काठमाडौं: स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि खोटाङ जिल्लाबाट सर्वसम्मत प्रतिवेदन पठाउँदा माहुरेगढीका बासिन्दा निकै खुशी देखिन्थे। तर उनीहरूको खुशी आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसम्मको मात्र हुनपुग्यो।
जिल्लामा सर्वदलीय बैठकले सर्वसम्मत रूपमा महुरेगढी गाउँपालिका’ सिफारिस गरेपछि खासगरी बुइँपालीमा छुट्टैखालको उत्साह थियो। तर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले सर्वसम्मत निर्णय नै उल्ट्याइदिएपछि अहिले उनीहरूको त्यो उत्साह आक्रोशमा परिणत भएको छ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित महुरेगढी गाउँपालिकाको नाममात्र होइन, भौगोलिक सीमांकन नै नपरेपछि राजधानीमा रहेका उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद, नागरिक समाजका अगुवा तथा सामाजिक अभियन्ता ‘हराएको गाँउपालिका पुनर्स्थापना’को आग्रह गर्दै राजनीतिक दल तथा शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन्
‘प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक आश्वासन दिएका छन्। यस्तो छलछामपूर्ण कामले वैधानिकता नपाउने अपेक्षा छ, यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण कामले मान्यता पाएमा राज्यप्रति मानिसको भरोसा नै टुट्ने छ’, खोटाङ क्षेत्र नं. १ का सांसद पाँचकर्ण राईले भने।
उनका अनुसार राजधानीमा रहेका प्रस्तावित गाउँपालिकाका अगुवाले प्रधानमन्त्री, आयोग, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, ठूला दलका शीर्ष नेता सबैलाई भेटेर यसबारे ज्ञापन पत्रसहित जानकारी गराइएको छ। सबैले जिल्लामा भएको सर्वसम्मत निर्णय नै कायम गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
गाेरखापत्र दैनिकबाट
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।