८७ प्रतिशत काम सम्पन्न

|

ओखलढुंगा : गोरखा भूकम्पको चार वर्ष बितिसकेको छ। भूकम्प गएको चार वर्षको अवधिमा ओखलढुंगा जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका अनुसार जिल्लामा हालसम्म पुनर्निर्माणसम्बन्धी आर्थिक तथा भौतिक प्रगति ८६.८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।

सरकारले पनि ९० प्रतिशत भन्दामाथि पुनर्निर्माणको काम सकिएका जिल्लालाई पुनर्निर्माण सम्पन्न जिल्ला भन्ने गरेको अवस्थामा ओखलढुंगा सरकारी मापदण्डमा केही महिनामै पर्ने दखिएको छ। 

ओखलढुंगामा २१ हजार ३७७ लाभग्राही मध्ये २० हजार ६५० घरधुरीले अनुदान सम्झौता गरी घर निर्माण गरेका थिए। ती मध्ये १८ हजार ५५८ जना अर्थात ८६.८ प्रतिशतले घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता समेत लिइसकेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरण ओखलढुंगाका प्रमुख युवराज खरेलले बताए। उनले जिल्लामा रहेका ८ स्थानीय तहका ७५ वडा मध्ये ३५ वडाहरूमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३५ वटा वडालाई प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्पन्न वडा घोषणा गरिसकेको उनले बताए।

भूकम्प पीडितलाई जग्गा धनी-पुर्जा

भूकम्पपछि जोखिममा परेको बस्तीका १४ परिवारलाई बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गाको धनी-पुर्जा वितरण गरिएको छ। चिसंखुगढी गाउँपालिका ७ माम्खा भडाँरेमा जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्दै आएका २४ घरधुरी नागरिकलाई बस्ती स्थानान्तरण गरी जग्गाको धनी-पुर्जा वितरण गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ओखलढुंगाले जनाएको छ।

जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्दै आएका नागरिकलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्नका लागि जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गरिएको हो। भूकम्पले चिरा-चिरा बनाएको गाउँ वरिपरिका पहाडमा पहिरो जान थालेपछि उक्त स्थानलाई जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सरकारले स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुंगाका प्रमुख खरेलको भनाई छ।

जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरण गरिएको चिसंखु गढी गाउँपालिकाको माम्खा, मोलङु गाउँपालिकाको प्राप्चा तथा चम्पादेवी गाउँपालिकाको विलन्दुमा स्थानान्तरण गरिँदै गरेको बताइएको छ। बस्ती सारिएका नागरिकलाई खेतीपाती तथा आय–आर्जको काम गर्न समस्या पर्ने भए पनि बस्ती सार्नुपर्ने बाध्य भएको र उनीहरूलाई सरकारले नै घर निर्माणका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराएपछि खेतीपातीका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

एकीकृत बस्तीको नमूना अनुसार उनीहरू अगाडि बढेमा प्राधिकरणबाट थप चार लाख रुपैयाँ समेत सहयोग गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाई छ। ओखलढुंगामा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने घरधुरी संख्या १९९ रहेको छ भने जोखिमयुक्त लाभग्राहीको संख्या ४२२ रहेको छ। ती मध्ये ९३ घरपरिवारका लागि अन्यात्र जग्गा समेत खरिद भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

अभावमै पुनर्निर्मण अन्तिम चरणमा

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा कामदारको अभाव मै ओखलढुंगा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रभावित जिल्लाहरूका सबै घर बनाउन ६० हजार तालिम प्राप्त सिकर्मी डकर्मी तयार गर्नुपर्ने अनुमान थियो। तर अहिलेसम्म ४० हजारले पनि तालिम लिएका छैनन्। त्यस्तै गरी ओखलढुंगामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले र सवल कार्यक्रमअन्तर्गत युएसएआइडीले डकर्मी तालिम दिएको भए पनि दक्ष कामदारको अभाव अझै नै रहेको छ।

तालिम लिएर पनि घर बनाउने काममा नजाने पनि यसैमा पर्छन्। तालिम लिने मध्य पनि ४० प्रतिशतले मात्र घर बनाउने काम गरेका छन्।  त्यो सँगै घर बनाउन चाहिने निर्माण सामग्रीको अभाव उस्तै चर्को छ। जिल्लाका कतिपय विकट क्षेत्रमा घरका डिजाइनबारे जानकारी नै पुगेको छैन। सरकारले खटाएका प्राविधिकले पनि सबैलाई सल्लाह दिन सकेका छैनन्।

