जाँचबुझ आयोग टोलीले भन्यो, 'अदालतलाई पनि जवाफदेही बनाऊँ'
जाँचबुझ आयोग टोलीले भन्यो, 'अदालतलाई पनि जवाफदेही बनाऊँ'
बारा : सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले देशभरका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा अदालत नै बाधक बनिरहेको आरोप लगाएको छ।
बारा-पर्सामा अतिक्रमित सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको अवस्था बुझ्न शनिबार मालपोत कार्यालय सिमरा आइपुगेको टोलीले अदालतप्रति आक्रोश पोखेको हो। अदालतकै फैसलाका कारण अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारमातहत ल्याउन ठूलो समस्या भएको आयोगका सदस्यहरुले बताए।
‘सार्वजनिक जग्गाका मामिलामा हामीलाई अदालती निर्णयले नै सबैभन्दा ठूलो पीडा दिएको छ,’ आयोगकी सदस्य जानकी अधिकारीले भनिन्, ‘अतिक्रमणकारीलाई पक्षपोषण गर्ने गरी हुने यस्ता फैसलाविरुद्ध निर्णय गराएर अघि बढ्न सकिनेबारे अहिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइरहेको छ, यस्तो स्थितिमा अदालतलाई पनि जवाफदेही बनाउनैपर्छ।’
स्थानीयतहका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न ६० प्रतिशत राजनीतिक दलको संग्लनता भेटिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।
‘स्थानीयतहमा कही पुर्जा बनाइदिन्छु, सुकुम्बासी बनाइदिन्छु, जग्गाको स्वामित्व दिन्छु भन्दै राजनीतिक दलको सहयोगमा पुर्जा बनाएको पनि भेटियो’ आयोग सदस्य अधिकारीले भनिन्।
सार्वजनिक जग्गा हडपेपछि जिल्लाभर आलोचित पद्धुम्नराज पाण्डेका नाममा मोठ श्रेस्ता कायम गरिदिन सर्वोच्च अदालतले लेखेको पत्र
बारा आइपुगेको जाँचबुझ आयोगको टोलीले अहिले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमणकारीले हडपेको जग्गाबारे जानकारी लिइरहेको छ। मलपोत कार्यालयले आयोग टोलीसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ।
तर अतिक्रमणकारीहरुले धमाधम अदालतबाट फैसला गराएर जमिन हडपेपछि त्यसलाई फर्काउन गाह्रो परिरहेको छ। जग्गा अतिक्रमणमा अदालती संलग्नतालाई लिएर अहिले देशभैर ब्यापक आलोचना भइरहेको छ।
बाराको साविक रामपुरटोकनी गाविस हाल जित-पुरसिमरा उप महानगरपालिकाको १ सय २५ बिगाहा सार्वजनिक जग्गा मध्ये २० बिगाहा सार्वजनिक जग्गा प्रद्युम्नराज पाण्डेले अदालतको फैसलालाई टेकेर भोगचलन गरिरहेका छन्।
उक्त जग्गामा हाल चित्रगुप्त पेट्रोल पम्प, डाबर नेपाल र सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न व्यक्तिहरुले भोगचलन गरेको सोही वडाका वडासदस्य केयमुदिन मियाँ अन्सारीले जानकारी दिए।
‘नापीको फिल्डबुक अनुसार त्यो सार्वजनिक जग्गा हो, तर अतिक्रमणकारीले हडपेर आफ्नो नाममा पारेको छ', उनले भने, 'पछि मालपोतले सरकारी हो भनेपछि पाण्डेले सर्वोच्च अदालतबाटै फैसला गराएर विभिन्न व्यक्तिलाई भाडामा दिएको छ।’
जितपुर-सिमराकै वडा नम्बर ३ को बझनी, वडा नं ४ को औराहामा पनि अदालतकै फैसला देखाउँदै करोडौं रुपैयाँ मूल्यको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेको छ।
नापीको फिल्डबुकमा नहर, खोला बगर, चउर भनेका अधिकांश सार्वजनिक जग्गा अहिले भूमाफियाहरुले पूर्जा बनाएर भोगचलन गरिरहेको मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख यादवराज आचार्यले जानकारी दिए।
यसरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने धन्दामा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलकै संलग्नता रहेको र यसलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले वैधानिकता दिएको मालपोतका कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
सार्वजनिक जग्गा खोज्दै बारा मालपोत पुगेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग टोली।
जित-पुरसिमरा उपमहानगर २३ वडामा रहेको पथलैया विरगञ्ज औधोगिक करिडोरको करोडौ मुल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा यस्तै अर्को उदाहरण हो। यो जग्गा प्रद्युम्नराज पाण्डेको नाममा कायम गर्न त्यही वडाका वडाध्यक्ष अस्लम देवनले मालपोत कार्यालय सिमरालाई सिफारिस गरेका थिए।
