आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली अब आन्तरिक उत्पादनतर्फ
आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली अब आन्तरिक उत्पादनतर्फ
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरू स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको बताएका छन्। उनले संघीयता कार्यान्वयन सफलतातर्फ उन्मुख भएको र छोटो समयमै वित्तीय सघीयताकाे विषयमा देखिएका अस्पष्टता ‘क्लियर’ भई कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले देशको समग्र क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरे। राससका रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले अर्थमन्त्री डा खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
देशको आर्थिक परिसूचकलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ?
समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छन्। सबै आर्थिक परिसूचकको समष्टिगत रूप भनेको आर्थिक वृद्धि नै हो। त्यसैमा कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्र समेटिएर आउँछन्। हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौँ र यो वर्ष पनि हामी निरन्तर अघि बढ्नेमा छौँ।
कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस वर्ष पनि ६ देखि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। अलिकति धानको उत्पादनमा सामान्य ह्रास आएको स्थिति छ, त्योबाहेक अन्य परिसूचक राम्रा छन्, हामी लक्ष्यको नजिकै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं।
समष्टिगत आर्थिक परिसूचक ट्र्याकमै छन्। स्थायित्वमा छन् र आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक छन्। दुईवटा अन्य परिसूचकमध्ये बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता अहिले ह्वात्तै बढेको छ र आइरहेको लगानी पनि राम्रै छ। केही ठूला आयोजनामा थप लगानी प्रतिबद्धता छ। यो आर्थिक वर्षमा एक खर्बभन्दा माथिको लगानी प्रतिबद्धता कायम हुन्छ। अहिले पनि झण्डैझण्डै त्यसको नजिक पुगिसकेको छ।
त्यसैले समग्रमा लगानीमा उत्साह छ, बजार स्थायित्वमा छ, आर्थिक वृद्धिका लागि राम्रो परिसूचक छन्। श्रम बजारमा समस्या छैन, विद्युत् आपूर्तिमा पर्याप्तता आइसकेको छ। औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो भइराखेको र नीतिगत सुधार भएको हुनाले मलाई लाग्छ समष्टिगत परिसूचक स्वस्थ दिशामा अगाडि बढेका छन्।
आर्थिक वृद्धिको असर मूल्यवृद्धिमा कस्तो देखिएको छ?
हो, उच्च आर्थिक वृद्धिले मूल्यवृद्धि हुन्छ। हामीकहाँ औसतमा विगतमा सातदेखि आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हो, तर अहिले हामी औसतमा छ प्रतिशतभन्दा तल छौँ। त्यसैले मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा छ। कसैले मूल्यवृद्धि आकासियो भन्छन्, तर आकासिएको छैन, जमिनमै छ। आकासिने भनेको त दुईदेखि तीन, तीन अंकभन्दा माथिको मूल्यवृद्धिलाई मात्र आकासिएको भन्छन्। हाम्रो साथीहरू कहिलेकाहीँ ‘प्रोभोकेटिभ’ भाषामा आकासियो भन्नुहुन्छ। त्यो औसतको स्थिति हो। कुनै वस्तुको त बढी पनि मूल्य होला तर औसतमा सामान्य नै छ।
शोधनान्तर स्थिति र व्यापारघाटा कम हुने संकेत देखिएको हो?
केही वर्ष हामी शोधनान्तर घाटामा थियौँ। अब हामी बचतमा जान थालेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर बचतमै अघि बढ्छौँ। त्यो लक्षण देखिएको छ। व्यापार घाटाको बारेमा त हामीले जन्मेदेखि सुन्दै आएका हौँला, जुन दिनदेखि व्यापारका तथ्याङ्क भए, सन् १९७५ देखि यता व्यापारका तथ्याङ्क छन्। मैले त्यसयताको व्यापारका तथ्यांक हेरिराखेको छु।
मैले अध्ययन पनि गरेको विषय हो यो, बचत भएको स्थिति छैन तर, पनि यी घाटा कूल गाहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म पुग्दा स्थिति अप्ठ्यारो भएकै हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले व्यापारमा परिमाणात्मक बन्जेद लगायौँ। कुनै वस्तुको आयात नै निषेध गर्यौँ।
कुनै वस्तुमा भन्सार तथा मूल्यांकन बढायौँ। कुनै वस्तुको गुणस्तरबाट नियन्त्रण गरेर आयात प्रतिस्थापन पनि गर्यौँ। केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित पनि गर्यौँ। केही वस्तुको उत्पादनमा स्वदेशमै बढ्ने क्रमले पनि मासिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आयात समग्रमा छ/सात प्रतिशतले घटेको अवस्था छ। यो आर्थिक वर्षभरिमा आयात नियन्त्रित नै रहन्छ।
निर्यात उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अहिले करिब २४/२५ प्रतिशत निर्यात वृद्धि भएको छ तर, यो आकारै सानो भएकाले यो वृद्धिले हामीलाई पुग्दैन। जति वृद्धि भए पनि त्यसको आधार नै सानो भएपछि त्यसले व्यापार सन्तुलन हुँदैन। व्यापार घाटामा सुधार हुन्छ, तर व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार भएर व्यापार सन्तुलन बचतमा गयो भन्नलाई हामीले धेरै वर्ष पर्खनु पर्छ। यो बुझ्नुपर्छ, सङ्केत सकारात्मक छ।
आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती पर्ला नि?
