दलमा आबद्ध कर्मचारीलाई खारेज गर्न सांसदको माग

काठमाडौं : सांसदहरूले कतिपय कर्मचारीहरूले ठूला दलको संरक्षणमा काममा मनपरी गरेको भन्दै दलमा आबद्ध हुने कर्मचारीलाई खारेज गर्नुका साथै सेवासुविधा कटौतीको माग गरेका छन्।

उनीहरूले कतिपय कर्मचारीहरूले पार्टीलाई 'लेबी' नै बुझाउने गरेको तथ्य खुलेको सन्दर्भमा अन्य पार्टीको सरकार आउँदा असहयोग र आफ्नो पार्टीको सरकार आउँदा स्वार्थ केन्द्रित हुने गरेको दाबी गर्दै कानुनी उपचार आवश्‍यक रहेको बताएका हुन्। 

संघीय निजामती विधयेकअन्तर्गत संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धको व्यवस्थामा बनाइएको प्रतिवेदन उपरको छलफमा कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले यस्तो बताएका हुन्। 'यहाँ कर्मचारी पनि दल विशेष हुने भए, लेबी बुझायो ढुक्कले बस्यो, गर्ने गरेको देखेको छु' सिंहले भने, 'कुनै दलमा आबद्ध भएको प्रमाण भेटिए त्यस्ता कर्मचारीलाई खारेज किन नगर्ने, किन सुविधा कटौती नगर्ने कानुले स्पष्ट पार्नु पर्छ' सिंहले भने। 

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले यस विषया कानुन सक्रिय बनाउन चाहेको बताइन्। उनले कर्मचारीको हेरफेर गर्ने सवलामा पनि प्रदेश-२ माथि अन्याय हुने गरेकोसमेत गुनासो गरेका छन्।

'विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश-२ सबैभन्दा पछि रहेको छ तर, त्यहाँ कर्मचारी पनि त्यस्तै पठाइन्छ' सिंहले भने 'प्रदेश २ मा दुई नम्बरी कर्मचारी पठाउने गरिएको देखिन्छ।' उनकै कुरालाई केलाउँदै नेकपा सांसद नवराज सिलवालले पनि भने, 'प्रदेश-२ दुई नम्बरी कर्मचारी भएको हो त?'

उता, नेकपा सांसद झपट रावलले अहिले सचिव हुने समयसम्म किताब घोक्ने र सचिव बनेपछि नेताको घर धाउने प्रवृत्ति भएको भन्दै यसमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए। 'अहिलेसम्मको यथार्थलाई हेर्ने हो भने सचिव नभएसम्म किताब घोक्ने र सचिव बनेपछि नेताको दैलो चाहार्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई कसैगरी तोड्नुपर्छ' नेता रावलले भने। 

नेकपा नेता पम्फा भुसालले समेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव ल्याउने विषयले कर्मचारी बिदा लिएर पढ्न जाने र मन्त्रालयको काम नहुने भएको भन्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मान्नैपर्ने बताइन्।