ठलो आर्थिक चलखेलमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सिफारिस गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले वडाध्यक्ष अस्लमविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी नेकपाका जिल्ला सदस्य कृष्ण खनालले राम्ररी तथ्यांक संकलन गर्ने हो भने प्रद्युम्नराज पाण्डेले मात्रै १ हजार बिगाहा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा झुटा स्रेस्ता बनाएर भोगचलन र किनबेच गरिरहेको बताए।
संरक्षणकर्मी, आयोगको टोली र मालपोत र नापी कार्यालय सिमराका प्रमुखहरुबीच भएको छलफलमा मालपोत कार्यालय सिमराले प्रमुख यादवराज आचार्यले सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी पुराना अभिलेखहरु नभेटिँदा भूमाफियाहरुको चलखेल बढेको बताए।
‘व्यक्तिले भोगचलन गरेका सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गा हाल सार्वजनिक हो भनि मालपोतले घोषणा गरेको छ, तर जग्गा भोगचलन गरिरहेका र अतिक्रमणकारीहरुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिँदै सर्वोच्चबाटै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने क्रम बढ्दै गएको छ,’ आचार्यले भने, ‘सर्वोच्चले भोगचलन नरोक्नु, प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नु भनेर आदेश दिन्छ, तर हाम्रो अधिकाशं प्रमाणहरु नियतवश लुकाईएका वा च्यातिएका छन्, अहिले खोज्दा भेटिँदैनन्।’
सार्वजनिक जग्गा हडपेर पेट्रोलपम्प चलाएका भनिएका सुरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवका पक्षमा उच्च अदालत जनकपुरले दिएको फैसला
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीयतहभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार पालिकाहरुलाई दिएको छ। तर बाराका स्थानीयतहहरुलाई आफ्नो पालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको विवरण र पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी समेत छैन।
मालपोतसँग सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख छ, तर फिल्डमा गएर संरक्षण गर्न सक्ने साधन श्रोत छैन, स्थानीयतहसँग साधन श्रोत छ, तर अभिलेख छैन। स्थानीयतह, मालपोत र नापी कार्यालयबीच समन्वय नहुदाँ पनि जिल्लामा भएका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कमजोर भएको हुँदै गएको छ।
बाराको दक्षिणी भेगको तुलनामा जितपुरसिमरा, निजगढ र कोहल्वीमा जग्गाको कारोबार धेरै हुने गर्दछ। सो क्षेत्रमा भएका अधिकांश सार्वजनिक जग्गाहरु हाल भूमाफियाले आर्थिक चलखेल गर्दै व्यक्तिको नाममा कायम गरिसकेका छन्। पथलैया-वLरगञ्ज औद्योगिक करिडोरका उद्योगले सार्वजनिक जग्गामा तारबार गरेर भोगचलन गरिरहेको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ।
हालसम्म सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गा संरक्षण आयोगमा देशभरबाट १ सय ७० ओटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ, जसमध्ये ५० प्रतिशत सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति, विभिन्न संघसंस्था र उद्योगले भोगचलन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जितपुरसिमरा उपमहानगर नगरप्रमुखका उम्मेदवार राजन पौडेलले बारामा मालपोत कार्यालयले यसअघि सार्वजनिक भनेको जग्गालाई ठूलो आर्थिक चलखेल गरी अदालतवाट फैसला ल्याएर भोगचलन गरेको बताए।
उनले भने, ‘मान्छेहरु अदालत जाने र अदालतले घुमाउरो पाराले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिएर मालपोतको फैसलालाई शून्य बराबर मानेर व्यक्तिका नाममा कायम गर्न खाज्ने प्रवृत्ति बारामा बढ्दै गएको छ।’
भूमाफियाहरुले बारामा सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गाहरु हडप्ने र बेचबिखन गर्ने गरेको सूचना पाएपछि आयोग टोलीले बाराका १६ स्थानीयतह प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), नापी, मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरुसँग छलफल छलफल गरिरहेको छ। आयोगको टोलीले आइतबार पालिकाहरुसँग छलफल राखेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।