काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने भएको छ।
सिंहदरबारस्थित समिति कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले मुलुकमा बढ्दै गैरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सोधपुछ गर्नैपर्ने अवस्था आएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मुलुकलाई सुशासन दिने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। समितिका सदस्य सिद्धिलाल सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रधानमन्त्रीसँगै सोधपुछ गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
उनले भ्रष्टाचार झाँगिदै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोकथाम गर्न छाडेर सरकार के हेरेर बसेको हो, प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। सिंहले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको भ्रष्टाचारबारे स्थानीय विकास मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जवाफ माग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
अर्का सांसद अकवाल महमद साहले चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले चन्दागिरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। उनले चन्द्रागिरीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको अनियमितता रोक्न संसदीय समितिले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औँल्याए।
स्थानीय जनतालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी चन्द्रागिरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ। समितिका सदस्य अकवालले चन्द्रागिरीमा भएको अनियमितताबारे जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन ढिलाई गर्न नहुने पनि उल्लेख गरे।
सांसद नरसिंह चौधरीले सांसदहरु आफैं भ्रष्टचारमा मुछिएको भन्दै त्यसको छानवीन गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सांसद कोषको समेत दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै त्यस्ता कामको अनुगमन गर्न ढिलाई नगर्न नहुने पनि उल्लेख गरे।
सांसद सुशीला नेपालले स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले गाविस सचिवहरुलाई कार्य क्षेत्रमै गएर काम गर्न सरकारले कडाई नगरेको बारे स्थानीय विकास मन्त्रीसँग स्पष्टिकरण लिनुपर्ने माग पनि गरे।
समितिको बैठकमा सदस्यहरुले मुलुकलाई सुशासन दिन नसक्नु कमजोरी भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको जिकीर गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुगमनको कामलाई अघि बढाउन ढिलाई गर्न नहुने आवश्यक्ता समेत औँल्याएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।