देवानी संहितामा एमाले महिला संगठनको १२ सुझाव

काठमाडौं : नेपालको संविधान जारी भएसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुनहरु निर्माणका चरणमा छन्। कतिपय विधेयकहरु निर्माण भइ संसदीय संसदका समितिहरुमा छलफलको क्रममा छ। मुलुकी ऐन २०२० संग सम्बन्धित कानुनमा आधारित भएर देवानी संहिता, दल दर्ता, स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता सम्बन्धी विधेयकहरु अहिले छलफलका क्रममा छन्। यी विधेयकहरुले 

नेकपा एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका महिला अधिकासम्बन्धी असमान प्रावधानका विषयमा शुक्रबार काठमाडौंमा छलफल गरेको छ। छलफलमा महिलासँग सरोकार राख्ने यी विधेयकमा  केही सुुझाव पनि संकलन गरिएको छ। 

देवानी संहितामा सम्पत्तिको हकमा ईच्छा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीले पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार निःशर्त गर्नुपर्ने बताए। सांसद पेम्बा लामाले महिला अधिकारका अधिकांश विषय देवानी संहितामा समेटिएको भन्दै अहिले उचित सतर्कता नपनाएमा महिलाले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको अधिकार पनि गुम्ने खतरा रहेको बताइन्। 'संसदको बिभिन्न समितमा अहिले यी विषयहरुमा छलफल भइरहेको छ। वास्तवमा इच्छापत्र लागू गर्नेदेखि अन्य विषयहरुमा समेत महिलाका पक्षमा कानुन नबन्‍ने खतरा छ' सांसद लामाले भनिन्, ''अहिले नै हामीले सचेतताका साथ आवाज उठाउन आवश्यक छ।'

मुलुक ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर आउने देवानी संहिता, फौजदारी कानुन लगायतका विधेयकमाथि संसदभित्र रहेका महिलाहरुले संसदमै सुझाव दिइरहेको र बाहिर रहेका महिलाहरुले पनि आफ्ना विषय समावेश गर्न लविङ गर्नुपर्ने सांसद शिवकुमारी गोतामेले बताइन्। 'देवानी संहितामा महिला सम्बन्धी विषयहरु धेरै समावेश भएका छन्। मुलुक ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा पछाडि फर्कन पाइदैन, कटौती गर्न पाइदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ'-उनले भनिन्।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले महिला अधिकार समेट्ने सन्दर्भमा संसदभित्र पनि महिला मात्रै नभएर राजनीतिक दलका अगुवाहरु समेत गम्भीर भइदिनुपर्ने बताइन्। अखिल नेपाल महिला संघले देवानी संहिता लगायतका महिला अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि लिखित सुझाव समेत दिएको छ। 

यस्ता छन् सुझावहरुः

१. शरीरको परीक्षण वा अंग परीक्षण गर्न गराउन सक्ने सन्दर्भमा ' तर कसैले पनि आर्थिक लाभ लिने, महिलाको गोपनीयता भंग गर्ने उदेश्यले वा अन्य कुनै पनि अनुचित प्रभावमा पारी शरीरको परीक्षण, वा अंग परिवर्तन गर्न गराउन पाइने छैन' थप्नुपर्ने।

२. प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा : सम्पत्ति सार्ने सम्बन्धमा देहायको सम्पत्ति पर सारी बाँकी रहेको जायजेथाबाट दामासाहीको कारबाही गर्नु गराउनुपर्ने। दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रुपमा रहेको कुनै सम्पत्ति ....सम्पत्ति पछि वा स्त्री धनको ..... थप गर्ने। महिलाको सम्पत्तिलाई दामासाहीमा पार्न नहुने। स्वआर्जन, उपहार, पैत्रिक सम्पत्ति लगायत अन्य सम्पत्ति अन्यले दावी गर्न नमिल्ने, पति र छोराछोरी मात्रलाई भाग लाग्ने।

३. विवाह दर्ता गर्नु अगाडि बिबाह गर्ने दुवै जना जोडीले चाहेमा विवाह पश्चातको सम्पत्तीको उपभोग, बसोबास गर्ने स्थान, बिबाह खर्च र प्रक्रिया, सम्बन्ध विच्छेद हुदाको परिणाम जस्ता विषयमा तोकिए बमोजिम आपसी  मञ्जुरिनामा अनुसार गर्न सक्नेछन्। यस्तो बैबाहिक सम्झौतापत्रलाई विवाह दर्ता गर्ने निकायमा विवाह दर्ता संगै राखी विवाह दर्ता गर्नुपर्नेछ। निकायले विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित कुरा जनाउ गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सम्झौतापत्र यस परिच्छेदको व्यवस्थाहरु प्रतिकुल हुने गरी गर्न पाइने छैन।   

