बारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण : सर्वोच्चको आदेशविपरीत अभिलेख शाखाको पत्र

बारा : सर्वोच्च अदालतको गरेको फैसलाविपरीत अदालतको अभिलेख शाखाले तयार गरेको पत्र शंकास्पद देखिएको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ।

बाराको जितपुरसिमरा-२३ स्थित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको प्रमाणका आधारमा निर्णय लिनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा गरेको पत्राचारविपरीत सोही अदालतको अभिलेख शाखाले भने शंकास्पद ढंगले व्यक्तिको नाममा मोठ श्रेस्ता कायम गर्न मालपोतलाई पत्र पठाएको हो।

सार्वजनिक जग्गा आफ्नो भएको हकदावी गर्दै प्रद्धुम्नराज पाण्डेले मालपोत कार्यालय बारा, मालपोत विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालयविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च मुद्दा दायर गरेका थिए।

पथलैया-वीरगञ्जको औद्योगिक करिडोर साविक रामपुर टोकनी गाविस हाल जितपुरसिमरा-२३ को मूल सडकसँग जोडिएको करोडौँ मूल्यको सार्वजनिक जग्गा २०६६ असोज १ गते मालपोत कार्यालय बाराले सार्वजनिक हो भनी निर्णय गरेको थियो। मालपोतकाे निर्णयविरुद्ध पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन कित्ता नम्बरसहित झण्डै २० विगाहा जग्गाको हकदावी गरेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालतको अभिलेख शाखाले एउटा मात्रै कित्ता नम्बर पाण्डेको नाममा कायम गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख यादवराज आचार्यले बताए। उनका अनुसार अदालतको फैसलामा उल्लेख भएका एक दर्जन कित्तामध्ये अभिलेख शाखाले पठाएको किक्ता भने मूल सडकसँग जोडिएको करोडौँ मूल्य सार्वजनिक जग्गा हो।

‘फैसलामा मुद्दाको दुवै पक्षको प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नु भनी मालपोतलाई निर्देशन दिइएको छ। तर, अभिलेख शाखाले व्यक्ति नाम किटान गरेर मोठ श्रेस्ता कायम गर्नु भन्नुमा पत्र शंकास्पद देखिन्छ’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘अख्तियारले यो विषयमा अभिलेख शाखाको पत्र कसरी आयो भनेर हामीसँग सोधपुछ गरेको थियो, हामीले अभिलेख शाखाले तयार गरेको पत्र किर्ते हो भनेर जवाफ दियौँ।’

‘२०७४ मंसिर २८ गते भएको फैसलामा निवेदकलाई बुझी मोठ श्रेस्ता कायमा गर्नका लागि पूर्ण निर्णय गर्नु भन्ने रिट जारी भएकोले उक्त माथि उल्लेखित साविक कित्ता नं ६१ क को हाल कित्ता नं ३६२ को क्षेत्रफल १ बिगाहा १० कट्टा जग्गा निवेदक प्रद्युम्न राज पाण्डेका नाँउमा मोठ श्रेस्ता कायम गरिदिनु हुन अनुरोध छ’ अभिलेख शाखाले मालपोत कार्यालय बारालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

अभिलेख शाखाको पत्र कीर्ते भएको अख्यितारको आशंका

करोडौँ मूल्यको सार्वजनिक जग्गा कीर्ते पूर्जा बनाएर पाण्डेले भोगचलन गरेको थाहा पाएपछि बारा प्रशासनले ७ महिनाअघि अख्तियारमा उजुरी गरेको हो। पाण्डेले हकदावी गरेको जग्गाको विषयमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले यस विषयमा छानबिन र अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा अख्तियारलाई दिएको छ।

‘यो विषयमा अख्तियारले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ, अख्तियारले गरेको अध्ययनको क्रममा सर्वोच्चको अभिलेख शाखाले तयार गरेको पत्र कीर्ते भएको आयोगले पनि ठहर गरेको छ’ सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आयोगका सदस्य जानकीबल्लव अधिकारीले भने ‘उहाँहरूले यो विषयलाई कीर्ते गर्ने कर्मचारी र सम्बन्धित पक्षको खोजी गरी गम्भीर ढंगले अध्ययन गरिरहनु भएको छ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाका प्रमुख शिव कार्कीले पाण्डेले हकदावी गरेको सार्वजनिक जग्गाको सम्बन्धमा आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको बताए। ‘सर्वोच्चको फैसलाविपरीत अभिलेख शाखाले तयार गरेको पत्र शंकास्पद देखिन्छ। तर, पत्र कीर्ते नै हो भनेर निर्णय गरिसकेका छैनौँ। छानबिन हुँदैछ,’ कार्कीले भने।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त ईजलाशले गरेको फैसला र अभिलेख शाखाको पत्र आपसमा बाझिने र आर्थिक चलखेलका आधारमा पत्र तयार गरेको देखिने उनले बताए।

‘मालपोतको २०६६ अशोज १ गतेको निर्णय र सो को आधारमा भएका पत्राचार, काम कारवाहीमाथि उल्लेख भएअनुसार शून्य अवस्थामा रहेको देखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ को उपदफा २ र नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपदफा २ (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने ठहर्छ’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘अब विवादित जग्गाको सम्बन्धमा प्रमाणलाई अन्यथा गर्ने आधार र प्रमाण भए प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार निवेदकलाई बुझी विवादित जग्गाको सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यलय बाराको नाममा परमादेश आदेश जारी गरिएको छ।'

उनका अनुसार २०७५ असोज १९ गते अभिलेख शाखाले तयार गरेको पत्रमा शाखा अधिकृतको हस्ताक्षर रहेको छ भने नाम खुलाइएको छैन्।