स्वाभाविक रूपमा व्यापारमा आयातको अनुपात घटेपछि राजस्वमा केही प्रतिकूल असर पर्छ, किनभने राजस्व धेरैजसो आयातमा निर्भर छ। त्यसैले राजस्वको वृद्धिदर खास गरी आयातित वस्तुको राजस्वमा केही ह्रास भएको छ, तर आन्तरिक राजस्व राम्रो उठेको छ। खासगरी आयकर र आन्तरिक मूल्यवृद्धि करबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढीको आन्तरिक राजस्व वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली अब आन्तरिक उत्पादन, आयमा आधारित राजस्व प्रणालीतर्फ जाँदैछ।
सरकारी खर्चको अवस्था कस्तो छ?
सरकारी खर्चको स्थिति अहिले अङ्कमा हेर्दा कम देखिन्छ तर सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ, अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट ‘फ्रिज’ भएको थियो। उहाँहरूले अहिले त्यसैमा खर्च गरिराखेको हुनाले अहिले धेरै संघबाट खर्च भएको देखिएको छैन तर, हामी लक्ष्यअनुसारनै खर्च गर्ने स्थितिमा छौँ।
वित्तीय परिसूचकमा देखिएका उतारचढावलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? स्थायित्व कायम राख्न कत्तिको कठिनाइ छ?
हामीले आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको छौँ। वित्तीय क्षेत्रमा हाम्रा परिसूचक दक्षिण एशियामै राम्रा छन्। मूलतः वित्तीय स्थायित्व भनेको बैंकहरूको तरलता, ब्याजदर, निष्क्रिय कर्जा र बैंकप्रतिको जनविश्वास हो। यी कुरा कायम छन्। अस्वाभाविकरूपमा ब्याजदर उतारचढाव हुने क्रम बन्द भएको छ। त्यसैगरी बैंकको निष्क्रिय कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा तल छ। धेरै बैंकको एक प्रतिशतभन्दा कम छ। जुन दक्षिण एशियामै सबैभन्दा राम्रो हो। बैंकमा पूँजी पर्याप्त छ। बैंकको व्यावसायिकता विकास हुँदैछ।
दक्षिण एशियामै वित्तीय सूचक राम्रो भन्दै गर्दा सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक तथा बीमा पुग्नु पर्यो नि ?
बैंक वित्तीय संस्थाको शाखा यो दुई वर्षको अवधिमै करिब करिब दोब्बर भएको छ। म अर्थमन्त्री भएर आउँदा साढे पाँच हजारको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा थिए, अहिले त्यो १० हजारको नजिक पुगेको छ। अब १० वटा स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुग्न बाँकी छ। स्थानीय तहको केन्द्रको विवाद, बैंकका लागि उपयुक्त पूर्वाधारको विकास नभएको र पूर्वाधार बन्दै गरेका कारणले मात्रै हो। त्यो पनि केही महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छन्।
लामो समयसम्म पाँच प्रतिशतमात्र मानिस बीमाको दायरामा आएका छन् भनेका थियौँ। त्यो पाँच प्रतिशत मान्छे म अर्थमन्त्री भएर आउँदा बढीमा १० प्रतिशत पुग्यो कि भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बीमासमेत गर्ने हो भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। आन्तरिकरूपमा बीमा गर्ने पनि २० प्रतिशत भएका छन्। जुन दोब्बरभन्दा बढी हो।
तर शेयर बजार उत्साहप्रद देखिएन?
शेयर बजार स्वाभाविकरूपमा स्थिर छ। यो राम्रो छ, सकारात्मकरूपले अगाडि बढेको छ। कहिले अलि बढी, कहिले अलि घटी, पछिल्लो समयमा यो पनि सुधार छ। खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त पैसा नहुँदा ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्नेलाई कहिलेकाहीँ उपयुक्त तरलता प्राप्त हुँदैन तर अहिले बैंकमा तरलता भएकाले शेयर बजारमा उत्साह थपिएको छ। शेयरको निष्काशन सबै बिक्री भयो कि भएन भनेर एउटा परिसूचक हुनुपर्छ। त्यो पनि राम्रै छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन्छ, उनीहरू उल्लेख्य नाफामा छन्, स्वस्थकर छन्। उद्योगले पनि नाफा कमाएका छन्।
पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई यहाँको के सुझाव छ?
