|

काठमाडौं : ठूला साना राजनीतिक दलको नजरमा स्रोत भएको मन्त्रालयका रूपमा लिने गरिएको वातावरण मन्त्रालय पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजना संचालन गर्ने प्रमुख निकाय हो। यही निकायमा कसैको नजर नपरेको समयमा नेतृत्व सम्हालेका पूर्व वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साहको पार्टी त्यसयता ४ पटक वातावरण मन्त्रालय नै सम्हाल्दै आएको छ।

श्रम मन्त्रालय कमाइ हुने मन्त्रालयका रूपमा लिने गरिएकाले आफूहरूलाई श्रम मन्त्रालय नदिएको उनका बुझाइ थियो। उनको यो बुझाइले पनि संयुक्त कमाइ हुने मन्त्रालय नै रोजिरहेको थियो।

पहिला कसैको नजर नपर्ने मन्त्रालयमा किन आकर्षण छ त नेकपा संयुक्तको? भन्ने प्रश्नमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व मन्त्री साह आफूले सुरु गरेका कार्यक्रम तथा नीति नियमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि सो मन्त्रालय रोजेको बताउँछन्। तर, कुरा फरक छ। साह पेशाले इन्जिनियर हुन्। उनी पहिलो पटक सरकारमा जाँदा श्रम मन्त्रालयमा जान चाहन्थे। उनलाई श्रम मन्त्रालय कमाइ हुने मन्त्रालय लाग्ने गरेको थियो। उनी आफूले रोजेको मन्त्रालय नदिएर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारमा कम प्राथमिकतामा रहेको वातावरण मन्त्रालय नेकपा संयुक्तको भागमा परेको थियो।

पहिलो पटक सरकारमा जाँदाको अनुभव सुनाउँदै पूर्व मन्त्री एवं नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष साह भन्छन्, 'पहिला मलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको थियो। हाम्रो त्यो क्षमता छैन भन्दै हामीले श्रम मन्त्रालय माग्यौँ, तर सबैको कम प्राथमिकतामा पर्दै आएको वातावरण मन्त्रालय हामीलाई दिइयो।' श्रम मन्त्रालय कमाइ हुने मन्त्रालयका रूपमा लिने गरिएकाले आफूहरूलाई श्रम मन्त्रालय नदिएको उनका बुझाइ थियो। उनको यो बुझाइले पनि संयुक्त कमाइ हुने मन्त्रालय नै रोजिरहेको थियो।

'सबैको प्राथमिकतामा नपरेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि हाम्रो पार्टीले मलाई सरकारमा पठायो,' पार्टी अध्यक्ष साहले थाहा खबरसँग भने, 'मैले वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि मन्त्रालयका कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लागेँ।' उनी आफूले सुरुमा गरेको नेतृत्वपछि नै विश्वभर जलवायु परिवर्तनको विषय उत्कर्षमा पुगेको दावी गर्छन्। त्यही समयमा उनी नेपाल जस्तो जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमको मुलुकलाई सहयोग जुटाउने काममा बढी सक्रिय भए। ९ महिनाको अवधिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विघटन भयो। उनले गरेका केही प्रयासका कारण सो मन्त्रालयमा प्रोजेक्टहरू आउन सुरु गर्दै थिए।

२०६५ सालमा संयुक्तका साह वातावरण मन्त्री बने। त्यसपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा पनि यस पार्टी सरकारमा जाने अवसर पाएको थियो। दोस्रो पटक वातावरण मन्त्री बनेर ठाकुर शर्मा सरकारमा गए। उनको पालामा कोपनहेगनमा भएको जलवायु विश्व सम्मेलनको १५औँ संस्करणमा नेपालले पर्वतीय मुलुकका समस्यालाई विश्व समुदाय माझ राखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पहिलो पटकको पहलमा आएका परियोजनाहरूलाई पनि निरन्तरता दिने काममा शर्माले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। उनको पालामा जलवायु परिवर्तनको विषयमा विश्वभर नै नेपालको चर्चा भयो। कलापत्थरमा मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपालको जोखिम न्यूनीकरणमा सबैको ध्यान खिच्न सफल भयो।

