काठमाडौं : प्रमुख तीन दल वैशाख अन्तिम साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनेमा सहमत भएका छन्। निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पारित गरेपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेमा उनीहरू सहमतिनजिक पुगेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार भएको तीन दलको बैठकमा निर्वाचनकेन्द्रित छलफल भएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए। ‘निर्वाचन समयमा सपन्न गर्न आज-भोलि नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भन्नेमा छलफल भयो,’ रावलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अविलम्ब निर्वाचन घोषणा गर्नेमा कसैको पनि विमति रहेन ।’
निर्वाचन मिति घोषणाको विषयमा संसद्को चौथो दल राप्रपा र मधेसी मोर्चासँग एक चरण छलफल गर्ने प्रमुख दलको सहमति छ। मितिलगायतका विषयमा तीन दल पनि निरन्तर संवादमा रहने बैठकको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख दलको बैठकमा संसद्को चौथो दल राप्रपालाई पनि सहभागी गराउने सोच बनाएका थिए । तर, राप्रपा र मोर्चासँग छुट्टै छलफल गर्ने भन्ने भएपछि अन्तिम समयमा राप्रपा बैठकमा सहभागी भएन।
कुन अवस्थामा छन् निर्वाचन कानुन ?
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित पाँच विधेयक छन्। निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, मतदाता, स्थानीय तह र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयक समितिमा छन्। तीमध्ये निर्वाचन आयोग र मतदातासम्बन्धी विधेयक उपसमितिले लगभग टुंगो लगाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड, दल दर्ताका लागि आवश्यक संख्या र दललाई राज्यले गर्ने ‘फन्डिङ’का विषयमा विवाद छ।
स्थानीय तह र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयक भने शुक्रबार मात्रै सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पुगेको छ। समितिमा रहेका विधेयकहरूमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गर्ने, प्रत्येक दफामा दफावार छलफल गर्दै निर्णयमा पुग्नुपर्ने समितिको आफ्नै नियम हुन्छ। यसो गर्दा पनि केही समय समितिले विधेयकमाथि टुंगो लगाउनै समय लाग्न सक्छ। राज्य व्यवस्था समितिका सचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार दलहरूले नमिलेका विषयमा सहमति जनाउने र समितिमा छिटो छलफल गरी टुंगो लगाएमा दुई–चार दिनमै विधेयक पारित हुन सक्छ।
- नयाँ पत्रिकाबाट
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।