|

इटहरी : भौतिक संरचना निर्माण अनुमति दिने र अनुगमनको सम्बन्धमा इटहरीमा विवाद चुलिँदै गएको छ। भाटभटेनी सुपर डिपार्टमेन्टको भवन निर्माणमा प्रक्रिया मिचेर अनुमति दिएको सम्बन्धको विवादमा यति बेला इटहरीका प्रमुख इन्जिनियरले राजीनामा समेत दिएका छन्।

भाटभटेनी निर्माण अनुमति मात्र नभई इटहरीको तालतलैया छेउमा सेराखोला नै मिचेर रिसोर्ट बनाएको विषय समेत अहिले बाहिर आएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका–२ स्थित तालतलैया क्षेत्रमा बन्दै गरेको ‘वेट एन्ड डाइनो अम्युज्मेन्ट वाटर पार्क’ नामको रिसोर्टले खोला मिचेर संरचना बनाएको उजुरी उपमहानगरमा परेको छ। 

केही समयअघि उपमहानगरबाट इजाजत नै नलिई सेरा खोलाको क्षेत्राधिकार मिचेर संरचना बनाएको भन्दै उपमहानगर कार्यालयमा स्थानीयले मौखिक उजुरी गरेका थिए। निर्माण मापदण्डविपरीत खोलाको भाग छोड्नुपर्नेमा खोला नै मिचेर संरचना बनाएको उल्लेख गर्दै स्थानीयले लिखित उजुरी पनि दर्ता गराएका छन्।

उजुरी आएलगत्तै उपमहानगर कार्यालयले प्राविधिकको टोलीलाई स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गर्न कार्यदेश दिएको थियो। अध्ययनमा नियमविपरीत संरचना बनाइएको पुष्टि भएको थियो। 

यसपछि कात्तिक १९ मा उपमहानगरपालिका कार्यालयले उक्त काम तत्काल रोक्न कम्पनीको सट्टा व्यक्तिलाई पत्र पठाएपछि रिसोर्ट निर्माणको काम रोकिएन। कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको रिसोर्ट रोक्न व्यक्तिलाई पत्र पठाएकाले सञ्चालक कम्पनीले झन् छिटो काम अघि बढायो। 

रिसोर्ट सञ्चालकमध्ये उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष समेत रहेका भीम पौडेललाई तत्काल उपमहानगरपालिकामा उपस्थित हुन पत्र पठाए पनि कम्पनीलाई भने हालसम्म पनि उपस्थित गराउन सकेको छैन।

पार्कको नक्सा कानुनविपरीत दर्ता

पार्क निर्माण गैरकानुनी भएको उपमहानगरको प्राविधिक सम्मिलित टोलीको अध्ययनबाट २०७६ कात्तिकमा पुष्टि भयो। उक्त अध्ययनले राइट अफ रिभर अर्थात् खोलाको किनारबाट १०० मिटरको दूरीमा मात्र संरचना बनाउने उपमहानगरको निर्णय रिसोर्टले मिचेको देखिएको थियो।

गैरकानुनी रुपमा संरचना निर्माण भइरहेको थाहा पाउँदापाउँदै २०७६ मंसिर १८ मा रिसोर्टको नक्सा दर्ता गरिएको देखिन्छ। इटहरीको भवन ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउनुअघि स्थानीय सरकारबाट निर्माण इजाजत लिनुपर्छ। इजाजत नलिई बनाएमा जरिवानासहित भत्काउनुपर्ने सक्ने प्रावधान छ।

इजाजतबिना संरचना बनाइएको पाइए भत्काउने वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको छ। 

अख्तियारमा उजुरी

खोलाको क्षेत्राधिकार मिचेर रिसोर्ट बनाएको विषयको उजुरी यति बेला अख्तियारमा समेत परेको छ। अन्य विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने उपमहानगर यो विषयमा भने मौन बसेको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.