४. विवाहिता महिलाको थर प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थामा बिबाहिता महिलाको थरको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले आफ्नो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ। पतिको थर प्रयोग गरेकी महिलाको सम्बन्ध विच्छेद भएमा निजले चाहेमा निजको बाबु वा आमाको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ।

५. सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि अंशबण्डा गनुपर्ने कुनै कानूनी सझौता भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने र नभएको अवस्थामा थप गरी ...... ... पत्नीले माग गरेमा भन्ने वाक्यांश हटाउनु पर्ने। कुनै पूर्व कानूनी सहमति भएकोमा सोही बममोजिम हुने र नभएको अवस्थामा अंशबण्डा नभै सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न। (पति  कारणबाट र पत्नीले माग गरेमा भन्ने झिक्नुपर्ने)।

६. नातामा बिबाद नभएमा तत्काल अदालतले जुनसुकै आदेश जारी गरी पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराइदिनुपर्नेछ। महिलाको आर्थिक अवस्था हेरी पतिको आयस्ता नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको कोषबाट तत्काल खान, बस्न, औषधोपचार तथा आश्रित बालबालिकाको लागि अध्ययन समेतको खर्च भराइदिनुपर्नेछ र यस्तो कोषबाट भराइएको रकम अंशबण्डा हुँदा पतिको हिस्साबाट अदालतले सरकारी बिगो सरह बाँकी असुलउपर गर्नुपर्नेछ। तर कानुन बमोजिम पूर्व लिखित सझौता भएको हकमा भने सोही बमोजिम नै हुनेछ।  

७. पितृत्व इन्कार गर्न सक्ने सम्बन्धमा पति पत्नीबीच अन्यथा सहमती भएकोमा बाहेक विवाह भएको एक सय ८० दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भैसकेको रहेछ भने निजको हकवालाले इन्कार गर्न सक्नेछ। पति पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएकोमा वा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक  बिबाह भएको एक सय ८० दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले इन्कार गर्न सक्नेछ। 

८. कुनै अविबाहिता वा एकल महिलाले चाहेमा कुनै प्रविधिद्वारा सन्तान जन्माउन सक्नेछन् र ती सन्तानको आमाको तर्फबाट बंशज निर्धारण गरिनेछ।

९. नाम र थर पाउने सम्बन्धमा प्रत्येक व्यक्तिले बाबु वा आमाको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न पाउनेछ। एकल आमा वा अविवाहिता आमाले जन्माएको सन्तान वा धर्म सन्तानले आमाकै थर प्रयोग गर्न पाउने छन् भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने।

१०. आमाबाबु दुवैको मञ्जुरी भएमा त्यस्तो नाबालकलाई आमा वा बाबु मध्ये कुनैले वा आलोपालो गरी पाल्न पाउछ। उमेर पुगेपछि आमा बाबुमध्ये कोसंग बस्न चाहने हो निजको ईच्छा बमोजिम हुनेछ। नाबालकको जिम्मा लिने बाबु वा आमामध्ये कसैको मृत्यु भएमा जिवित रहेको बाबु वा आमाले त्यस्ता नाबालकको सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्नेछ।

११. अंशियारहरु अंशको समान हकदार हुने सम्बन्धमा गर्भवती महिलाबाट जिउदो शिशु नजन्मिएमा त्यस्तो शिशुको लागि छुट्टाएको अंश अन्य अंशियारले बराबरी पाउनेछन्। अंश पछिमध्ये गर्भावस्था तथा शिशु जन्मदा लागेको सम्पूर्ण खर्च कटाई .... थप गर्ने।

१२. पतिसंग अंश लिई भिन्न भएकी पत्नीले अर्को बिबाह गरेमा अंश वापत पाएको सम्पत्तिका सम्बन्धमा त्यस्ता महिलाको कुनै सन्तान भए त्यस्ता सन्तानलाई र त्यस्ता सन्तान नभए निजले ईच्छाएको व्यक्तिले पाउनेछन्।