शेयर बजारमा दर्ता भएका उद्योगको नाफाको स्थिति, नेटवर्थ र फ्युचर एक्सपेन्सन प्लान हेरेर शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ। कुनै भावनाको आधारमा होइन, हल्लाको भरमा लगानी गर्दा अप्ठ्यारोमा परिन्छ। त्यसो हुनाले जानेर, बुझेर, विज्ञसँग सरसल्लाह गरेर लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ।
बजारमा आम जनताको पहुँच विस्तारका लागि के गर्न सकिएला ?
शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई छिटोछिटो चलायमान बनाउन शेयरको लगानीलाई दुई दिनमा फुकुवा गर्न तथा ब्रोकर सेवा बढाउनुपर्छ। बैंकलाई पनि कारोवारमा लैजाने, शेयर कारोवारलाई काठमाडौँ बाहिर लैजाने तथा आम नागरिकलाई सचेत गराउँदै शेयर बजार वित्तीय उपकरण हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई पनि त्यहाँ ल्याउन सकियो र कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थालाई पनि अघि बढाउन सकियो भने शेयर बजार अझ चलायमान भएर अगाडि बढ्न सक्छ। अझै विस्तार भएर जनतामा पहुँच पुग्छ।
विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीले आर्थिक गतिविधिमा गडबडी ल्याउला जस्तो छ नि?
हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निरुत्साहित गर्छौं, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्छौैं, कामका अवसर दिन्छौँ भनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या त अघिल्लो वर्ष घट्यो। अहिले ‘मार्जिनल्ली’ वृद्धि भएको छ, तर घट्यो। अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटोस्, विप्रेषण चाहिँ बढिरहोस् भनेर हुँदैन।
त्यसो हुनाले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेका विप्रेषण बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रयास गर्ने र विप्रेषण कम आउँदा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नुपर्ने काम गर्न बाँकी छ।
परिसूचक अत्यन्त राम्रा हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखापरे, के कारणले यसो हुन गयो?
बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता होइन, ढिलाइ हो, जटिलता केही पनि छैन, ढिलाइ किन भइरहन्छ भन्दा हामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउँछौँ तर, जेठ १५ देखि असार अन्तिमसम्म कर्मचारीतन्त्रमा के हुन्छ भने त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कसरी खर्च गरिसक्ने, असारसम्म अर्को वर्षको बजेटबारे कसैले सोच्न पाएको हुँदैन किन भने खर्च भएको हुँदैन, असारसम्म त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ।
साउनको एक/दुई हप्तासम्म पनि त्यसको ‘लिगेसी’ बाँकी नै हुन्छ। जेठ १५ मा बजेट ल्याएर पनि अर्को वर्षको तयारी गर्ने मनस्थिति बनेन। अब यो कहिले ‘ब्रेक’ गर्ने हो। कुनै एउटा मन्त्रालयले, सचिवले डेढ महिना दोब्बर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। चालु आवको बजेट पनि त्यही महिना सक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को वर्षको काम पनि गर्नुपर्छ, त्यो कसले गरिदिने हो, नभए त्यही दोहोरिने भयो अर्को वर्ष पनि, एउटा समस्या यो देखेँ मैले।
दोस्रो हरेक वर्ष हामीले बजेटमा केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछौँ। केही नयाँ कार्यविधि त्यसले अपेक्षा गर्छ। केही नयाँ कानून र विधि आवश्यक पर्छ। केही समस्या हाम्रा कानूनसँग पनि बाझ्छ। अनि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै अलिकति समय लाग्दो रैछ। जस्तो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले पहिलो चौमासिकभित्र अधिकांश कार्यविधि बनाइसक्छौँ भन्यौँ, असोज/कात्तिकमा सबै सक्ने भन्यौँ। हामी आफैँले तोक्दातोक्दै पनि केही कार्यविधि मङ्सिरमा मात्र सक्यौँ। अब मोटामोटी सक्किएको अवस्था छ।
कार्यविधि भनेपछि के हुन्छ भने त्यसको मस्यौदा हुन्छ, मन्त्रीले स्वीकृत गर्छ, मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को समितिमा जान्छ, समितिमा छलफलमा भएर फेरि त्यो मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ, त्यो निर्णय भएर प्रमाणित हुन्छ। प्रमाणित भएर मन्त्रालय आउँदा छिटोछिटो भयो भने पनि दुई महिनाको चक्र त्यहाँ लाग्दो रहेछ। एउटा हाम्रो कार्यगत ‘स्टेप’को कारणले ढिलाइ भएको यो कुरा रह्यो।
तेस्रो विषय के देखियो भने कर्मचारीतन्त्रमा एक किसिमको काम गर्दा अपजस धेरै आउने, नगर्दा कुनै उत्तरदायित्व नहुने, त्यो हुँदा जोखिम लिएर काम गर्ने, कानूनको व्याख्यालाई व्यावहारिक रूपबाटै काम गरौँभन्दा पनि कानूनमा यो यो जटिलता छ, त्यसकारण सकिँदैन भन्ने मनोवृत्ति पनि हामीमा कायमै छ। डर, सन्त्रास, विवादका कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ।
चौथो कुरा सरकारसँग भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित छ। ठेक्कापट्टा लागेको छ, ‘मोबिलाइजेसन’ दिएको छ, बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, साइट ‘क्लियर’ छ। सबै चिज त छ, अब के भो त भन्दाखेरी कामदार पाइएन, कहिलेकाहीँ स्थानीय अवरोध भयो भनिन्छ, स्थानीय अवरोध पनि हट्यो, कसैले मुआब्जा दिनेमा मुद्दा हालिदिन्छ र अनि अदालतमा मुद्दा छ भनेर आराम गर्न पाइने भो। त्यसो हुनाले सरकारको तर्फबाट छिटो निर्णय गर्नमा केही समस्या छन्। केही समस्या निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेर पनि भइरहेको छ।
समस्या त खरिद ऐन पनि रहे छ नि? त्यसमा व्यावहारिक जटिलता पनि छ कि?
