काठमाडौं : उद्योगी व्यववसायीले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बलियो आधार अझै तयार हुन नसकेको बताएका छन्। नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको ४० औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारका नीतिका कारण नै व्यापार घाटा कम गर्ने आधार तयार हुन नसकेको बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालबाट निर्यात हुने हरेक सामानको निकासी घट्दै गएको र पछिल्लो समय पाम आयलको निर्यात बढेका कारण व्यपार घाटामा सुधार देखिएको छ। केही दिन यता पाम आयल पनि निर्यात हुन नसक्दा व्यापार घाटा फेरि बढ्ने निश्चित भएको बताए। उनले नेपालबाट निर्यात हुने अलैंची, अदुवा, तयारी पोशाकलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको र तुलनात्मक रुपमा सूची बनाएर गरिएको व्यापारमा उक्त सूचीले समेत काम गर्न नसकेको बताए।
‘अलैंचीको कुरा गर्ने हो भने २०१७/० १८ मा हामीले ४ अर्ब ८४ करोडको निर्यात गरेका थियौं। गत वर्ष ४ अर्ब २८ करोड भयो यो पनि घटेको छ' उनले भने,' अदुवा ७० करोडबाट ४० करोडमा झर्यो हाम्रो तयारी पोशाक पनि वार्षिक ५० करोडको गिरावट आएको छ। यसले के देखाएको छ भने तुलनात्मक रुपमा जुन हामीले एउटा लिस्ट बनाएका छौं। त्यो लिस्टमा हामीले जुन रणनीति लिएका छौं। ती रणनीतिले काम गरेका छैनन्।’
उनले रेमिट्यान्स पनि घट्दै गएको अवस्थामा आयात धान्न नसक्ने देखिएको र यसले भविश्यमा थप चुनौती रहेको बताए। उनले भने, ‘बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको रेमिट्यान्स पनि पाँच महिनामा ०.१ प्रतिशत अर्थात शून्य दरले मात्रै बढेको छ। गत वर्ष व्यापार घाटा र रेमिट्यान्सको ग्याप ४ खर्ब बढी देखिसकेको छ। जुन दरमा निर्यात बढेको छ त्यसमा हामीलाई पुग्दैन। आउने समय हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण रहन्छ भन्ने देखिन्छ। अझै पनि हाम्रो मुलुकको निर्यात एक अर्ब डलर पनि पुग्न सकेको छैन यो निरासा पूर्ण सुचकांक रहेको छ।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भन्सारमा वस्तुको सन्दर्भ निर्धारण तोक्ने र एचएस कोड निर्धारण गर्ने काम राजव्य बढाउनका लागि प्रयोग हुँदै आएको बताए। उनले यसले पनि व्यापार क्षेत्रमा असर पारेको बताए।
‘सन्दर्भ मूल्य न्यून बिजीकरणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले ल्याएको नियम हो। यो सिद्धान्ततः हेर्नेहो भने राम्रै छ। तर न्यून बिजीकरण जब राजश्व लक्ष्य प्राप्ति नहुँदाखेरी यसलाई प्रयोग गरिन्छ। यो फेरि अर्को विकृति जस्तै निम्त्याइरहेको छ' उनले भने, 'त्यस्तै गरेर हार्मोनिक कोड यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एउटा सिस्टम हो। यो पनि विकृतिलाई रोक्ने हुनुपर्ने यसलाई हामीले स्वागत नै गर्छौं। तर जुनबेला हार्मोनिक कोड र सन्दर्भ मूल्य राजश्वयको लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रयोग हुन्छ। झन ठूलो विकृति आउँछ। यसलाई रोक्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सारमा इ पेमेन्टको व्यवस्था कसरी व्यवस्थित गर्ने र व्यवसायीले पैसा बोकेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले यो काम गर्न नसके भन्सारमा नै खाता खोली कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले भने,‘भन्सारमा कारोबार मूल्य कसरी गर्ने, रेडलाइन र ग्रिन लाइन भन्छ। त्यसलाई ग्रिनलाइनको व्यवस्था कसरी गर्ने, इ पेमेन्ट कसरी गर्ने यो सबै व्यवस्था सरकारले गरिदिओस भन्ने हाम्रो भनाई हो। हामीले किन यो कहिले पैसा ल्याउनुपर्ने, कहिले पैसा ओभर भएकोलाई अण्डर कसरी गर्ने, हामीलाई आवत जावत कारोबार गर्नलाई बरु भन्सार विभागमै एउटा खाता भएमा हाम्रो यति पैसा भयो हामीलाई फिर्ता देऊ भन्न पाइन्थ्यो।