राजनीति

अमेरिकाको स्पष्टीकरण : एमसिसी कुनै सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन

नेपालकै आग्रहमा परियोजना ल्याएको दाबी

माघ ३, २०७६

    काठमाडौं : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई लिएर नेपालमा विवाद चुलिइरहेका बेला अमेरिकाले यसमा कुनै पनि सैन्य संलग्नता नहुने बताएको छ। 

    काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले शुक्रबार नेपालसँग भएको सम्झौताको दस्तावेजसमेत सार्वजनिक गर्दै एमसिसीलाई कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग नजोड्न आग्रह गरेको हो। 

    दूतावासले विभिन्न १० वटा बुँदामा एमसिसीबारे बुझाउने प्रयास गर्दै यो विशुद्ध नेपालको विकाससँग जोडिएको परियोजना भएको स्पष्टीकरण दिएको छ । नेपालीले यसलाई चीनलाई घेर्न तयार पारिएको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिसँग जोडेर ब्याख्या गरिरहेका बेला यस्तो धारणा आएको हो। 

    ‘एमसिसी परियोजना विशुद्धरुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ’, दूतावासले भने, ‘विद्युत् लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।’ 

    अमेरिकाले यसअघि एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंश भनेको थियो। तर यो पटक उसले एमसिसीसँग कुनै सैन्य रणनीति नजोडिएको दाबी गरेको छ। 

    ‘एमसिसी कुनै पनि सैन्य मामिलामा जोडिएको छैन’, दूतावासले भनेको छ, ‘वास्तवामा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।

    ‘एमसिसी कुनै पनि सैन्य मामिलामा जोडिएको छैन । वास्तवामा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ। 

    एमसिसी कम्प्याक्ट परियोजनाकाबारे अमेरिकाले के भन्यो?

    १. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो। 

    २. प्रत्येक सरकार, प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। 

    ३. एमसिसी परियोजना विशुद्धरुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ। 

    ४. एमसिसी कुनै पनि सैन्य मामिलामा जोडिएको छैन । वास्तवामा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ। 

    ५. एमसिसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन र हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन। 

    ६. यो ५० करोड डलरको एक अनुदान हो । जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन। व्याजदर छैन वा लुकेको कुनै प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शीरुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्रै हो। 

    ७. एमसिसी नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्‍ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताको आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन्। 

    ८. एमसिसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यकता छ।

    ९. एमसिसी परियोजनाका टेण्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्। 

    १०. एमसिसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ। र, नेपाललाई परियोजनाकाबारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। 

    एमसीसीमा रहेका प्रावधान यहाँ हेर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]