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई हामीले दोष लगायौँ। त्यसैले निर्माण व्यवसायीको आग्रहमा नियमावली संशोधन गर्यौँ, म्याद पनि थप्यौँ, म्याद थपेपछि ‘म्याद थप्न सकिने छ’ भन्ने कुरालाई लिएर कर्मचारीतन्त्रमा किन थप्यौँ भनेर कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिने भनेर म्याद थपिएनन्।
बल्ल अहिलेको खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनपछि काम भएको छ। यसरी प्रक्रियामा हामी अलमलिएका छौँ। काम नगर्दा केही जिम्मेवारी पालना नगरेको हुँदैन। काम गर्दा आरोप लाग्ने स्थिति बन्ने गरेको छ। यसलाई हामीले असल मनसायले गरेको कामलाई राज्यले सुरक्षा, संरक्षण गर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास दिलाउन बाँकी रह्यो।
निर्माण सामग्रीको पनि विषय छ। असार, साउन र भदौमा खोलाबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाइँदैन। नदीजन्य उत्खननमा प्रदेश र स्थानीयतहको विवाद छ। सबै विवाद मिलाउँदै उत्खननको ठेक्का लागेर काम गर्दा पनि कात्तिक, मङ्सिरसम्म निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुने स्थिति बनेको छ। त्यो कानून मिलाउनुपर्ने छ। यस्ता समस्या हुन्। बजेट नभएको, स्रोत बिनाको ठेक्का यी कुरा अहिले छैनन्। बाँकी भनेका व्यावहारिक कुरा मात्र हुन्।
तीन तहको सरकार र अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या आइरहेको हो?
अघिल्लो वर्ष त्यो हो। त्यो वर्ष वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो। त्यो पहिलो वर्ष भएको हुनाले कुन कार्यक्रम कसले गर्ने, कसले नगर्ने, कसरी जिम्मेवारी बाँड्ने र सबै हामी अंशबण्डामै लागेका थियौँ। यो म लिन्न, तिमी नै राख, होइन यो म लिन्छु, मलाइ देऊ, यस्तै नै चलिरहेको थियो।
त्यसकारण धेरै काम भएनन्। यो वर्ष हामीले मोटामोटी त्यो काम सकेका छौँ। तर, पनि तीनै तहका बीचमा के छ भने, हिजो जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिले गरेका कार्यक्रम हिजो एकात्मक प्रणाली थियो, संघकै मातहत पनि थिए ती कार्यक्रम। अब अहिले ती कार्यक्रम स्वतः प्रदेश र स्थानीय तहमा गए। तर, बजेट छैन।
संघले गरेका कार्यक्रम परिभाषित रूपमा प्रदेश र स्थानीयरूपमा जानुपर्ने भयो। अनि कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने, यसको डिजाइन के थियो, इञ्जिनीयर को हो, ठेकेदार को हो, कुन मोडलमा काम गरिएको थियो, के शर्त थियो, यी सबै बुझबुझारथ गर्न उहाँहरूलाई समस्या भयो। जुन स्वाभाविक हो। त्यसले पनि केही आयोजनामा समस्या भएको छ। होइन भने अहिले धेरै कार्यविभाजन मिलिसकेको छ, यो भयो खर्चको पाटोमा।
अब आर्थिक उत्तरदायित्वको पाटोमा आर्थिक कार्यव्यवस्था र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन जारी भइसक्यो। त्यसको कार्यान्वनयमा जाँदै गर्दा धेरै कुरा मिल्छ। एउटा हाम्रो विवादित विषय गत वर्ष राजस्वको थियो। कसले कर उठाउने, कसले कोसँग बाँड्ने अलिअलि समस्या भएको थियो। तर, अहिले हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करका विषयमा दोहोरो परेकामा साझा विषय छ भने एउटाले उठाउने अनि बाँड्ने, दोहोरो परेको छ भने कसका कारणबाट कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर परेको छ, त्यसले नउठाउने। यो धेरै मिलाइ सकिएको छ। यो वर्ष धेरै विवाद टर्दैछन्।
एक/दुई वटा विवादहरू छन्, ती भनेका कानूनी विवाद हुन्। उदाहरणका लागि वनको कर, वन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छन्। त्यसो भएकाले वनको राजस्व सबै हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक सबैको दावी हो। त्यो भएर कानूनबाटै हामीले मिलाउनुपर्ने छ। सम्पत्ति कर स्थानीयलाई दिइएको छ।
