भारतले मिचेको भूमि ओलीले फर्काउने आशा छ
भारतले मिचेको भूमि ओलीले फर्काउने आशा छ
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपासँग दुई बुँदे सहमति गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको चर्चा चलेको छ। संविधान संशोधन लगायतका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपाले नेकपासँग दुई बुँदे सहमति गर्दै सरकारसँग वार्ताको ढोका खोलेको हो। राजपा-नेकपा सहमतिले अर्को सत्ताधारी दल समावादी नेपाललाई धक्का लागेको छ। सहमतिले अर्को मधेस केन्द्रीत दल समाजवादीसँगको अवरुद्ध एकता प्रकृयालाई थप असर पर्ने अड्कल पनि गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपासँगको दुई बुँदे सहमतिमा राजपाकोतर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता हुन् राजेन्द्र महतो। अहिले उनी राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक हुन्। नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीका कट्टर आलोचक उनै महतोले अनौठो निर्णय लिँदै नेकपासँग नै सहमति गर्न पुगे। यो सहमतिपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कस्तो प्रभाव पर्ला? अब राजपाको रणनीति के हुन्छ? समाजवादी पार्टीसँगको एकताको भविष्य के होला? राजपा पुन: सत्ता यात्रामा फर्केला या नफर्केला? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर थाहा सहकर्मी सरस्वती अधिकारीले राजपाका संयोजक राजेन्द्र महतोसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सत्तारुढ नेकपासँग राष्ट्रियसभा लक्षित दुई बुँदे सहमतिको आवश्यकता किन पर्यो?
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीको आवश्यक मत संख्या छैन। कम्युनिष्ट पार्टीसँग जुन पार्टीले गरेपनि बहुमत पुग्ने अवस्था छ। हाम्रो दुइटा सिट खाली भएकाले त्यो फेरि प्राप्त गर्नुपर्ने छ। पहिले जस्तो कांग्रेस, समाजवादी र राजपावीचको गठबन्धन यसपटक पनि गरौं भनेर उपेन्द्रजीलाई प्रस्ताव राखेको थिएँ तर उहाँले काँग्रेससँग गर्न मान्नुभएन। आफ्नो सिट जोगाउन भोटको आदानप्रदान गर्ने सर्तमा गठबन्धन गरेका हौँ। आफ्नो सिट जोगाउन हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था थियो। नेकपासँग गठबन्धन गर्नैपर्थ्यो। त्यो पार्टीहितमा गरिएको हो।
यसले समाजवादीसँग पार्टी एकतामा असर गर्दैन?
एकताको कुरा जहिले मिल्छ, त्यही बेला हुने हो। नौ महिनादेखि एकताको कुरा गरिरहेकै हो, तर खोई मिलिरहेको छैन। अन्तिम वार्तासम्म मुख्यगरी दुईवटा कुरा नमिलेको हो। पार्टी बराबरीको आधारमा एकता गर्नुपर्छ भन्औने र वैकल्पिक शक्ति बनाउने भए जनजाती क्लस्टरलाई माथि राखेर सम्मान दिनुपर्छ भन्दा उपेन्द्रजी मान्नुभएन। त्यसकारण कुरा मिलिनसकेकाले एकता हुन सकेन।
त्यसो भए, समाजवादीसँग अब एकता हुँदैन?
नौ महिनाको प्रयासले नभएका सत्य हो। मैले धेरै इमान्दार भएर एकता प्रयास गर्न प्रयास गरेँ तर उपेन्द्रजी अगाडी बढेको पाइएन। गठबन्धन पनि नगर्ने, हाम्रो राष्ट्रियसभा सिट पनि समाप्त हुने अवस्था आयो। परिपक्क भएकै छैन एकताको लागि भनेर उपेन्द्रजीले कुरा गरिदिनुभयो। यो त लिङ्गरिङ् गर्ने काम भयो।
भनेपछि, राजपा अहिले पार्टी जोगाउनुपर्ने जटिल अवस्थामा छ?
एकदम सही भन्नुभयो। पार्टी जोगाउनेबाहेक कुनै विकल्प नै देखिएन। पार्टीको राष्ट्रियसभाको प्रतिनीधित्व जोगाउनुपर्ने, पार्टीको गतिविधि, कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। यो सबै कामका लागि हामी अगाडि बढेका हौँ। सरकारसँग हाम्रो वार्ता अवरुद्ध थियो। समर्थन फिर्ता लिएपछि 'डेडलक' थियो, सरकारसँग कुनै सम्वाद भइरहेको थिएन। हामीले उठाएका समस्या र सवाल सबै यथावत थिए, त्यसमा कुनै पहल, सम्वाद भएको थिएन। पछिल्लो पटक सरकारले पहल गर्यो। हामीले उठाएको सवालमा पनि कुरा गर्ने भनेर सरकारले वार्ताको ढोका खोल्यो। पछिल्लो सम्झौताले वार्ता र छलफलको ढोका खोल्यो।
सम्झौताको दोस्रो बुँदा ‘राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक बिषयहरुमा नियमित रुपमा छलफल गर्ने र सहकार्यको प्रकृयालाई अघि बढाउने’ भन्नुले राजपा अब सरकारमा जान लाग्यो भन्ने चर्चा छ। राजपाले सरकारमा जाने बाटो बनाइरहेकै हो?
राजपा अहिले स्पष्ट रुपमा प्रतिपक्षमा बसेको पार्टी हो। भोटको आदानप्रदानका लागि मात्रै यो सम्झौता भएको हो, यसमा भ्रमित हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन। यसले सरकारमा जाने बाटो होइन, बन्द भएको वार्ताको ढोका खोलेको हो। अब सरकार राजपाले उठाएका सवालहरु सम्बोधन गर्नेतर्फ गयो भने सहयोग हुन्छ, समर्थन हुन्छ सहकार्यसमेत हुनसक्छ। हेरौं सरकारले कस्तो रबैया देखाउँछ।
समाजवादी पार्टी र राजपाबीच फरक के छ? सरकारमा र बाहिर रहनुमात्रै हो?
