काठमाडौं : सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ। विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०१९ अनुसार यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले चालु वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार चालु वर्षमा कृषिको उत्पादन वृद्धिदरमा कमी आउनेछ। वास्तविक मूल्य आधारमा चालु वर्षका कृषिको उत्पादन वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहने छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर २.८ प्रतिशरत रहेकोमा आगामी दुई आर्थिक वर्षमा भने क्रमश: ४/४ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा वास्तविक मूल्यको आधारमा उद्योगको उत्पादन वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा घटेर ८.१ र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा क्रमश: ८.३ र ८.८ प्रतlशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सेवा क्षेत्रमा पनि वास्तविक मूल्यको आधारमा वृद्धिदर सामान्य कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर यस्तो वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्षमा ७.५ र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा क्रमश: ७.२ प्रतिशत नै वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण रहेको छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा चालु खाता घाटा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.२ प्रतिशत घाटामा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ७.७ प्रतिशत र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा क्रमश: ६.८ र ५.९ प्रतिशतको घाटा रहने देखिएको छ।
विश्व बैंकले स्थानीय तहमा तथ्यांकीय अभाव रहेको र उनीहरू गरेको कामको विश्लेषणमा समस्या देखिएको जनाएको छ। रेमिट्यान्स वृद्धिदर कम र औद्योगिक उत्पादन पनि कम भएको अवस्थामा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
लगातारको उच्च व्यापार घाटा बाह्य क्षेत्रमा जोखिम बढाउनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ। भूराजनीतिक तनाव बढ्यो भने रेमट्यान्स घट्ने र त्यसको प्रभाव वित्तीय तरलतामा देखिने विश्व बैंकले जानएको छ। निर्यात व्यापार बढाउने र आयात घटाउने उपाय गरे कम जोखिम रहने विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकले खर्च क्षमता बढाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको जनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय परिदृश्यको कारण पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने बताए।
खतिवडाले सरकारले व्यापार घाटा कम गर्दै गए पनि समयमै खर्च गर्न भनेको नसकेको स्वीकारे। सबै विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित नहुने खतिवडाको भनाइ रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।