हाम्रा नगरपालिका यस्तो पनि छन्, जो खेतीयोग्य जमीन छन्। खेतीयोग्य जमीनको बीचमा घर बनाएर कोही बसेको छ। हेर्दाखेरी सम्पत्तिमा परिभाषित गरियो। नगरपालिकाले यो सम्पत्ति हो भन्छ, कृषक जो खेतमा बसेका छन् ऊ भन्छ, यो त खेती गरिरहेको जमीन हो। मालपोत तिर्नुपर्ने जमीन हो, कहाँ सम्पत्तिकर तिर्ने। दुवैका कुरा मिलाउनुपर्ने छ।
यस्ता विवाद पनि अहिलेको बजेटबाट हामीले केही मिलायौँ। मूलतः मूल्याङ्कनमा समस्या छ। त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कति गर्ने र जनतालाई कति कर लगाउने ? तिर्न सक्नेमात्र कर लगाउने हो नि ? त्यसो हुनाले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र परिभाषामा केही मिलेको छैन। व्यक्तिको घरबहाल कर स्वतः स्थानीय तहले उठाउन पाउने कानून छ। तर, संस्थाले आफ्नो घरबहालमा दिएको छ भने त्यो आयकरमा जोडिन्छ जुन संघमा छ।
अब यो पनि कानूनबाट मिलाउनुपर्ने विषय छ। यस्ता अन्य केही विषय छन्। रोयल्टीका सन्दर्भमा पनि कानून बनाएर जानुपर्नेछ। योबाहेक हामीले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई यति छिटो र व्यवस्थित बनाएका छौँ। साङ्गठनिक संरचना, कर्मचारी संरचना, बजेट निकासा, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्ने, अनि ७६१ वटा एकाइको व्यवस्थित ढङ्गले गर्दा खेरी पनि कहाँ कति अनियमिता भयो भनिन्छ।
यो त अल्पकालीन कुरा हुन्। यति छिटो हामीले संघीयताको संरचना बनाएर विवादरहित ढङ्गले काम गर्यौँ। सानातिना समस्या छन्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र अन्तरप्रदेश परिषद्का बैठक नियमितरूपमा गरिरहेका छौँ। त्यसबाट समस्या समाधान गर्दैछौँ। हामी समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। यो आर्थिक वर्षभित्र विवादका सबै पक्ष समाधान गर्छौँ।
संघीयताको खर्च जुटाउन त साह्रै सकस भयो नि सरकारलाई ?
यस्तो पनि होइन, संघीयता स्वाभाविकरूपमा ठूलो संरचना हो। संघीयतामा सेवा प्रवाहको दायित्व कसले व्यहोर्ने भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यो ठूलो कुरा होइन। कुनै काम गर्न वा सिफारिस गर्नलाई जिल्लामा जानुपथ्र्यो। जिल्लामा जान एक दिन लाग्थ्यो, जिल्लामा एक रात बसेर सेवा लिएर आउनु पथ्र्यो। त्यो सेवा नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहमा पाउने भए, खर्च त घट्यो नि।
त्यो सेवा दिनु परेबाट राज्यको अलिकति खर्च हुने भयो। किन भने त्यहाँ नयाँ संरचना, कर्मचारी चाहियो। फरक यति हो त्यो खर्च नागरिकले गर्ने कि राज्यले गर्ने। खर्च त्यतिनै हो। यसरी हेर्दा खर्चिलो राज्यका लागि हो, किफायती नागरिकका लागि हो। त्यो सेवा घरदैलोमा दिन सक्नुपर्छ। संघीयता त्यसअर्थमा खर्चिलो हुँदैन।
दोस्रो कुरा संघीयतालाई कम खर्चिलो बनाउन कर्मचारी समायोजन गरेर तल पठायौँ। नयाँ कर्मचारी केही मात्र थपिएको हो। प्रशासन, सुरक्षा संघमै छ। के कुरा खर्चिलो भयो भने पूर्वाधार बनाउनुपर्यो, घर, पूर्वाधार निर्माण त विकासको क्रममा खर्च हुन्छ। यसलाई खर्च नमानौँ। हाम्रा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि पनि सबै तलबभत्ता लिने प्रश्न उठाउँछौँ। त्यसमा अदालतले आफ्ना कुरा भनिदिइसकेको छ। जनताको सेवा गर्न भनेर आएको जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता लिनु हुँदैन भन्ने तर्क एउटा छ।
अब सांसदले लिने प्रदेशसभा सदस्यले नलिने, त्योभन्दा तल नलिने भन्ने हो वा विधिबाट कानून बनाएर जाने हो ? त्यो खर्चलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामात्र अहिले देखिएको हो। एउटा महत्वपूर्ण तीन तहको सरकार हुँदा खर्चिलो कहाँ हुन्छ भने अस्वाभाविकरूपमा खर्च हुन थाल्यो, संघले पनि अनुदान दिएको छ, प्रदेशले पनि अनुदान दिएको छ फेरि स्थानीय तहले पनि अनुदान दिएको छ।
