काठमाडौं : विदेशी दाताको भर पर्दा नेपालका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण कतिसम्म ढिला हुन्छन् भन्ने पछिल्लोपटक बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकको कार्यशैलीले देखाएको छ।
अरुण तेस्रोमा २१ वर्षअघि हात झिकेको विश्व बैंकले सोही नदीमा अर्काे आयोजना माथिल्लो अरुण (हाल ३३५ मेगावाट) मा चासो देखाएको आठ वर्ष बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म परामर्शदाता नियुक्त हुनसकेको छैन। उसले माथिल्लो अरुणको अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, निर्माणका लागि लगानी र सुपरीवेक्षणसमेत गरिदिने भनेर तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयलाई आश्वस्त पारेको थियो।
सरकारले पनि विश्व बैंककै भर परी चार वर्षअघि माथिल्लो अरुण विद्युत् प्राधिकरणमार्फत निर्माण गराउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले ‘सहायक कम्पनी खडा गरी सेयर वितरण गर्न नपाइने’ सर्तमा प्राधिकरणलाई २०६९ फागुन ४ गते सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए।
विश्व बैंकसित एक दशकअघि छलफल भएको यो विषय आयोजनाको अध्ययन गर्ने, डीपीआर बनाउने परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेर पठाएको सूची विश्व बैंकले अझै स्वीकृत नगरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। ‘हामीले इक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (आशयपत्र) पठाएकै १० महिना भइसकेको छ । विश्व बैंकले अझै स्वीकृत गरेको छैन’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘आशयपत्रका लागि हामीले दुईदुईपटक टेन्डर गर्नुपर्यो।
ती अधिकारीका अनुसार विश्व बैंकले आयोजनाको कार्यादेश (टीओआर) अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन। परामर्शदाता छनोटका लागि प्राधिकरणले गृहकार्य गरेर विश्व बैंकको सहमतिका लागि पठाइएका प्रस्ताव तथा कागजात स्वीकृत नगर्दा ढिला भएको हो। ‘प्रस्तावका लागि पठाइएको अनुरोधलाई अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएर विश्व बैंकले आयोजना नै ओगटेर मात्र बस्न खोजेको देखिन्छ’, उनको भनाइ थियो।
आयोजना प्रमुख विश्वध्वज जोशीले परामर्शदाता नियुक्तिप्रक्रिया सुरु भइसकेको र विश्व बैंकसित कुराकानी भइरहेको बताए। विश्व बैंकले ‘नो अब्जेक्सन’ (सहमति) दिनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको जोशीले बताए। उनले औपचारिक रूपमा विश्व बैंकको ऋण गत जुलाईदेखि प्रभावकारी भएको र अरू कार्य प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।
- अन्नपूर्ण पोस्टबाट
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।