|

 कञ्चनपुर : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उत्पादनमा अभिबृद्धि गर्नका लागि मुख्य मन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत नमुना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा १५ वटा स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा बालीको छनोट गरी ५० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि उपजको आन्तरिक माग पूर्ति गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताए।

कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि पूर्वाधार, बीउ बिजन, सिंचाई, ढुवानी, कृषि उपज संकलन केन्द्र र बजार प्रवर्द्धनलगायतका कार्य गरिने छन्। उनले भने, ‘किसानको क्षमता विकास, एकीकृत घुम्ती प्रयोगशाला सेवा, उत्पादन सामग्री सहयोग, कृषि यान्त्रीकरणमा सहयोग, प्रशोधन तथा बजारीकरण पूर्वाधारमा सहयोग, साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत संभार र बजारीकरणमा सहयोग गरिने छ।’ 

उनका अनुसार नमुना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका १ र २ उखु बाली, बेदकोट नगरपालिका ७ तरकारी खेती, बेलौरी नगरपालिका १० उखु खेती, महाकाली नगरपालिका ७, ८, ९, १० मसला खेती, भीमदत्त नगरपालिकाका ३, ८, ९, १० केरा खेती, शुक्लाफाँटा नगरपालिका ३ तरकारी खेती, बेलडाँडी गाउँपालिका १, ३, ४ उखु र लालझाडी गाउँपालिका १,२,३,४  उखु खेतीका लागि छनोटमा परेका छन्। 

यसैगरी, कैलालीको धनगढी उप महानगरपालिका १४, १८, १९ गहुँ, घोडाघोडी नगरपालिका ४, १०, ११, १२ आलु, टिकापुर नगरपालिका १, ३ केरा, भजनी नगरपालिका ४ धान, कैलारी गाउँपालिका ५, ७ गहुँ, जानकी गाउँपालिका २, ४ धान र जोशीपुर गाउँपालिका २, ५ धान खेतीका लागि छनोटमा परेका छन्। 

नमुना कृषि गाउँका लागि १०० घरघुरी समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल खाद्यान्न बालीका लागि ५० विघा, तरकारी बालीका लागि ३० विघा, फलफूल बालीका लागि ३० विघा, च्याउ खेतीका लागि ५० टनेल र तेलहन दलहन बालीका लागि ४० विघा निर्धारण गरिएको छ।

कृषक भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपिसहित सात सदस्यीय नमुना कृषक गाउँ समन्वय समिति गठन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रमा विधान र क्षेत्रफल प्रमाणित हुने कागजपत्रसहित दर्ता हुन आएपछि छनोट गरिएका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि प्रदेशमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव, कृषि निर्देशनालयको प्रमुख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य र योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति समेत गठन गरिएको छ।

कार्यक्रमको अनुगमनको जिम्मेवारी कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्रलाई दिइएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ समेत जारी गरिएको छ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुस १० गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्ने मिति राखिएको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.