संघले पनि त्यही कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सोही कार्यक्रम गरेको छ। यी एकै प्याकेजबाट जानुपर्छ। यी कुरामा हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ, त्यसो हो भने संघीयता खर्चिलो व्यवस्था हो भन्नु पर्दैन।
गत आवमा संघले बजेट दिएन भनेर प्रदेशले भनिरहँदा अहिले उनीहरू अहिले चुपचाप छन्, प्रदेशले अहिले विगतकै बजेट खर्च गरिरहेका छन् कि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन, तपाईंको बुझाइ के रह्यो ?
संघीयतामा एउटा बुझाइ के हो भने दायित्व जति संघले राखोस्, आम्दानी जति तल देओस् भन्ने छ। रु १० खर्ब राजस्व उठ्दा, नौ खर्ब जति हाम्रो अनिवार्य दायित्व छन्, जुन संघमा रहन्छन्। प्रशासनिक खर्च, पेन्सन खर्च, ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षालगायत केही ठूला गौरवका आयोजना जुन संघले खर्च नै गर्नुपर्छ।
आठ/नौ खर्ब त घटीमा त्यहीँ जान्छ भनेपछि बाँकी रहेको पैसा बाँड्ने हो। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हरेक वर्षको आम्दानी १० खर्ब भाछ भने यो त बराबर बाँड्नुपर्यो।
मेरो भनाइ के हो भने दायित्व बाँड्ने हो भने स्रोत पनि बराबर बाँड्ने हो। दायित्व लिन तयार हो कि होइन भन्ने हुन्छ। त्यो दायित्व संघले मात्र सिर्जना गरेको छैन, कर्मचारी तल छन्, केही संघबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीयमा छन्। स्थानीय तहले पनि सामाजिक सुरक्षा बाँडिरहेका छन्, पैसा त संघबाट नै गइरहेको छ। विगतमा हामी सबै नगरपालिका, गाउँपालिका तथा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राज्यले लिइरहेको ऋण सबैले लिएको हो नि। ऋणको भुक्तानी संघको मात्र दायित्व होइन होला नि ?
दोस्रो, विधिसम्मत ढङ्गले खर्च गर्दा यतिनै सीमा हुन्छ भन्ने बुझाइ कम भयो। खर्च गर्ने क्षमता कम हुँदा स्रोत मागेर मात्र नहुँदो रैछ भन्ने पनि रह्यो। तेस्रो, अघिल्लो वर्ष औसतमा ६० प्रतिशत खर्च भएको थियो भने ४० प्रतिशत त बाँकी नै रह्यो।
संघले मूलतः संघीयताको मर्मअनुसार तल्ला सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूलाई बढी जिम्मेवारीसहित स्रोत विनियोजन गर्दै क्रमशः अघि बढाउँदै लाने हो। क्षमता छैन भनेर स्रोत साधन नदिने भन्ने पनि होइन, स्रोत साधन दिएकै छ, अब गरे गर्लान् नगरे नगर्लान् भनेर क्षमता विकासमा सहयोग नगर्ने कुरा पनि होइन, यो सँगसँगै लानुपर्छ। त्यसो गर्दा तीनै तहको सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी एउटै भूगोलमा छौँ, एउटै राज्यमा छौँ, हाम्रा जनसङ्ख्या तिनै हुन् र हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूप्रति नै हो।
यहाँ हामीले परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने कि प्रतिस्पर्धा गर्ने ? हामी अर्को भूगोलमा भए पो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्रबीचको भए पो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हामीले एउटै भूगोल, जनसङ्ख्या र वातावरणमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ‘तँ तँ र म म’ गर्न पर्दैपर्दैन। यो जिम्मेवारी जसले जति भारी बोक्न सक्छ, लिँदै जाने कुरा हो। त्यसरी संघीयता अघि बढ्छ।
वर्तमान सरकार गठनपछि केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजना शुरु होस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो। केही आयोजना शुरु गरौँ भन्ने लागेन ?
