|

जनकपुरधाम : महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका-८ का रोषण ठाकुर गत आर्थिक वर्षमै स्थानीय सडक ढलानको उपभोक्ता समिति सदस्य थिए। उनले प्रदेश सरकारको योजनाको उपभोक्ता समिति बनेर सडक ढलानमा ५० लाख लगानी गरे। तर, अझै उनको समितिले निकासा पाउन सकेका छैन।

आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै काम सकाए। मूल्यांकन पनि भयो। फाइल पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्यो। तर, रकम निकासा नहुँदा अहिले लगानी गरेको रकमको सयकडा ५ प्रतिशत ब्याज तिर्दै छन्। सांसद रानीशर्मा तिवारीको संसदीय विकास कोषको योजनाअन्तर्गत सडक ढलान गरेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्– रकम निकासाका लागि कैयौंपटक मन्त्रालय धाए। तर, कसैले पीडा बुझ्न सकेका छैन।

यस्तै, गुनासो छ– धनुषाका दीपक यादवको पनि। उनीसहित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी मिथिला नगरपालिका ५ स्थित मन्दिर सौन्दर्यीकरणमा ४६ लाख खर्चेका छन्। ५० लाखको बजेटमा ४६ लाख प्राविधिकले मूल्यांकन गरेको हो। तर, काम गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि रकम निकासा पाएका छैनन्। उनी पनि पटकपटक मन्त्रालय धाएका छन्। तरपनि रकम निकासा हुने छाटकाट देखिएको छैन। ऋण लिएर विकासको काम गरे पनि रकम निकासा नहुँदा दिनहुँ टर्चर गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

दीपक र रोषण उदाहरणका पात्र मात्र हुन्। उनी जस्ता हजारौं उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी निकासा नपाउँदा समस्यामा छन्। प्रदेश-२ का आठै जिल्लाका प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत भएको विकास निर्माणका ८४२ फाइल अलपत्र छ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी मन्त्रालय धाउँदाधाउँदा हैरान बनेका छन्। विकास निर्माणमा ऋण लिएर लगानी गरेका कतिपय उपभोक्ता समितिका पदाधकारी त झन समस्यामा फसेका छन्। तर, प्रदेश सरकार रकम निकासा गर्न अझै गम्भीर देखिँदैन।

बैठक अवरुद्ध

करिब डेढ महिनापछि सोमबार प्रदेशसभा बैठक बस्यो। तर, प्रतिपक्षी सांसद मात्र नभएर सत्तापक्ष राजपाका सांसदहरुले पनि बैठक अवरुद्ध गर्‍यो। बैठक सुरु भएलगत्तै सांसदहरू उठेर गत आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको रकम निकासा किन नभएको भनेर सरकारसँग जवाफ मागे। बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत उपस्थित नभएका कारण बैठक स्थगित गरियो। यसअघि पनि पटक पटक प्रदेशसभा बैठकमा रकम निकासा दिनुपर्ने आवाज सांसदहरूले उठाएका थिए।

सोमबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएपछि आज दिउँसो १ बजेका लागि बैठक डाकिएको थियो। तर आज दोस्रो दिन पनि सांसदहरुले संसद चल्न दिएनन्। प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र सत्तापक्ष राजपाकै साँसदहरु पनि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्व गरेका हुन्। बैठकमा मुख्यमन्त्री राउत उपस्थित नभएका कारण बैठक चल्न दिएका छैन।

संसदीय टोलीको प्रतिवेदन पनि अलपत्र

गत आर्थिक वर्षको विकास योजनाको रकम निकासा समयमै नभएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादबले कतिपयले कामै नगरी फाइल बुझाएको भन्दै निकासा दिन मानेनन्। प्रदेशसभा बैठकमा पटकपटक प्रतिपक्षी सांसदहरूले रकम निकासाको मुद्दा उठाएपछि सभामुख सरोज यादबको संयोजकत्वमा सर्वदलीय समिति गठन भएको थियो।

गठित समितिले अनुमगतपछि काम सम्पन्न गरेको योजनाको ९१ करोड निकासा दिनुपर्ने भन्दै कार्तिक २९ गते प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। प्रदेशसभा बैठकबाटै प्रतिवेदन अनुमोदन पनि भयो। प्रदेश सरकारलाई भुक्तानीका लागि निर्देशन पनि जारी गर्‍यो। तर, मन्त्रालयका कर्मचारीहरु प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै भुक्तानी गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। भुक्तानी गर्दा फस्ने डरले मन्त्रालयका कर्मचारीहरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेका छैन।

साथै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंसिर १९ मा कुन कुन योजना कसरी दिएको र भुक्तानी कसरी गर्ने विषयमा पत्राचार गरेको छ। उक्त पत्रको जवाफ कुनै मन्त्रालयले हालसम्म पठाएका छैन। जसले गर्दा हालसम्म भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादबले भुक्तानी रोकिएको सबै योजनाको स्थलगत अनुगमन संसदीय समितिले नगरी फाइल बनाएको भन्दै भुक्तानी गर्न नसक्ने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ।

उपभोक्ताद्वारा प्रदर्शन

काम सम्पन्न गरेको सात महिना बित्न लाग्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु आन्दोलित बनेका छन्। मंगलबार प्रदेशसभा भवनअगाडि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रदर्शन गर्न पुगेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरू चर्का नारा लगाउँदै प्रदेश सरकार असफल भएको बताएका छन्। भुक्तानी नगरेको खण्डमा मन्त्रीहरूले राजीनामा गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले रोषण सिंह राणाको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति नै गठन गरेको छ। संयोजक राणाले सात महिना बित्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि हामी निमुखा जनता अन्यायमा परेको गुनासो पोखे। उनले अधिकतर उपभोक्ताले ब्याजमा ऋण लिएर विकास निर्माणको काम गरेको भए पनि निकासा नपाउँदा आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि बताए।

भुक्तानी गर्ने पक्षमा छौँ : सासद महतो

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू प्रदर्शन गर्ने क्रममा राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोको गाडी घेरेका थिए। गाडीबाट उत्रेर सांसद महतोले रोकिएको रकम निकासा गर्ने पक्षमै आफूहरू रहेको बताए। उनले रकम निकासामा ढिलो भएकै कारण हिजो पनि संसद् चल्न नदिएको भन्दै छिट्टै निकासा हुने विश्वास दिलाए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.