सार्वजनिक लेखा समिति बैठक
सार्वजनिक लेखा समिति बैठक
काठमाडौं : नेपालको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलसँग राजनीतिक दलका प्रमुख नेता, मन्त्री र उच्चपदस्त कर्मचारीको मिलेमतो रहेको सांसदहरुले दावी गरेका छन्।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुको भनाई थियो- दलका शीर्ष नेता, मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई एनसेलले प्रभावमा पारेका कारण उसले राज्यलाई कर तिर्न समेत मानेको छैन।
८ महिनाअघि नै एनसेलको शेयर किनबेच गर्दा राज्यलाई प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकर बुझाउन समितिले निर्देशन दिँदा पनि अटेर गर्नुपछिको प्रमुख कारण प्रमुख दलका शीर्ष नेता, मन्त्री र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुको संरक्षण भएको सांसदहरुको दावी छ।
‘एनसेलका उच्च अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, शीर्ष नेता र मन्त्रीले भेटिरहन्छन्’ सांसद धनराज गुरुङले भने ‘एनसेलसँग तिनैले मुख मिठ्याउँदै बोल्छन।’ गुरुङले अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी एनसेलसँग कर असुल्नु पर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि मिलेमतो गरेर उन्मुक्ति दिने योजनामा रहेको दावी गरे।
गरिव नेपालको पैसाबाट वार्षिक अर्बौँ आम्दानी गर्ने एनसेलबाट कर उठाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले आनाकानी गर्नुमा उनीहरुको अनुचित सम्बन्ध छ भन्ने देखिएको गुरुङको दाबी थियो। उनले भने- 'कर्मचारीहरु एनसेलको विषयमा बोल्न पनि जिब्रो चपाउनुको पछाडिको कारण त्यही हो।'
गुरुङको प्रश्न थियो– ‘एनसेलले पूँजीगत लाभकर राज्यलाई नतिरे उसको सेवा बन्द गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न लेखा समितिले किन ल्याङ ल्याङ गर्नु पर्ने? कि हामी पनि एनसेसको प्रकरणमा हामी सेल हुन खोजेको त होइन?’
सांसद रामहरि खतिवडाले वार्षिक २९ अर्ब नेपाली जनताबाट नाफा कमाउने एनसेलसँग मन्त्री, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण शेयर बिक्री बापतको पूँजीगत लाभकर र्तिन समेत एनसेल तयार नभएको आरोप लगाए।
सांसदहरु भरतकुमार साह, हरिप्रसाद नेपाल, दिलबहादुर नेपाली, टेकबहादुर बस्नेत, राजन केसी, एकनाथ ढकालले एनसेलको शेयर किनबेच भएपछि पूँजीगत लाभकर उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको ८ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
पूर्वसञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले एनसेल पूँजीगत कर तिर्न तयार भएपनि अर्थ मन्त्रालय र मातहतको राजश्व प्रशासनले उसको कर निर्धारण नगर्दा समस्या आएको बताए। उनले भने ‘पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ।
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न माग गरे। सांसद भरत साहले फोरजी सेवा लिन चाहने ६ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक सस्थाबीच प्रतिष्पर्धा गराउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले पूँजीगत लाभकर तिरे पनि प्रतिष्पर्धा बिना एनसेललाई फोरजी सेवा दिन नहुने धारणा राखे।
समिति बैठकले समेत एनसेलले पूँजीगत लाभकर राज्यलाई नबुझाएसम्म उसलाई फोरजी लगायतका थप सेवा उपलब्ध नगराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।