प्रयोगविहीन घर

भूकम्प पछिको पनर्निर्माणमा जिल्ला अग्रपंत्तिमा रहेको भए पनि भूकम्पपछि निर्माण गरिएक घर प्रयोगविहीन रहेका छन्। चलन चल्तीमा भूकम्पपछि बनाइएका घर साना र साँघुरा भएका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका हुन्।

जिल्लामा ८७ प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम सकिएको भए पनि भूकम्पपछि वनाइएका घरहरू घाँस दाउरा तथा बाख्रा-पाठा र  कुखुराको लागि मात्रै प्रयोग भएको पाइन्छ। माथिल्लो भूभागमा साना र भुइँघरमा धेर चिसो हुने भएका कारण सरकारी अनुदानमा बनाइएका घर दाउरा, घाँस राख्न तथा बाख्रा बाध्नका लागि मात्रै प्रयोग भएको सिद्धिचरण नगरपालिका ५ की ७० वर्षीया आङतावा शेर्पाको भनाई छ।

साना घरमा धेरैचिसो  हुने र साँघरो हुने भएका कारण आफूले सरकारी अनुदानमा सानो  तथा आफ्नै लगानीमा पुरानै शैलीमा घर निर्माण गरेको बताए। तल्लो भू भागमा पनि अनुदानका घर प्रयोग भएका पाइँदैनन्। अधिकांशले र निर्माण गरी सकेर घाँस दाउरा नै राखेको पाइन्छ भने केही लाभग्राही कुनै पनि समय गाउँ नजाने तर घर बनाएर शहर पलायन भएको अवस्था रहेको छ। 

गर्मीमा अति गर्मी र जाडोमा अति जाडो  हने भएका कारण आफूले पुरानै घर प्रयोग गरेको लिखु गाउँपालिका ६ का लेकेन्द्र भट्टराईको भनाई छ। जिल्लामा एउटा परिवारमा ५ जना सम्म्मको लाभग्राही सूचीमा नाम आएर अनुदान रकम लिएको  पनि पाइन्छ भने कतिपय भूकम्प पीडित आजसम्म घर न घाटको अवस्थामा रहेका छन्।

रात दिन अर्काको  घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गरिबलाई भूकम्पले झनै सास्ती दिएका लिखु ६ गाम्नाङटारा रमेश भुजेलको भनाई छ। आफ्नो घर भूकम्पमा भत्किएको ‍भए पनि आजसम्म लाभग्राही सूचीमा आफ्नो नाम नपर्दा आफूलाई दुःख लागेको उनले बताए। जन्मेर आफू २७/२८ वर्षको भइसक्दा पनि कहिल्यै गाउँमा नदेखेका मान्छेले अनुदान लिएर घर बनाइसके तर आफ्नो आजसम्म लाभग्राही सूचीमा नाम नपर्दा यहाँ भूकम्प पनि हुन खानेलाई मात्रै आएको रहेछ भन्ने अनभूति हुने गरेको भुजेलले बताए।

प्रवलीकरण भएनन् घर

ओखलढुंगामा भूकम्प प्रभावितले अझै आफ्ना घर प्रवलीकरण गरेका छैनन्। आंशिक लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्प प्रभावितले घर प्रवलीकरण नगरेका हुन्। आंशिक लाभग्राहीको सूचीमा परेका लाभग्राही मध्ये २ हजार ४७४ लाभग्राहीले सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रकम बुझेको भए पनि कुनै पनि आंशिक लाभग्राहीले घर प्रवलीकरण सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ताबापतको रकम लिन नआएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुंगाका वित्तीय व्यवस्थापन बिज्ञ खड्गबहादुर थापाले बताए।

पहाडी क्षेत्रका प्राय जसो घर ढुंगा माटोको हुने गरेको र ढुंगा माटोको घर प्रवलीकरण गर्दा दिगो हुने कुरामा लाभग्राही विश्वस्त नभएको कारण प्रवलीकरण नगरेका खिजीदेम्बा गाउँ पालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर रोकाले बताए। प्रवलीकरण के हो र कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी लाभग्राहीलाई नभएको र प्रवलीकरण गर्दा नेपाल सरकारले दिने अनुदान भन्दा धेरै रकम लाग्ने भएकोले पनि लाभग्राहीले घर प्रवलीकरण नगरेको उनको भनाई छ।