हाम्रो प्रान्तमा अहिले पनि संयुक्त सरकार छ। हामी सँगसँगै आन्दोलन गरेका हौँ। हामीले उठाएका सवालहरु उस्तै-उस्तै हो। अब उहाँ सरकारमा बसेर मधेसको सवालहरु सम्बोधन गराउन जानुभएको हो, तर अहिलेसम्म गराउनुभएको छैन। सकिन्न भन्ने छाड्नुस् पनि भनेकै हो। कुराहरु मिलाऊ, वैकल्पिक स्थिति बनाऊ, एकता गरौं भनेकै हो तर धेरै चासो देखिएन।'
राजपा पनि संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डामा सुस्ताएको जस्तो देखिएको छ नी?
हामीले सरकारलाई समर्थन दिँदा झक्झकाइरहेकै थियौं। समर्थन फिर्ता लिएपछि वार्ता नै भंग भएको थियो। अब सम्झौता भएको छ। सरकारसँग वार्ताको क्रममा उठाउने बाटो खुलेको छ। राजपाले अब संविधान संशोधनको कुरा र रेशम चौधरीको कुरा उठाउँछ।
भिडियो
नेकपा र राजपासँगको सम्झौतालाई लिएर समाजवादीका परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्ठराईले मालिक र दास जस्ता टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
मधेसी जनजाति, दलित, हिमाल, पहाड, मधेसका जनता शोषण उत्पीडनमा त परेकै हो। त्यो शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति चाहेकै हो। यो संविधानले लोकतान्त्रिक प्रकृया पुरा गरेको छैन, संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामिले भनिरहेकै हो। डा. सावले के भन्न खोज्नुभएको हो उहाँलाई नै थाहा होला। तर यो सबै समस्याको समाधान त सरकारबाट नै गराउने हो। त्यसैले सरकारकासँग संघर्ष पनि हुन्छ र वार्ता पनि। डा. सावले आफ्नो पार्टीलाई भनेको हो की हाम्रो पार्टीलाई भनेको हो बुझ्न सकिन।
पछिल्लो समय भारतले सीमा मिचेकोबारेमा राजपा र तपाईं आफैँ पनि किन नबोल्नु भएको?
सीमाका सन्दर्भमा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पार्टी र आफ्नो राखिसकेका छौं हामीले। सरकार जिम्मेवार भएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यहाँको सरकारहरु ५०-६० वर्षसम्म कुम्भकर्णजस्तो सुतिरहेको देखेर म आश्चर्यचकित छु। आँखामा पट्टी र कानमा तेल हालेर बसेको छ सीमाको बिषयमा। यो राज्य र सरकारको दायित्व हो। जब सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको विवाद हुन्छ, तत्कालै सम्वेदनशीलताका साथ समाधान गर्नुपर्थ्यो।
तर समयमै समाधान नगर्ने, सडकमा जुलुस निकाल्ने, दूतावास अगाडि गएर पुत्ला दहन गराउने। यो समस्याको समाधान हो? होइन। यसमा हामी सहमत छैनौं। पुत्ला जलाएर समस्याको समाधान हुनै सक्दैन। यसले सम्बन्ध मात्र बिगार्छ। राज्यले आफ्नो तथ्य, प्रमाणको आधारमा कुटनीतिकस्तरबाट, सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यो नयाँ कुरा होइन, ५०-६० वर्षदेखि सुनिरहेको कुरा हो। तर कसैले सुनिरहेको छैन। यो सडकमा जुलुस नारा लगाएर भाषण गरेर समाधान हुँदैन।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने कुरामा राजपा स्पष्ट छ त?
दाबी त हाम्रो हो। तथ्य प्रमाण लिएर उभिन सक्नुपर्यो। तर सडकमा हाम्रो हो हाम्रो हो भनेर हुन्छ? यसरी हाम्रो हुँदैन। हाम्रो बनाउन हामीसँग भएको तथ्य प्रमाण लिएर ठाउँमा कुरा राख्नुपर्छ अनि पो समाधान हुन्छ। सस्तो लोकप्रियता खोज्ने र खोकला राष्ट्रवादीहरु सम्बन्ध विगार्ने काम बाहेक केही गरिरहेका छैनन्। भारतलाई, मधेस, मधेसीलाई, जनजाति, अधिकारप्राप्ति, पहिचानको लागि आन्दोलन गर्नेलाई गाली गर्ने बाहेक काम के भएको छ यहाँ? त्यसैले यो धन्दा बन्द हुनुपर्छ, यसले देश र जनताको हित गर्दैन। समस्याको समाधान सही तरिका पुर्याएर गर्नुपर्छ।
सरकारले अहिले गरिरहेको प्रयास पर्याप्त छ?
६० वर्षदेखि सरकारहरुले के गरिरहेको छ विश्वले नेपाली जनताले देखिरहेकै छन्। यो मुलुकमा ५०-६० वर्षदेखि सरकार थियो की थिएन? कसको सरकार थियो? त्यो सरकारले के गर्यो? यो उसको जिम्मेवारी थियो कि थिएन? कुम्भकर्ण जस्तो सुतेर हुन्छ? अहिलेसम्म कसैले गरेन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले समाधान गर्छु त भन्नुभएको छ। हेरौं, के हुन्छ। गर्नुपर्यो, दह्रोसँग तथ्य प्रमाण लिएर वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्यो। आफ्नो राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, सिमानाका लागि। यो सरकारको दायित्व हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।