|

– शारदा पोखरेल

सिमरा : पथलैया व्यापारिक मार्गले चर्चेको सार्वजनिक जमिनमा राखिएको अवैध पेट्रोलपम्प हटाउन अदालतको आदेश बाधक बनेको छ। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष र बारा जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवले सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरी पम्प सञ्चालन गरिरहेका हुन्। सो जग्गामा हकदाबी गरिरहेका प्रद्युम्नराज पाण्डेसँग श्रीवास्तवले किर्ते सम्झौतासमेत गरेका छन्।

स्थानीय प्रशासनले पम्प सञ्चालक श्रीवास्तवले किर्ते गरी सार्वजनिक जग्गामा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेको भन्दै बन्द गराउन खोजेको थियो। गृह मन्त्रालयले नै सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। यसबारे सोधखोज गरेपछि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणी पोखरेलले गृहलाई अदालतको निर्णयका कारण पेट्रोलपम्प हटाउन नसकिने जवाफ दिएका छन्।

बाराका प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘गृहले फोन गरेर सार्वजनिक जग्गामा के आधारमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्ने दिइएको हो भनेर मसँग जानकारी मागेको थियो, मैले पम्प सञ्चालकले अदालतबाट निर्णय गराएर ल्याएको छ भनिदिएँ।’ यसबीचमा स्थानीय प्रशासनले किर्ते कागजातका भरमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी पेट्रोलपम्प चलाएको भन्दै पाँच महिनासम्म बन्दसमेत गरिदिएको थियो। 

बाराका तत्कालीन प्रजिअ राजेश पौडेलले आयल निगममा व्यक्तिगत कित्ता देखाएर सार्वजनिक जग्गामा पम्प सञ्चालन गरेको सूचना पाएलगत्तै सो पम्प बन्द गराएका थिए। तर, पेट्रोलपम्पका मालिक श्रीवास्तवले अदालतबाटै निर्णय ल्याएकाले अतिक्रमित जग्गाको पम्प सञ्चालन गर्न दिइएको हालका प्रजिअ पोखरेल बताउँछन्। 

पम्प सञ्चालक श्रीवास्तवले किर्ते कागज सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिगत देखाई नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्ज डिपोबाट कित्ता नम्बर ४५५ मा पम्प सञ्चालन रहेको भन्दै सोही कित्तासँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गाको कित्ता नम्बर ६१ र ३३ मा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्दै आएका छन्। श्रीवास्तवले  भोगचलन गर्दै आएको सो जग्गा साबिक रामपुर टोकनी गाविस र हाल जितपुरसिमरा वडा नम्बर २३ को पथलैया–वीरगञ्ज व्यापारिक मार्गको मूलसडकमा पर्दछ। 

सञ्चालनमा रहेको महिना दिनमा पम्पले २७ हजार लिटर डिजेल सप्लाई लिइसकेको निगम वीरगञ्ज शाखाले जनाएको छ। ‘निगम क्षेत्रीय प्रमुखको निर्देशनमा हामीले तेल दिएका हौं,’ आयल निगम वीरगञ्ज शाखा प्रमुख रामकुमार न्यौपानेले भने। 

पम्प सञ्चालक श्रीवास्तवले भने अदालतको आदेशका आधारमा आफूले पम्प सञ्चालन गरेको दाबी गरे। ‘मैले अदातलबाट निर्णय गरेर ल्याएको छु, त्यही आधारमा पम्प सञ्चालन गरेको हुँ’ उनले भने। 

के छ अदालतको आदेशमा?
पम्प सञ्चालक श्रीवास्तवले पाँच महिनादेखि बन्द रहेको पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिपाऊँ भनी दायर गरेको पछिल्लो रिटमा जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सो जग्गा सार्वजनिक या निजी भन्ने अन्तिम निर्णय अधिकार मालपोत कार्यालय कलैयालाई दिएको छ।

अदालतले पम्प रहेको कित्ता नम्बर ६१ र ३३ को जग्गा ऐलानी, सरकारी वा सार्वजनिक हो/होइन बुझी अविलम्ब निर्णय गर्नसमेत मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मालपोत कार्यालय कलैयाले सो जग्गा सार्वजनिक नै रहेको ठहर्‍याएपछि जग्गाधनीको हकदाबी गर्दै आएका प्रद्युम्नराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

२०७४ मंसिर २८ गते मुद्दाका दुवै पक्षलाई राखेर सर्वोच्चले जग्गाको अन्तिम टुंगो लगाउन पुनः मालपोत कार्यालय कलैयालाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन दिएको तीन वर्षसम्म पनि मालपोतले सो जग्गाबारे सर्वोच्चको निर्देशानुसार कारबाही अघि बढाएको छैन।

अस्थायी इजलास वीरगञ्जका रजिष्टार ठाकुरप्रसाद खरेलले सर्वोच्चले तीन वर्षअघि दिएको निर्देशन मालपोत कार्यालय कलैयाले कार्यान्वयन नगरेको बताए। ‘मालपोतले वर्षअघि नै निर्देशन कार्यान्वयन गरेको भए यो जग्गाको विवाद अहिले आउने नै थिएन’ रजिष्ट्रार खरेलले भने, ‘व्यवसाय सञ्चालन गरिपाऊँ भनेर परेको पछिल्लो रिटको हकमा जग्गा सार्वजनिक हो या निजी हो भनेर मालपोतले अन्तिम निर्णय नगर्दासम्म पम्प सञ्चालन गर्न दिनु भनेको मात्रै हो, जुन दिन सो जग्गा मालपोतले सार्वजनिक हो भनेर निर्णय गर्छ–त्यो दिन पम्प बन्द हुन्छ।’ 

यता, मालपोत कार्यालय कलैयाका प्रमुख रामकृष्ण उप्रेतीले भने अदालतको फैसलाबारे  आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए। ‘हामीलाई अदालतको लिखित आदेश केही आएको छैन, आयो भने दुवै पक्षको प्रमाण र नाप नक्साका आधारमा टुंगो लगाउने हो,’ उप्रेतीले भने।

‘मिलेमतोमै पम्प सञ्चालन गर्न दिइएको हो’ : आयोग सदस्य कोइराला
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षण आयोगका सदस्य युवराज कोइरालाले आपसी मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गामा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइएको बताए। ‘आपसी मिलेमतो नभइकन पाँच महिनादेखि बन्द रहेको पम्प सञ्चालन हुन सक्दैन,’ आयोग सदस्य कोइरालाले भने,‘यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अरू सम्बन्धित पक्षको मिलेमतो छ, यस  विषयमा मैले गृहसचिवज्यूलाई जानकारी गराइसकेको छु।’

आयोगका सदस्य कोइरालाले सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा कायम गर्नेविरुद्ध आयोगले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बारामा झण्डै तीन सय बिघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले किर्ते गरेको उजुरी परेको छ। सो उजुरीउपर छानविन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.