछ, तर यसले छिमेकी देशका लाखौं नागरिकलाई अनागरिक र धार्मिक विवादमा तानिदिनेछ।
बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका विभिन्न ६ अल्पसंख्यक (हिन्दु, बौद्ध, जैन, इसाई र शिख) सम्प्रदायका आप्रवासीका लागि नागरिकताको प्रावधान लचिलो बनाउन खोजेको भारतले यसमा धार्मिक विद्वेशसमेत रोपिदिएको छ।
ती देशबाट विस्थापित ईस्लाम धर्मावलम्बीबारे पछिल्लो विधेयक मौन छ। यसको सीधा अर्थ-भारतीय सत्तारुढ अनुदार हिन्दुवादी दल आप्रवासी मुसलमानहरुप्रति क्षुब्ध छ भन्ने बुझिन्छ। धार्मिक सम्प्रदायका आधारमा नागरिकता विधेयक अघि बढाएर भारतले देशभित्र जारी असहिष्णुतालाई थप मलजल गरेको विश्लेषण सञ्चारमाध्यममा भइरहेका छन्।
भारतका प्रतिपक्षी पार्टीहरुले यो विधेयक मुसलमानकाविरुद्ध ल्याइएको र भारतीय संविधानको अनूच्छेद-१४ को उल्लंघन गरिएको बताइरहेका छन्। एक धर्मनिरपेक्ष देशले कुनै धर्मका आधारमा मानिसमाथि भेदभाव गर्न नमिल्ने विपक्षीहरुको तर्क छ।
जताततै विरोध
विधेयकविरुद्ध भारतको पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र अरुणाञ्चल प्रदेशमा निकै कडा विरोध भइरहेको छ।
बङ्गलादेशको सीमासँग नजिकका यी राज्यहरुमा निकै ठूलो संख्यामा हिन्दु र मुसलमान आप्रवासीको बसोबास छ। विधेयकअनुसार हिन्दुहरुलाई मात्र नागरिकता दिँदा jर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका लाखौं मुसलमानहरु विस्थापित हुने जोखिम छ।
किनकी यो विधेयकमा मुस्लिम धर्म मान्ने आप्रवासीहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छैन। मोदी नेतृत्वको सरकारले हिन्दु मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रवासी हिन्दुहरुलाई नागरिकता दिन चाहिरहेको बीबीसी हिन्दीमा उल्लेख छ।
दुश्मन देशबाट सरकारको विरोध गर्दै आफ्नो भूमिमा आएका नागरिकलाई भविष्यमा 'प्रोपोगाण्डा टुल'का रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर नेपालका नागरिकहरु राज्यव्यवस्थाको विरोध गरेर भारत गएका नभई रोजगारी र बसाइँसराईका क्रममा त्यहाँ पुगेका हुन्। अहिलेकै अवस्थामा भारतमा रहेका नेपालीका हकमा नयाँ दिल्ली अनुदार बन्न सक्छ, किनकी भारतप्रति नेपाली नागरिकहरुमा त्यति राम्रो र समर्थक धारणा छैन।
बरु पाकिस्तान सरकारको विरोध गर्दै त्यहाँबाट भागेका आप्रवासी हिन्दुहरुले चाहिँ भारतीय नागरिकता पाउन सक्छन्, किनकी उनीहरुले पाकिस्तान सरकारको विरोध गर्ने गर्छन्।
दुश्मन देशबाट सरकारको विरोध गर्दै आफ्नो भूमिमा आएका नागरिकलाई भविष्यमा 'प्रोपोगाण्डा टुल'का रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर नेपालका नागरिकहरु राज्यव्यवस्थाको विरोध गरेर भारत गएका नभई रोजगारी र बसाइँसराईका क्रममा त्यहाँ पुगेका हुन्।
विधेयक पारित भएपछि भारतको नेशनल सिटिजन रजिस्टर (एनआरसी) मा सूचीकृत भएका मानिसहरु मात्र भारतीय नागरिक ठहरिनेछन्। यो सूचीमा नरहेका मानिसहरुलाई अवैध आप्रवासी मानिनेछ।
इतर धर्म र विचारका मानिसहरुलाई नागरिकताबाट बेदखल गर्न भारतीय अदालतसमेत लागिपरेको देखिन्छ। सन् २००९ देखि भारतीय सुप्रिम कोर्ट यो प्रकृयामा सामेल छ।
सन् २०१५ मा अदालतले नै असम सरकारलाई एनआरसी अद्यावधिक गर्न आदेश दिएको थियो । सन् २०१९ अगष्ट ३१ मा अदालतकै आदेशानुसार जारी गरिएको एनआरसी सूचीबाट १९ लाखभन्दा बढी मानिसहरुलाई हटाइएको थियो।
मूल कानुनकै निहुँमा नेपालमाथि नाकाबन्दी
भारतले वि.सं. २०७२ असोज ६ गतेदेखि नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। नेपालको संविधानसभाले असोज ३ गते संविधान जारी गरेको तीन दिन नपुग्दै नाकाबन्दी लगाउनुका पछाडि नेपालको तराई क्षेत्रमा बस्नेहरुको अधिकार हनन भएको भारतीय आरोप थियो। तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले त संसदमै नेपालका नेताहरुको मानमर्दन हुनेगरी कूटनीतिक मर्यादा नाघ्नेगरी अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।
नेपालले संविधान जारी गर्दा मधेशीहरुको हीत कुठाराघात गरेको उनले बताएकी थिइन्। त्यतिखेर भारतले सीमावर्ती इलाकाहरुमा आन्दोलनकारीलाई खाना खुवाउने मेस नै सञ्चालन गरी नेपालको सीमानाका बन्द गर्न लगाएको थियो। त्यस्तो गतिविधिलाई पनि मोदी मन्त्रिमण्डलकी तत्कालीन विदेशमन्त्री स्वराजले मधेसीहरुले गरेको न्यायको आन्दोलन भनेकी थिइन्।
राज्यसभामा बैठकमा बोल्दै स्वराजले नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी मधेसीहरुबीच वार्ता गराई समस्या समाधान गरिदिने आफुहरुको चाहना रहेको समेत बताएकी थिइन्।
नेपालले भारतको स्वीकृति नलिई संविधान जारी गरी मुर्खता देखाएको, अन्तरिम संविधानमा राखिएका अधिकारसमेत कटौती गरिएको, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत हटाइएकोमा स्वराजले रोष प्रकट गरेकी थिइन्। भारतमा जुनदलको सरकार आएपनि नेपाल प्रति कटाक्ष राख्ने र नेपालले स्थिर नीति अवलम्वन गर्न नसक्नाले पटकपटक समस्या खेप्दै आउनु परेको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।