त्यस्तै गरी सिद्धिचरण नगरपालिका ६ मा पनि इन्जिनियर तथा प्राविधिक आउन भन्दा बनाइएका घर तथा प्रवलीकरणमा परेका घरहरू निर्माणकै चरणमा रहेका कारण पुनर्निर्माण सम्पन्न वडा घोषणका  लागि प्राधिकरणले हतार गरेको वडा अध्यक्ष मदन मगरको भनाई छ। त्यस्तै प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्पन्न घोषणा गरेका वडामा इन्जिनियर पुग्नुभन्दा अघि बनेका घर तथा प्रवलीकरण गर्नुपर्ने घरहरू भने निर्माणकै चरणमा रहेका छन्।

प्राविधिक आउनु भन्दा अगाडि निर्माण गरिएका घरहरू र प्रवलीकरण गर्नु पर्ने घरहरू निर्मााण हुँदै गरेको मोलुगाउँपालिका ७ का वडा अध्यक्ष हेम सुनुवार बताउँछन्। 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुंगाका प्रमुख खरेलले समझौता गरी पहिलो किस्ता लिएका आंशिक लाभग्राहीले घर कसरी प्रवलीकरण गर्ने भन्ने जानकारी नै नभएका कारण लाभग्राहीले घर प्रवलीकरण नगरेका कारण प्रधिकरणले नै नगरपालिकाको एउटा र मोलुगाउँपालिकाको एउटा वडामा केही घरमा प्रवलीकरण गर्ने तरिका सिकाएका कारण अव लाभग्राहीले घर प्रवलीकरण गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

५ अर्ब ८२ करोड ३७ लाख ५० हजार खर्च

पुनर्निर्माणको चार वर्षमा ओखलढुंगामा ५ अर्व ८२ करोड ३७ लाख ५० हजार खर्च भइसकेको छ। सरकारी संरचनातर्फ भने हालसम्म १ सय ७ वटा विद्यालयका ४ सय २९ कक्षा कोठा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। जिल्ला सदरमुकाममा ७ वटा सरकारी भवन निर्माण चरणमा रहेका छन्। ७७ वटा विद्यालय आगामी चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

सरकारले तोकेको पुनर्निर्माणको अवधि आगामी २०७७ असार मसान्तसम्म मात्रै रहेकाले बाँकी रहेका पुनर्निर्माणको काममा समेत गति बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ओखलढुंगाका प्रमुख खरेलको भनाई छ।

ओखलढुंगामा पुनर्निर्माणको चार वर्षको अवधिमा भवनतर्फ ६ वटा स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। भूकम्पपछि निर्माण भएका अन्य सडक, विद्यालय, पुल, एकीकृत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण, खानेपानीलागयतका संरचना समेतको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरु भए पछिको चार वर्षमा जिल्लाका कुल लाभग्राहीमध्ये ८७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिएका छन्। पहिचान भएका कुल २१ हजार ३६७ लाभग्राही मध्ये १७ हजार ७७९ ले तेस्रो किस्ता लिइसकेका हुन्।

तथ्यांकमा दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या १९ हजार १५६ र पहिलो किस्ता लिने २३ हजार ६८ उल्लेख गरिएको छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढीले पहिलो किस्ता लिएका र चार वर्षमा भएको पुनर्निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक नै भएको आयोजना प्रमुख खरेलको भनाई छ। प्रवलीकरणतर्फ भने कुल ४ हजार ५६ लाभग्राहीमध्ये २ हजार ७७४ ले पहिलो किस्ता लिएका छन ।

२०७६ असार मसान्तसम्म पनि अनुदान सम्झौता गर्न नआएर लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको संख्या २ हजार ३३५ रहेका छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ओखलढुंगाले सार्वजानिक गरेको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा २१ हजार ३३८ लाभग्राही रहेकोमा हालसम्म २० हजार ३७६ ले पहिलो किस्ता, जिल्लामा ४ हजार ६५ घरधुरी आंशिक लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.