कामपाले सकेन सार्वजनिक यातायातमा भएको विज्ञापन हटाउन

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजिनक यातायातमा विज्ञापन टाँस्न नपाइने ऐन ल्याए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।महानगरभित्र सञ्चालित अधिकांश सार्वजनिक यातायातले विज्ञापन टाँसेर सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। महानगरको चौथो नगरसभा बैठकले उक्त काठमाडौं महानगरपालिका सवरी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ ल्याएको थियो।

सार्वजिनक यातायातामा विज्ञापन टाँस्दा यातायातका साधनका स्तरीयता र हेर्दा आकर्षक देखिने भएकोले विज्ञापन टाँसिएको बूढानीलकण्ठ यातायात प्रालिका अध्यक्ष बाबुराजा महर्जन बताउँछन्। उनका अनुसार यस्ता विज्ञापन यो रूटमा चल्‍ने २५ वटा गाडीमा टाँसिएका छन्। काठमाडौं,ललितपुरको विभिन्न रुटमा कुदने गाडीमा विज्ञापन टाँसिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकासँग विज्ञापन टाँस्न अनुमति लिएको छैन।

उनले भने,' विज्ञापन कम्पनीले टिभी, जिपिएस र पब्लिक एनाउन्सनमेन्ट (यातायातका साधनभित्र आवाज निकाल्ने) दिएको छ। यातायातमा विज्ञापन टाँस्दा सवारीसाधनलाई केही असर पर्दैन।'विज्ञापन कम्पनीले एउटा बसको लागि एक लाख खर्च गरेका हुन्छन्। बसमा यसुदा टिभी र विश्वकर्मा सिमेन्टले विज्ञापन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

सार्वजनिक यातायातमा विज्ञापन गर्न नपाइने नियम थाहा नभएको उनले बताए। उनले भने,' दैनिक विज्ञापन भएका बस सञ्चालन हुन्छन्। कसैले पनि किन विज्ञापन लगाएको भनेर भन्न आएका छैन।' हामीलाई फाइदा भएको कारणले मात्र सवारीसाधनमा विज्ञापन लगाएको उनले प्रष्ट पारे।

महानगरले निर्माण गरेको यातायात व्यवस्था ऐनमा सार्वजनिक यातायातको साधनमा विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि कति गाडीले विज्ञापन टाँसेको छन् तिनीहरूको अनुगमन हुन नसकेको  काठमाडौं महानगरपालिका सहरीसुव्यवस्था विभागका प्रमुख हरि कुँवर बताउँछन्। उनका अनुसार महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित गाडीमा विज्ञापन छन्। कम्पनीले व्यवसायीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर विज्ञापन गर्न लगाएका हुन्छन्।

'सार्वजनिक यातायातमा कुन कुन कम्पनीको विज्ञापन छ त्यसको लागत राख्छौ,'उनले भने,' कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सल्लाह गरेर हटाउन लगाउँछौँ। यदि त्यसो गर्दा मानेनन् भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालकलाई हटाउन अनुरोध गरिन्छ।' महानगरको अनुरोध नटेरे यातायातलाई नियन्त्रणमा लिएर विज्ञापन हटाइने उनले जानकारी दिए।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको ऐन निर्माण गर्ने वा यसलाई निगरानी राख्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले पाइसकेको सार्वजनिक यातायातमा भएका विज्ञापनको विषयमा केही पनि गर्न नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा विज्ञापन लगाउन नपाइने स्थानीय निकायले निर्माण गरिसकेको छ। 'यातायातका साधनमा विज्ञापन लगाएको भए स्थानीय सरकारले तत्काल हटाउनुपर्छ,' उनले थपे। स्थानीय सरकारले ऐन निर्माण गरेर लागू नगर्नुमा स्थानीय सरकारको कमजोरी रहेको उनले स्पष्ट पारे।

लामो दूरीका यातायातका साधनमा लेखिएका ठट्यौली गित,कविता र हस्यौली टुक्के उखान यातायात व्यावसायी महासंघ र यातायात व्यवस्था विभागको सहमतिमा हटाइएको नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए।

सार्वजनिक यातायातमा गरिने विज्ञापनको लागि भने महासंघले कुनै पनि सम्झौता नगरेको उनले जानकारी दिए। सवारी चालक धनी यातायात कम्पनीले आफ्नो खुसीले लगाएको हुन सक्ने उनको दाबी छ।

यातायात व्यवस्था ऐनमा विज्ञापन टास्न नपाइने व्यवस्था भए सम्बन्धित सरोकार निकायले कार्वाही गर्न सक्ने उनले प्रष्ट पारे। 'सार्वजनिक यातायातमा रङ्गीन विज्ञापन हुन्छ त्यसले ड्राइभरको आँखालाई असर गरिरहेको हुनसक्छ,' उनले भने।