राजनीति

संसदबाट पास होला त एमसिसी? बोल्नै छाडे विपक्षी नेता

खुलेर बोले गृहमन्त्री थापा, खुलेनन् सापकोटा

माघ ११, २०७६

    काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे विवाद छ। तर, एमसिसीबारे नेकपाका शीर्ष नेताहरूले नै मुख खोल्न थालेका छन्।

    पार्टीभित्र उग्र विवादमा रहेको परियोजनाको विषयमा नेकपाको नेताहरू दुई धारमा विभाजित भएका थिए। तर, पछिल्लो समयमा एमसिसीको विरोध गरिरहेका नेताहरूले नै एमसिसीको पक्षमा लयमा लय मिलाउन थालेका छन्। 

    एमसिसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश भएकै कारणले एमसिसी स्वीकार गर्नु नहुने अडानमा रहेका नेताहरूले नै एमसिसीको पक्षमा लय लिन थालेका हुन्।  

    सभामुखको विषयमा लामो कसरतपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति जुटेसँगै एमसिसीको विषयमा नेताहरूले मुख खोल्न थालेका छन्। एमसिसी परियोजना संसदबाट पास गराउन पार्टीभित्र ह्‍विप जारी गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति नेताहरूले दिन थालेका छन्। 

    यसो, त केही समयअघि एमसिसी पास गराउन नहुने भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका नेताहरूले पनि एमसिसीको पक्षमा बोल्न थालेपछि संसदबाट एमसिसी पास हुने संकेत देखिएको छ। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले अमेरिकासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउने चरणमा आएर सत्तारूढ नेकपा नेताहरूबीच दाउपेच चलेको हो।

    यसो, त केही समयअघि एमसिसी पास गराउन नहुने भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका नेताहरूले पनि एमसिसीको पक्षमा बोल्न थालेपछि संसदबाट एमसिसी पास हुने संकेत देखिएको छ। 

    एमसिसीको समर्थनमा थपिँदै नेताहरू

    तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले अमेरिकासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउने चरणमा आएर सत्तारूढ नेकपा नेताहरूबीच दाउपेच चलेको हो। एमसिसी नेपालले स्वीकार गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरू मात्रै उभिएका थिए। 

    तर, पछिल्लो समयमा एमसिसीको पक्षमा नेकपाको नेताहरु क्रमबद्ध रूपमा समर्थन गर्दै आएका छन्। एमसिसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश भए/नभएको निर्धारण गरेपछि मात्रै स्वीकार गर्ने/नगर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत राष्ट्रय हितको लागि एमसिसी पारित हुने बताइसकेका छन्।

    शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले तनहुँकाे नवलपुरमा आयाेजित कार्यक्रममा बाेल्दै स्थायी कमिटीको बैठकबाट पर्याप्त छलफल गरेको हुनाले अमेरिकासँग छलफल र शर्त परिमार्जन गरेर भए पनि एमसिसी स्वीकार गर्नु नेपालका लागि फाइदाजनक भएको तर्क राखेका थिए। 

    प्रचण्ड बोलेलगत्तै गृहमन्त्रीले मुख खोले

    एमसिसीको विपक्षीमा रहेका अध्यक्ष दाहालले एमसिसी पास हुने संकेत गरेलगत्तै मौन रहेका नेकपाका प्रभाशाली नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि एमसिसी पास हुने बताएका छन्। एमसिसीमा उल्लेख भएका केही सर्तहरू संशोधन गरेर एमसिसी पास हुने उनको तर्क छ। 

    अध्यक्ष दाहालले एमसिसीकाे विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेसँगै नेकपाभित्र शक्तिशाली नेताका रूपमा रहेका थापाले पनि एमसिसीको पक्षमा बोलेपछि संसदबाट एमसिसी पास हुने प्रायः निश्चित जस्तो भएको स्रोतको दाबी छ।

    गृहमन्त्री थापा पार्टीभित्र विवादित विषयलाई मत्थर बनाउने र विवादको अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने नेताका रूपमा परिचित छन्। फलतः लामो सयमसम्म पार्टीभित्र विवाद झाँगिएको एमसिसीको विषयमा सर्त संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि नेकपाले एमसिसी स्वीकार गर्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ। अध्यक्ष दाहालकाे अभिव्यक्तिपछि नेकपाभित्र विवादमा रहेकाे एमसिसीले नयाँ माेडमा पुगेकाे छ। 

    एमसिसीको विषयमा चर्को आलोचना गर्ने नेता हुन् पूर्वउपप्रधान तथा नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल। रावलको साथमा देव गुरुङ र रघुजी पन्तलगायत नेता उत्रिएका थिए। एमसिसी राष्ट्रको हितविपरीत भएकाले स्वीकार गर्ने नहुने अडानबाट रावल पछि हटेका छैनन्। 

    नेपालले अमेरिकासँग एमसिसीअन्तर्गत नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्‍नतिमा ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान खर्चने सम्झौता गरेको छ। अमेरिकाले सम्झौतामा कार्यान्वयन गर्न नेपालले एमसिसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। 

    तर, स्थायी कमिटीको बैठकमा चर्को आलोचना गरिरहेको नेकपाको प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने एमसिसीको विषयमा पछिल्लो समय खुल्न छाडेका छन्। एमसिसीको विषयमा थाहा खबरले गरेको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो विषय स्थायी कमिटीको बैठकले सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अब पार्टीले निर्णय गर्छ।’

    नेपालले अमेरिकासँग एमसिसीअन्तर्गत नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्‍नतिमा ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान खर्चने सम्झौता गरेको छ। अमेरिकाले सम्झौतामा कार्यान्वयन गर्न नेपालले एमसिसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। 

    करिब चार महिनादेखि रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभाले आइतबारबाट सभामुख पाउँदै छ। सभामुख पाएसँगै संसदबाट एमसिसीको विषयमा नेकपाले निर्णय लिनैपर्ने हुन्छ। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा एमसिसीको विपक्षीमा उभिएका थिए। तर, उनी अहिले संसद् सचिवालयकै महिलामाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा जेलमा छन्। 

    नेकपाले नयाँ सभामुखमा स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई ल्याएको छ। आइतबारबाट उनले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन्। यद्यपि, सापकोटाले भने एमसिसीबारे मुख खोलेका छैनन्। पार्टीभित्र तीव्र विवादमा रहेको एमसिसीको विषयमा थाहाखबर ले राखेको जिज्ञासामा उनी यसबारे खुल्न चाहेनन्। 

रमेश पराजुली

पराजुली समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]