नेपाल नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन। यससँगै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। खनाल नेतृत्वको सयमा पनि फेरि तेस्रो पटक पनि संयुक्तले सरकारमा सहभागी हुने मौका पायो। त्यस समय सरकारमा वातावरण मन्त्री भएर सुनील मानन्धर संयुक्तको तर्फबाट नै सहभागी भए। शर्माको पालामा जलवायु परिवर्तनको विषयमा सरकारले विश्व समुदायसँग गरेका छलफलबाट थप कार्यक्रमहरू आएका थिए। तिनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पार्टी वातावरण मन्त्रालय नै रोज्न पुग्यो। पछिल्लो समय मुलुकको सबैभन्दा बढी मन्त्री र सचिवले विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रालयको रूपमा रहेको वातावरण मन्त्रालय विस्तारै आकर्षक बन्दै गयो।

त्यसपछि अहिले पुनः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संयुक्तले सरकारमा जाने अवसर पायो। त्यो अवसरमा पनि पुनः वातावरण मन्त्री भएर जयदेव जोशी सहभागी भएका छन्। उनी मन्त्री भएको ६ महिना नपुग्दै दर्जन बढी विदेश भ्रमण गरिसकेका छन्। अघिल्ला सरकारमा वातावरण मन्त्री भएर गएका संयुक्तका नेताहरूको तुलनामा हालका मन्त्रीको काममा पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको छ। अघिल्लो समय आफूहरूले ल्याएका परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा मन्त्रीले उपस्थिति जनाएको संयुक्तभित्रै चर्चा छ। स्वयं पार्टी अध्यक्ष साह पनि जोशीको काम प्रभावकारी हुन नसेककोमा दुःख व्यक्त गर्दछन्।

'पछिल्लो पटक भूमिसुधार मन्त्रालय नेकपा संयुक्तलाई दिने प्रस्ताव भएको थियो। हामीले थेग्न नसक्ने भएकाले भूमिसुधार मन्त्रालय छाडेर वातावरण मन्त्रालय रोजेका हौँ', अध्यक्ष साहले भने, 'हाम्रो पार्टीबाट अघिल्ला सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले सम्हालेको मन्त्रालय सहज हुने हुँदा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको व्यक्तिको काम गराई प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन।' आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न तथा कामको दबाव नहुने भएकाले पनि नेकपा संयुक्तका रोजाइमा पर्ने गरेको वातावरण मन्त्रालयमा अहिले नेकपा संयुक्तका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जोशी मन्त्री छन्।

आफूहरूले सुरुवात गरेका नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउनु एक मात्र उद्देश्य भएकाले वातावरण मन्त्रालय नै रोजिरहेको दावी उनको छ। उनको पार्टी सधैँ वातावरण मन्त्रालय नै रोज्नुको कारण भने यस मन्त्रालयमा आएका परियोजनाहरू नै हुन् भन्ने आमबुझाइ छ।

पार्टीको तर्फबाट आफू नै पहिलो पटक सरकारमा वातावरण मन्त्रीका रूपमा गएका साहले त्यो भूमिका नभएको मन्त्रालयका रूपमा रहेको वातावरण मन्त्रालयलाई जनजीविकाको मन्त्रालय भएको भन्दै वातावरणीय मुद्दालाई सशक्त रूपमा अघि बढाए। 'सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको मन्त्रालय भए पनि मेरो प्राथमिकतामा वातावरण मन्त्रालय नै थियो। त्यही भएर हामीले वातावरण मन्त्रालयको कामकाजलाई सफलतापूर्वक प्रभावकारी भूमिकामा ढाल्न सकेका छौँ', संयुक्तका अध्यक्ष साह भन्छन्, 'विश्वभर नै अहिले वातावरणका मुद्दाहरू उचाइमा पुगेका मुद्दा हुन्। जनजीवविका र मान्छेको जीवनसँग जोडिएको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय भएकाले हामीले वातावरण मन्त्रालय रोजेका थियौँ।'

