राजनीति

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमै जटिलता

पुस २९, २०७६

    काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६ को श्रावण १ गतेदेखि ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गरिसकेको छ। सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनेर घोषणा गरेको सो कार्यक्रम कार्यान्वयमा प्रारम्भमै जटिलता देखा परेको छ।

    काठमाडौंमा आयोजित 'सामाजिक सुरक्षा कोष : भ्रम र वास्तविकता' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला कोषको योजना लागू भएको ६ महिना बित्न नपाउदै ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा एकमत देखिए।

    ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू भइ कार्यान्वयन सुरु भएका बेला ट्रेड युनियनले कार्यविधिमा राखिएका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। श्रमिकले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौति हुने, ६० वर्षपछि मात्र पैशा लिन पाउने लगायतका प्रावधानले कर्मचारी रुष्ट बनेको भन्दै युनियनले यस्ता प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरेको हो।

    ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्कीले दोहोरो आयकर तिर्नुपर्ने प्रावधानबारे कर्मचारीले गुनासो गरेकाले यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। कार्कीले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने मात्र नभई कोषले नीजि क्षेत्रका कर्मचारी र निजामति कर्मचारीबीच विवेध गरेको समेत बताए।

    श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरूको बुझाइमा समेत एक रुपता पाइँदैन। एकथरी दोहोरो करको कुरामा प्रष्ट छैनन् भने प्रष्ट भएको बताउनेले समेत कोषमा श्रमिकलाई आकर्षित गराउन सकेका छैनन्।

    नेपाल ट्रेड युनियन जिफन्टका नेता एवं अधिवक्ता रमेश वडालले भने सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने कर एउटै भएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरे। उनले भने ‘आयकर नियमावलिको नियम २१ का अनुसार न्यूनतम तलब १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा हुनेहरूका हकमा भने दोहोरो आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’

    उनका अनुसार त्यति पारिश्रमिक पाउने देशभरि करिब ७ हजार मात्र छन्। उनीहरू चाहिँ पक्कै चपेटामा परेका छन्। उनले थपे, 'सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कोही पनि दण्डित हुन हुँदैन। ऐन संशोधन गर्नुपछ।'

    श्रमिक मात्र होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिमा रहेका केही प्रावधानबाट असन्तुष्टि छन्। बैंकर्स एशोशिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा पनि राज्यले अघि सारेको कार्यक्रम लागू गर्न आफूहरू तयार रहेको तर दोहोरो आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।

    सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले विवादमा आएका त्यस्ता प्रावधान संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

    कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संशोधन गर्नुपर्ने बिषय लिखित रुपमा दिन आग्रह गरे। नयाँ विषय आउँदा यस्ता समस्या देखिने उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक संशोधन गरी संसदबाट पास गर्न आफूले सरकारसंग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]