गेम चेन्जर परियोजना शुरु भइसकेका छन्। सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा आयोजना शुरु भएका छन्। पहिलो कुरा हामीलाई कुनै नयाँ चक्काको आविष्कार गर्नुछैन। हामीले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भन्यौँ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायौँ। जुन अहिले ४९ जिल्लामा छ। चालु आवमा ६० जिल्लामा पुग्छ। अर्को वर्ष ७७ जिल्लामै कार्यक्रम लागू हुन्छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले निःशुल्क गरेका छौँ। अब बाआमालाई सिटामोल खुवाउने पैसा भएन भनेर कसैले कराउनु पर्दैन। सामाजिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिरहेको छ। बाआमा बोझ भयो भन्नेले बाआमालाई पैसा दिनुभएको छ, अहिले छोराछोरीको ‘स्कूल’को ‘टिफिन’ काट्नु परेको छैन भनेका छन्। यो गेम चेन्जर होइन र?
बालबालिकालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर कार्यक्रम शुरु गरिएको छ। अहिले दलित र पछाडि परेको क्षेत्र कार्यान्वयनमा छ, त्यसलाई हामीले क्रमशः सबै बालबालिकालाई सुरक्षा दिँदै लानुछ। जनता आवास भनेर कार्यक्रम शुरु गर्यौँ। म आफू नै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नै कार्यक्रम शुरु गरिएको हो।
अब सबैलाई राम्रो घर बनाउन पैसा दिन सकिँदैन भने सबैको घरको छानो छ सुरक्षित हुनुपर्यो भनेर रु ५० हजार दिइएको छ। अहिले गाउँगाउँमा फुसका घर जस्ताको घर हुँदैछन्। यो ‘सोसल गेम चेन्जर’ भएको होइन र ? त्यसैगरी माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क, साधारण शिक्षाको धारलाई प्राविधिक धारमा लैजाने तयारी गरेका छौँ। शिक्षामा प्रणाली नै ‘सिफ्ट’ गर्दैछौँ। के यो गेम चेन्जर होइन ?
यो सामाजिक क्षेत्रको कुरा रह्यो। अब आर्थिक तथा भौतिक क्षेत्रमा कसरी गेम चेन्ज हुन्छ?
हाम्रा सबै सडक घटीमा दुई लेनका हुन्छन्। राजमार्ग चार/छ लेनमा स्तरोन्नति हुन्छन्। केही मार्ग आठ लेनका पनि बन्छन्। सिङ्गल लेनको त अब हामी बनाउँदै बनाउँदैनौँ। सडक सुरक्षाका कार्यक्रमसहित अगाडि बढेको छ। सडकले मात्र पुगेन भनेर रेल्वेको कुरा पनि गरेका छौँ। तर, रेल्वेमा डिपिआर गर्न घटीमा दुई वर्ष लाग्छ। निर्माण हुन पाँच/सात वर्ष लाग्छ।
अब अहिले हामी डिपिआर सम्पन्न गरेर निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो एउटा गेम चेन्जर हुन्छ। अब सवारीसाधनको गेम चेन्ज हुन्छ। अब घुम्ती बाटोका ठाउँमा सुरुङमार्गबाट जान्छौँ। अघिल्लो आवको बजेटमा छ वटा सुरुङ निर्माण गर्ने भन्यौँ। केही डिपिआर तयार भएका छन्। यस वर्ष एक/दुई वटा निर्माण शुरु हुन्छन्। पानी जहाज ठट्टाको विषय बनाइन्थ्यो, तर यो गेम चेन्जर हुन थाल्या छ। अहिले भारतसँग सम्झौता गर्यौँ, साहिवगञ्ज र कलकत्ताबाट ल्याउने कुरा गरेको छौँ। अब खाली पानीजहाज सञ्चालन गर्ने ऐनको व्यवस्था गर्नुछ। हाम्रा नदीमा पानीजहाज चल्न थाले।
यस्तै विद्युत् क्षेत्रमा हामीले लामो समयसम्म ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना धेरै चलायौँ, अब हामीलाई ‘पिकिङ’ इनर्जी प्रयोग गर्न जलाशययुक्त आयोजना चाहियो। अबको हाम्रो ध्यान ठूला जलाशययुक्त आयोजनातर्फ छ। जलविद्युत् आयोजनामा हामी धेरै गयौँ अब सौर्य ऊर्जातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। केही विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
कृषिको गेम चेन्ज सोचेजस्तो भएको छैन। प्रविधिको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएको छ। कृषि यान्त्रिकीकरण हुँदैछ परिवर्तन हुने गति कम छ। तर, यान्त्रिकीकरण आफैँमा गेम चेन्ज हो। औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आउन अझै समय लागेको छ। यसमा थप पहल गर्नुपर्ने छ। बैंकिङ प्रणाली एउटै किसिमबाट अगाडि बढेको छ। नयाँ किसिमको ‘फाइनान्सियल प्रोडक्ट’ ल्याउन बाँकी छ। शासकीय प्रबन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग जति गर्न सक्यो त्यति हाम्रो सुशासनको गेम चेन्ज हुने हो। त्यसलाई अलिकति समय लाग्छ, केही काम भएका छन्।
डुइङ बिजनेसमा थप प्रगति गर्न के योजना छ ?
