'मन्त्रीहरुले बाजा बजाएर शिलान्यास गर्छन् तर पुल बन्दैन'

काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सरकार र मन्त्रीले बिभिन्न विषय र सन्दर्भमा दिएका निर्देशन पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

विकास समितिको अनुगमन एवं मुल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७३ संसद बैठकमा शुक्रबार पेश गर्दै समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सरकारका मन्त्रीहरुमा निर्देशन कार्यान्वयनमा भन्दा शिलान्यास र उद्घाटनमा बढी रुची देखिएको बताए।

‘कतिपय निर्णयहरु गर्दा मन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर उनीहरुकै सल्लाह र समझदारीमा निर्णय गर्‍यौं’, समिति सभापति अधिकारीले भने ‘तर संसद र समितिले गरेका निर्णय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन्।’ उनले समितिले गरेका निर्णय किन कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने कारण सहित प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए।

समितिले दिएका निर्देशनहरुलाई सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राखेपनि मन्त्रीहरुले गरेका निर्णयहरु नैं कार्यान्वयन नहुने गरेको अधिकारीले दाबी गरे। ‘सरकारको नीति र कार्यक्रम नैं कार्यान्वयन हुँदैन। बजेट नैं कार्यान्वयन हुँदैन’ अधिकारीले सदनमा भने ‘यदि कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने जम्मा ११ प्रतिशत मात्र पूँजीगत गर्छ हुने थिएन होला।’

शिलान्यास मात्र हुन्छन् बन्दैनन्

सरकारका निकायबीचको समन्वयको अभाव रहेको भन्दै अधिकारीले सरकारका मन्त्रीमा पाँच बर्ष अघि बनेका बाटाहरु उद्घाटन गर्न रुचाउने तर आजको कामलाई अघि बढाउन तत्परता नदेखाउने कार्यशैली भेटिएको बताए। एउटा तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले भने ‘पछिल्लो तीन बर्षमा ९६ वटा पुलहरु शिलान्यास भए। तीमध्ये दुई बर्षमा बनिसक्नुपर्ने पुलहरु आजका मितिसम्म बनेका छैनन्।’

उनले करिव ३५/३६ वटा पुलहरु सात बर्षदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बाजा बजाएर शिलान्यास गरेपनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको खुलासा गरे। सरकारका मन्त्रीहरुको शिलान्यास र उद्घाटनमा रुची, पूर्वाधारको विकास, बजेटमा व्यवस्था भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नमा उदासिनता देखाउने गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बताए। 

अर्कालाई दोष दिएर उम्कने परिवेशले हामीले पूँजीगत र विकास खर्च राम्ररी गर्न नसकेको कारण खुलासा गर्दै सभापति अधिकारीले प्रतिवेदनले संसदप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत मिल्ने दाबी गरे। समतिले दिएको निर्देशनपछि सरकारले ६० प्रतिशत कामको शुरुवात मात्र गर्न थालेको जनाए। अधिकारीले भने ‘काम शुरु गरेको पाँच बर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम ४० बर्ष लाग्ने प्रचलनले देश संसारको पुछारको गरिब नभएर को हुन्छ त?’

उनले अनुगमन र मुल्याङकन प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संसद नियमावलीमा भए पनि यो पहिलो अभ्यासको जनाए। उनले समितिका बार्षिक प्रतिवेदनहरु सदनमा प्रस्तुत भए पनि ती सिंहदरबार र प्रधानमन्त्रीकोसम्म पनि नपुग्ने गरेको कमजोरी औल्याए। समितिले दिएका वार्षिक प्रतिवेदनहरु छलफल नहुने भएकाले नै अनुगमन मुल्याङ्कन प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेको बताए।

सभामुखले प्रतिवेदनलाई छलफलको लागि समय निर्धारण गर्नुहुने विश्वास व्यक्त गर्दै दीर्घकालीन महत्वका राष्ट्रिय आयोजनाको कार्य सन्तोषजनक नभएको बिषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको उनले बताए।