न्यायाधीकरणको आदेश सदर
न्यायाधीकरणको आदेश सदर
काठमाडौं : भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर्ससहित पाँच कम्पनीविरुद्ध नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व ठगी गरेको राजस्व न्यायधीकरणको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ। यो निर्णयसँगै न्याधिकरणले गरेको फैसलाअनुसार जरिवना उठाउन सरकारलाई बाटो खुला भएको छ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले न्यायधीकरणको निर्णय सदर गरेको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि छलिएको र ०६७ देखि सर्वोच्चमा बिचाराधीन नक्कली भ्याटबिलवाला भाटभटेनी सुपर मार्केट, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, एआइटी प्रालि र महेश बानियाँहरुबाट २० अर्ब राजश्व असुल्ने निर्णय गरिएको थियो।
गत आइबार सुनुवाइ भएको मुद्दा हेर्दाहेर्दै सोमबारका लागि तोकिएको थियो। यो मुद्दा फैसलाका लागि अन्तिम सुनुवाइ हुँदै फैसलातर्फ अघि बढेको छ। आइतबार सबै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सक्दै सरकारी पक्षले आफ्नो कुरा राखेका थिए।
राजस्व न्यायाधीकरणबाट करछलीमा दोषी ठहर गरेपछि भाटभटेनी सुपर्मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।
त्यही पुनरावेदनलाई गएको माघदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासहितको इजलासले हेरिरहेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले त्योबेला विभिन्न व्यापारिक घरानाले कर छलेको प्रकरणमा छानबिन गरेको थियो।
भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित अरू विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिलबाट अर्बौं कर छली गरेको छानविनले देखाएको थियो।
तीमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली बिल बनाएर २ वर्षमा ९ करोड भ्याट छलेको उल्लेख थियो। उक्त रकम तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई आदेश दिएको थियो।
नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै विभागले कर, त्यसको साँवाब्याज र जरिवानासमेत तिर्न पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रविरूद्ध विभागका महानिर्देशकसमक्ष भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङले पुनरावेदन दिए।
महानिर्देशकले पनि उक्त कर तिर्नैपर्ने निर्णय सुनाए। गुरूङले महानिर्देशकको निर्णयविरूद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हालेका थिए।
न्यायाधीकरणले पनि गुरूङको भाटभटेनीलाई नै दोषी ठहरेको थियो। पुन: गुरुङ न्यायाधीकरणको फैसला खारेज गर्न भन्दै एकवर्ष अघि सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।