काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी मनोनयनको विषय उठाउँदा पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताले अचेल पत्याउँदैनन्। देउवा सार्वजनिक ठाउँमा जब यो विषय उठाउँछन्, आकांक्षीहरू केही समय सलबलाउँछन्। आफू हुन र कसैलाई बनाउन दबाब समूहहरू सक्रियसमेत बन्छन्। तर, विस्तारै उनीहरू पनि हार खान्छन्।
नेतृत्व सम्हालेदेखि पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने भन्दै आएका देउवाले दश महिनामा पनि त्यो काम गर्न सकेका छैनन्। यतिबेला उनले पदाधिकारी होइन कार्यसम्पादन समिति र विभाग गठनको चर्चा चलाएका छन्। पार्टीभित्र सभापतिका आलोचकहरू उनलाई संगठनभन्दा सत्ता राजनीतिमा बढी रुचि राख्ने देख्छन्। पार्टीको अपूर्णतामा कतै न कतै सत्ता राजनीति जोडिएको उनीहरूको तर्क छ।
देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा ९ सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ। उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको प्रस्ताव उनले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन्। उपसभापति केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक हुने व्यवस्था विधानमा छ। प्रतिष्ठान गठन भए २५ नेता तथा कर्याकर्ताले काम पाउँछन्।
विधानमा पार्टीका ३० विभाग छन्। पछि केन्द्रीय कार्यसमितिले ४२ विभाग बनाउने निर्णय लिएको छ। ४२ विभाग बन्दा झण्डै ९ सय नेता तथा कार्यकर्ताले काम पाउँछन्। एउटा विभागले २० सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था छ। नयाँ संविधान घोषणा भएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशमा अधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो पनि हुन सकेको छैन।
८ सदस्यीय संसदीय, ५ सदस्यीय अनुशासन, ३्\३ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन र केन्द्रीय लेखा परीक्षण समिति, कोष निर्माणलगायत समिति बन्न सकेका छैनन्। यही शैलीले अघि बढ्दा तत्कालीन सभापति स्व.सुशील कोइरालाको जस्तै देउवाको कार्यकाल पनि समितिलाई पूर्णता नदिँदै सकिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।