सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशलाई चालू आर्थिक वर्षभित्रै छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिने भएको छ। तीनै तहका सरकारले असारभित्र कर्णाली प्रदेशमा कुरीति र कलंकका रुपमा रहेको छाउ कुप्रथालाई भौतिक तथा मानसिक रुपमा अन्त्य गर्ने साझा प्रतिवद्धता–पत्रमा बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि साझा अभियान कार्यक्रममा संघीय सरकारका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, नगरपालिका महासंघका संयोजक रत्न खड्का र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनले छाउगोठ अन्त्यका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले कलंकका रुपमा रहेको छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। मन्त्री गुरुङले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले छाउगोठ मुक्त घोषणा गर्दै आगामी असार भित्र सिंगो कर्णाली प्रदेशलाई नै छाउ गोठ मुक्त बनाइनुपर्ने बताइए।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले छाउ गोठमा बस्ने र बसाल्नेलाई सरकारी सेवा-सुविधा रोक्ने निर्णय भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बताए। उनले छाउपडी राख्ने र बस्नेलाई पक्राउ गरेर फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारवाही चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेकाले छाउगोठमा बस्ने र बसाल्नेलाई त्यसै नछोडिने बताए।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले हालसम्म मध्य र सुदूरपश्चिमका चार हजार छ सय छोगोठ भत्काइएको बताए। उनले महिलामाथि हुने अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि सुरु गरिएको अभियानमा स्थानीय सरकारको साथ आवश्यक रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।