काठमाडौं : फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता नेपालीमाझ चर्चित सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैधानिक रूपमा विदेशिने रकम अबदेखि बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्ने भएको छ।
यस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको हो। सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई पारदर्शी र निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए।
“यस्तो काम अबदेखि ‘कम्प्युटराइज’ हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्र बैङ्कको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने हो,” उनले भने। राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै यस किसिमको विज्ञापन प्रक्रियालाई नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो। “सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिको बुँदा १३८ मा उल्लेख छ।
यसअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको भिडियो ब्लगिङ साइट युट्युब पनि नियमनभित्र पर्नेछ। अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा बाहिरिने गर्छ। यद्यपि, यो तथ्याङ्क औपचारिक भने होइन। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापत राजस्व प्राप्त गर्ने ‘मोडालिटी’को विषयमा भने राष्ट्र बैङ्क अझै छलफलको क्रममा छ।
राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैङ्कहरूलाई यस प्रक्रियामा आबद्ध गराउनेतर्फ छलफल भइरहेको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ। उनका अनुसार विदेशिने यस्तो रकमलाई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन एउटा निश्चित मोडालिटीमा छलफल भइसकेको छ।
जसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गराउन सर्वप्रथम त्यस्तो काम गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। विज्ञापनको दर टुङ्गो लागेपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकले सम्बन्धित संस्थाको नाममा ‘इन्भ्वाइस’ जारी गर्नेछन्। सोही इन्भ्वाइसका आधारमा विज्ञापनको काम गर्ने संस्थाले बैङ्कमा रकम जम्मा गराउनुपर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।