काठमाडौं : कैदीको आचरण सुधार भएमा सजाय अवधिभर जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनका लागि बनेको विधेयकमा आचरण सुधार भएमा कैदी दिनभर घर र राती जेलमा बस्न पाउने कानुन प्रस्ताव गरिएको हो।
सुधारात्मक सिद्धान्तका आधारमा फौजदारी अपराधको सजाय परिमार्जन गर्न लागिएको हो। विधेयकमा १५ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्तिले १० वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेको र आचारण सुधार भएमा बाँकी ५ वर्ष अवधि पूर्ण रुपमा जेलमा बिताउनुपर्ने छैन। 'सुधारात्मक सिद्धान्त अनुसार यो कानुन प्रस्ताव गरिएको हो, कैदीको आचरण सुधार भएमा १० वर्ष सजाय भुक्तान गरेपछि बाँकी ५ वर्ष उसलाई दिनमा घरको काम गर्न पाउने र राती जेलमा सुत्न आउनुपर्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ,' फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण विधेयक छलफलका लागि गठित उपसमितका संयोजक सांसद रामनारायण विडारीले भने।
विधेयकमा अपराधको प्रकृति हेरेर कैदीलाई सार्वजनिक काममा पनि लगाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। कैदीहरु सामाजिक काममा लागेको अवस्थामा तीन दिन काम गर्दा ४ दिन सजाय माफी हुने हिसाबले कानुन प्रस्ताव गरिएको हो।
१ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्तिको आचरण ६ महिनामा सुधार भएमा उसलाई सामाजिक काममा लगाएर सजाय कट्टा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको विडारीको भनाइ छ। ' कैदीले आचरण सुधार गरी तोकिएको काम तीन दिन गरेमा उसको ४ दिन सजाय कट्टा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,' उनले भने। यस्तै कतिपय अवस्थामा कैदीलाई सातामा १ दिन जेलमा हाजिर हुने गरी काम गर्न पाउने व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
कसरी लगाइन्छ सामुदायिक काममा ?
अदालतको आदेश पछिमात्रै कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाउन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। ६ महिनासम्म कैद सजाय तोकिएको कसुरदारको कसुरको प्रकृति, आचरण उमेर लगायतका विषय विचार गरी अदालतले कैदमा राख्न आवश्यक ठहर नगरेमामात्र सामाजिक काममा खर्च गर्न आदेश दिनसक्ने छ।
अदालतको आदेश अनुसार सामुदायिक सेवाका लागि कसुरदार तयार भएमा उसले निशुल्क रुपमा सार्वजनिक काम गर्नुपर्ने छ। कसुरदारलाई वृद्धाश्रम, अस्पताल, अनाथालय तथा सरसफाइका काममा लगाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै दुई वर्ष भन्दा कम सजाय भएको कसुरदारको कसुर आचरण र अपराध गर्दा अपनाएको तरिका विचार गरी उसलाई सिधै सुधारगृह पठाउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा उल्लेख छ।
दुई तिहाई सजाय गुजारेको कैदीको आचरण सुध्रिएको सिफारिस कारागार प्रमुखले जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्ने छ। कारागार प्रमुखको सिफारिस सही देखिएमा अदालतले कसुरदारलाई खुल्ला कारागारमा राख्न आदेश दिनसक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
कर्तव्य ज्यान, मानववेचखिन बलात्कार, वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध, यातना, अपहरण लगायतका १२ वटा प्रकृतिका बाहेक अन्य अपराध गरेका कैदीले मात्कोर खुल्ला कारागारमा बस्न पाउनेछन्। संसदको विधायन समिति अन्तर्गतको उपमसमितिले तयार गरेको यो विधेयक संसदीय प्रक्रिया पुरा गरी राष्ट्रपति कार्यलयबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।