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायिक कारोबारमा चेक बाउन्स भएर पैसा नउठने समस्या रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक रहेको बताए। उनले ऐन नियम बनाउँदा व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न नहुने समेत बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो यो जुन ऐन कानुन बन्दै छ। त्यो बन्नु आगडि नै दण्ड सजाय भन्ने किन? यो यस्तो व्यवस्था नै नगरिकन सबैलाई राम्रोसँग व्यापार व्यवसाय गर्ने सरकारले पनि राम्रोसँग राजश्व असुली गर्ने यो व्यवस्थाले सबैलाई रोजगारी दिन सकोस सबै सकारात्मक सोचबाट गयो भने के होला भन्ने हो यो व्यवस्था सरकारले गरिदिओस भन्ने हो।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले वस्तु निर्यात गर्ने हाउसले पनि उद्योगले जस्तै सहुलियत पाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जसरी उद्योगले वस्तु उत्पादन गर्दा इन्सेन्टिभ पाउँछ त्यसरी निै निर्यात गर्ने संस्थालाई पनि सरकारले इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘एक्सोर्ट हाउसले पनि एउटा एक्सपोर्ट गर्दाखेरी उद्योगले उत्पादन गर्छ। र इक्सपोर्ट हाउसमा जुन विश्वमा एउटा फेनोमेना नै छ। एक्सपोर्ट हाउसले एक्सपोर्ट गर्दाखेरी इन्सेन्टिभ वा त्यस्ता सबै किसिमका सुविधा पाउनुपर्ने जुन एउटा उद्योगले गर्छ।’ उनले यस्ता सुविधा दिन सकेमा निर्यात अझै बढ्न सक्ने बताए।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एक सय रुपैयाँको मूल्यको वस्तुको आयात गर्दा बैंकमार्फत कम मूल्यमा एलसी खोलाउने र सोही अनुसार वस्तु ल्याउने भएकाले अव बैंकलाई नै वास्तविक मूल्यमा एलसी खोल्न निर्देशन दिइएको बताए। वास्तविक मूल्यमा एलसी खोलिएपछि भन्सारले विल हेर्दै पास गर्दै गर्ने दिन आउने समेत उनले बताए। उनले भने, ’ हामीले बैंकहरू र राष्ट्र बैंकसँग बसेर एलसी यथार्थपरक ढंगले खोल्ने काम गर्न सकिन्छ। यथार्थपरक ढंगले एलसी खोलेपछि भन्सारका कर्मचारीले छाप लगाउँदै सामान छोड्ने हो। त्यहाँ दर रेट केही हेर्ने होइन।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडले आयातलाई रोकेर मात्र व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने बताए। उनले नेपालबाट अर्गानिक उत्पादनको निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए। त्यस्तै नेपालको गार्मेन्ट उत्पादन पनि विश्वमा माग रहेकाले त्यसको उत्पादन बढाउन उद्योगी व्यववसायीलाई आग्रह गरे।
‘आयातलाई रोकेर मात्र हुँदैन। यसबाट ब्रोकर पनि मारमा पर्छ। यो पनि वास्तविक कुरा हो हामी निर्यामा जोड दिऔं। निर्यात बढाऔं हामी खोजी गरौं केके छन् हामी एक्सपोर्ट बढाउन सक्छौं। हामी अर्गानिक आइटमहरू पूरा विश्वमा माग छ। त्यस्ता आइटमहरू गरौं।
रेडिमेड गार्मेन्ट वषौं पहिले जुन बन्द भइसकेको थियो। हाम्रो एक लेभलमा कुरा भइसकेको छ' उनले भने, 'मैले केही साथीहरूसँग कुरा पनि गरेको थिए कि पाइहरू आउनुहोस्। तर दुर्भाग्य छ। कसैले विश्वास गरेन कि कोही पनि आएन यो रिडिमेड गार्मेन्टको हाम्रो धेरै उच्च स्तरमा कुरा भइसकेको छ। अमेरिकाको सिनेट सम्ममा पनि हामीले यो कुरा पुर्याएका छौं।’
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा सरकारले ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसमा आफूहरू पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उद्योगी व्यवसायीको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।