लोकसेवा आयोगलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको आरोप
लोकसेवा आयोगलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको आरोप
काठमाडौं : सांसदले संघीयताको मर्मविपरीत लोकसेवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन सममितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदले संघीयताको मर्मविपरित आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी विद्येयक ल्याइएको बताएका हुन्। सांसदले आयोगको कर्मचारी नियुक्तीसम्बन्धी व्यवस्था, तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सांसद पम्फा भुसालले आयोगको कार्यालय धेरै बनाउँदा अनावश्यक खर्च बढ्ने भन्दै आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा विधेयकले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सानो पदको परीक्षा प्रदेशबाट गर्ने र ठुलो तहको परीक्षा केन्द्रबाट गर्ने व्यवस्था विधेयकमा आएको भन्दै यो संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताइन्।
सांसद शेरबहादुर तामाङले लोकसेवाबाट निजामति प्रशासनमा कर्मचरी नियुक्त गर्ने व्यवस्थासँगै अन्य संस्थाहरूको पनि नियुक्ति गर्नुले लोकसेवा प्रतिको विश्वास बढ्दै गएका बेला पछिल्लो समय प्रकाशित विज्ञापनले खण्डित बनाएको भन्दै संघीयताको मर्मविपरीत विधेयक ल्याउन नहुने बताए।
सांसद सञ्जय गौतमले विधेयकको दफा ७ मा लोकसेवाको कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको बताए। त्यस्तै आयोगले प्रश्न पत्र बनाउँदा र उत्तर पुस्तिका जाँच्न पठाउँदा सरकारसँग पूर्वसूचना तथा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारले लोकसेवा आयोगलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको आरोप लगाए।
सांसदले लोकसेवा आयोगको कानून संसोधन गर्ने यो विधेयक संघीय संरचना र संविधानको मर्मअनुरूप नआएको भन्दै सरकारले आयोगलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।