डुइङ बिजनेसमा हामीले यो वर्ष राम्रै गर्यौँ। हामीले जे गरेका छौँ। त्यसमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र छन्। हामीले अब कम्पनीको दर्ता प्रक्रियामा थप सरलीकरण गर्नुछ। कम्पनी बन्द गर्ने व्यवस्थालाई अझ राम्रो गर्नुछ। कम्पनीलाई जग्गा प्राप्ति, बिजुलीलगायत सुविधामा अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने छ। अब ठूला कम्पनीलाई लगानी बोर्डले त्यो सुविधा दिनुपर्ने छ। त्यसैगरी बैंक कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ सजिलो बनानुपर्ने छ। मूलतः पारदर्शी र कुशल व्यवसाय प्रशासन गर्न सक्नुपर्छ त्यो सबै गर्नका लागि अत्यधिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ। समग्रमा लगानीकर्ताले पहिलेभन्दा अहिले सहज भयो भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।
मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र छिमेकी अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले यहाँ कस्तो असर पार्ला ?
हामी यस्तो युद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी शीतयुद्धबाट थाकिसकेका छौँ। अब अहिले त एक किसिमले भन्दा खुला जस्तै भइसक्यो। आफ्ना द्विपक्षीय समस्याहरू आपसी मिलेमतोबाट राष्ट्रहरूले समाधान गरुन्। तेस्रो पक्षलाई असर नपरोस् भन्ने हाम्रो चासो रहन्छ। मध्यपूर्वमा तनाव भएका खण्डमा पेट्रोलियम उत्पादन र मूल्यमा चाप पर्छ कि भन्ने डर हो।
दोस्रो, मध्यपूर्वमा हाम्रो रोजगारीका अवसर छन्, त्यसमा प्रतिकूल असर पर्छ कि भन्ने छ। तेस्रो, धेरै मुलुक नेपाललाई द्विपक्षीयरूपमा सहयोग गर्ने मुलुक छन्, उनीहरू आफँै द्वन्द्वमा फसे भने हामीलाई सहयोग गर्ने वातावरणमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने छ। त्यसको असर छिमेकी मुलुकमा पर्यो भने छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्यो भने र त्यहाँको विदेशी विनिमय बजारमा चाप पर्यो भने भारतीय मुद्राको विनिमय दरमा अस्थिरता आयो भने हामीलाई पनि अस्थिरता आउने डर हुन्छ। नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको बीचमा आर्थिक मात्र होइन, एक किसिमले मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध पनि छ। हामीले मनोवैज्ञानिक असर पर्न नदिने गरी उच्च मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ।
सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अबको रणनीति के हुन सक्छ ?
हाम्रो रणनीति भनेको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन हो। हाम्रो उत्पादन प्रणाली धेरै आयातमा निर्भर छ। त्यसलाई हामीले आन्तरिक स्रोतमा आधारित रूपान्तरणमा लैजानु छ। उद्योगहरू आयातीत कच्चा पदार्थ र प्रविधिमा आधारित छन्। यसलाई हामीले आन्तरिक कच्चा पदार्थ आन्तरिक प्रविधिको उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जानुपर्छ। आयातीत सवारीसाधन, पेट्रोलियमलाई विद्युतीयबाट लैजान सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने केही वस्तुको आयात कम गरेर उत्पादनको संरचना परिवर्तन गरेर कम आयातबाट उच्च आर्थिक वृद्धिमा जान सक्छौँ।
तत्कालै जनताको आवश्यता पूरा गर्ने उत्पादन बढाउँदै मूल्य पनि बढ्न नदिने र दीर्घकालीन विकास गर्नुपर्ने छ। लगानीबाट उच्च प्रतिफल लिन गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने छ। कामका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने छ। स्वरोजगारी र ज्यालाको रोजगारी सिर्जना गरेर क्रमशः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजाने हो।
अन्तमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)लाई कसरी उपयोग गर्न सकिएला ?
एमसीसी हामीले खोजेको आयोजना हो। एमसीए भनेर हामीले नेपालमा सम्झौता गरेको छौँ। सम्झौता गरिसकेको विषय छ, त्यसलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।