वातावरणीय मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै छलफल गरेर स्वच्छ वातावरणमा सबैले बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि वातावरण मन्त्रालय उपयुक्त मन्त्रालय भएको उनको बुझाइ छ। 'आजको मितिमा हेर्ने हो भने पनि वातावरण मन्त्रालयले गरेका गतिविधिले दीर्घकालीन काम गर्न सकेको देख्न सकिन्छ,' साहले भने, 'पछिल्लो समय पनि हामीले देख्न सक्छौँ, वातावरणीय मुद्दाहरूले सबैको ध्यान खिचेको छ।' आफूहरूले सुरुवात गरेका नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउनु एक मात्र उद्देश्य भएकाले वातावरण मन्त्रालय नै रोजिरहेको दावी उनको छ। उनको पार्टी सधैँ वातावरण मन्त्रालय नै रोज्नुको कारण भने यस मन्त्रालयमा आएका परियोजनाहरू नै हुन् भन्ने आमबुझाइ छ। 

तर साह यस कुरालाई स्वीकार गर्दैनन्। भन्छन्, 'धेरै पटक यही मन्त्रालय सम्हालेका कारणले पनि हामीसँग अनुभव बढी यही मन्त्रालयमा छ र कर्मचारीतन्त्रको थोरबहुत विश्वास पनि छ जस्तो लाग्छ।' उनले आफूहरूले कुनै व्याज खाने हिसाबले भन्दा पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने काममा बढी ध्यान दिँदै आएको दावीसमेत गरे। उनको बुझाइमा एक मन्त्रालयमा मन्त्री भएको थोरै समयमा सरकारबाट बाहिर निस्कनुपर्ने घटनाक्रमले पनि मन्त्रीहरूले सही तरिकाले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्। उनी वातावरण मन्त्री भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरबारे तीब्र रूपमा आवाज उठ्न थालेको हो। उनकै पालामा जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत भएको थियो।

यस्तै उनीपछि वातावरण मन्त्री भएका शर्माका पालामा जलवायु परिवर्तन नीति तयार भयो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विशेषज्ञहरू सम्मिलित 'राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन परिषद्' स्थापना र बहुचर्चित कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि शर्माकै पालामा भएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र राष्ट्रसंघीय महासचिव बान कि मुनलाई सगरमाथाबाट लगिएको ढुङ्गा उपहारसमेत दिएका थिए।

'हामी आफैँले अघि बढाएका नीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ,' उनी भन्छन्, 'यो मन्त्रालय मान्छेको जीविकासँग जोडिएको विषयमा चासो राख्ने मन्त्रालय हो। यसले मान्छेको जीवन बचाउनका लागि काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो मन्त्रालय हाम्रो रोजाइमा परेको हो।'

'विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको विषय समावेश गर्न पनि हामीले नै पहल गरेका हौँ,' पूर्वमन्त्री साह भन्छन्, 'जलवायुको मुद्दालाई विश्वव्यापी रूपमा अघि बढाउन हाम्रो योगदान छ।' पटक पटक सरकारमा बसेर तयार गरेका वातावरण, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन आफूहरूले सरकार बाहिर हुँदा पनि काम गरिरहेको उनी बताउँछन्। 'हामी आफैँले अघि बढाएका नीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ,' उनी भन्छन्, 'यो मन्त्रालय मान्छेको जीविकासँग जोडिएको विषयमा चासो राख्ने मन्त्रालय हो। यसले मान्छेको जीवन बचाउनका लागि काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो मन्त्रालय हाम्रो रोजाइमा परेको हो।'

उनी वातावरणीय क्षेत्रमा पछिल्लो सयम अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि वृद्धि भैरहेको बताउँछन्। 'यस क्षेत्रमा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि लगानी बढीरहेको छ,' साह भन्छन्। नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको मुलुकका रूपमा रहेको छ। पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण करिव एक अर्ब मानिसको जनजीवनसँग जोडिएकाले नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत सरकारले वातावरणीय विषयमा चासो व्यक्त हुँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यक्रम (नापा) निर्माण गरी सरकारले वातावरणीय क्षेत्रमा आएको रकमको ८० प्रतिशत स्थानीयस्तरमै खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ। यस्तै सरकरले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण कोष पनि निर्माण गरेको छ। सो कोषको कार्यान्वयनका लागि सरकारले काममा ध्यान दिन सकेको छैन। डिजेल र पेट्रोलबाट प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाइएको प्रदूषण करको जम्मा भएको करिव ४ अर्ब रूपैयाँ थन्किएको छ। त्यसका लागि सरकारले यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.